जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में किसानों की समस्याओं और आगामी धान खरीदी, रबी फसल की तैयारियों को लेकर कृषक चेतना मंच ने 11 सूत्रीय मांगें रखी हैं।
केरा रोड स्थित ठा. छेदीलाल बैरिस्टर भवन में आयोजित बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
कृषक चेतना मंच ने मांग की है कि धान खरीदी का पोर्टल अंतिम खरीदी तक चालू रखा जाए। किसानों की खड़ी फसल की जांच समय पर पूरी की जाए, ताकि बाद में घर-घर जाकर प्रशासनिक दबाव बनाने की स्थिति न बने।
30 अक्टूबर तक पूरी हों पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया
मंच ने मांग की है कि आगामी धान खरीदी के लिए सभी किसानों का पंजीयन और एग्रीस्टैक, पीवी (फिजिकल वेरिफिकेशन) और डीसीएस सहित सभी औपचारिकताएं 30 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएं। निर्धारित तारीख तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर पीवी और डीसीएस की अनिवार्यता स्थगित करने की मांग की गई है।
रकबा समर्पण के लिए किसानों पर दबाव न बनाने की मांग
मंच ने स्पष्ट किया है कि किसानों से किसी भी तरह का रकबा समर्पण नहीं कराया जाना चाहिए। इसके लिए किसानों पर दबाव भी नहीं बनाया जाए।
रबी फसल के लिए खाद और नकद बिक्री की व्यवस्था हो
किसानों ने रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही सहकारी समितियों में खाद की नकद बिक्री की व्यवस्था करने की मांग रखी है, ताकि किसानों को खाद लेने में परेशानी न हो।
नहरों में पर्याप्त पानी और साफ-सफाई की मांग
कृषक चेतना मंच ने रबी फसल के लिए जांजगीर-चांपा की नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। जिन क्षेत्रों में रबी के दौरान धान की खेती नहीं होगी, वहां नहरों की साफ-सफाई वीबी-जी राम जी योजना के तहत कराने की मांग भी की गई है।
धान की खेती नहीं होने वाले क्षेत्रों का चयन हो
मंच ने आगामी रबी फसल के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करने की मांग की है, जहां धान की खेती नहीं की जा रही है, ताकि वहां रबी फसल की तैयारी की जा सके।
राजीव गांधी न्याय योजना की बची किश्त दीपावली से पहले देने की मांग
ज्ञापन में पूर्ववर्ती सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना की बची हुई एक किश्त की राशि दीपावली से पहले किसानों को देने की मांग की गई है।
धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,358 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग
कृषक चेतना मंच ने आगामी धान खरीदी में किसान उन्नति योजना के तहत पिछले तीन सालों में समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि की राशि जोड़कर किसानों को 3,358 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करने की मांग रखी है।
