नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के लिए सभी सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार सातवीं तिमाही है, जब छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने आखिरी बार वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) में कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन किया था।
किन योजनाओं पर कितना ब्याज?
केंद्र सरकार के फैसले के तहत, विभिन्न छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। वर्तमान में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1%, किसान विकास पत्र (KVP) पर 7.5%, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर 8.2%, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर 7.7%, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) पर 7.4%, पोस्ट ऑफिस बचत खाता पर 4.0%, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (RD) पर 6.7%, और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर 6.9% से 7.5% (अवधि के आधार पर) ब्याज मिल रहा है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना
वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, “वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025) के लिए अधिसूचित दरों के समान रहेंगी।”
तिमाही आधार पर समीक्षा
केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय प्रत्येक तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करता है और आवश्यकता के आधार पर इनमें बदलाव, बढ़ोतरी या कटौती कर सकता है। हालांकि, इस बार ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेशकों को स्थिर रिटर्न की गारंटी मिलती रहेगी।
यह निर्णय छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योजनाएं सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्रदान करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों को स्थिर रखने से निवेशकों का भरोसा इन योजनाओं में बना रहेगा।