नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है है। यह हाइक 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है। बता दें कि सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई के लिए – महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है। आमतौर पर इसकी अधिसूचना देरी से आती है, अक्सर होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास। हालांकि, इस बार महंगाई भत्ता की घोषणा में देरी होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिला।
8वें वेतन आयोग पर सभी की निगाहें
पहले महंगाई भत्ता (DA) की दर मूल वेतन का 58% थी। कैबिनेट के इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। DA में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब प्रस्तावित 8th Pay Commission के तहत pay structures में व्यापक बदलाव के लिए कर्मचारी संघों का दबाव बढ़ रहा है।
सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) ने वेतन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की है – न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग की है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकता है, जो मौजूदा वेतन ढांचे में एक बड़ा बदलाव होगा। अन्य मांगों में 6 प्रतिशत की annual salary increase, ,30 प्रतिशत का न्यूनतम HRA स्लैब और पुरानी पेंशन योजनाओं की बहाली शामिल है। प्रमोशन के समय 10,000 रुपये के न्यूनतम लाभ के साथ दो सैलरी बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी गणना में सुधार शामिल हैं।
