बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अब ‘India’ की जगह ‘भारत’ लिखने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री, मार्कशीट और आधिकारिक पत्राचार में अब भारत शब्द का इस्तेमाल करेगी।
कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ने बताया कि, यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी ने करीब 6 महीने पहले इस संबंध में फैसला लिया था। मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद नई मार्कशीट, डिग्री और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ‘India’ शब्द को हटाकर ‘BHARAT’ लिखा जाएगा। अभी के डॉक्यूमेंट में ‘भारत’ और ‘India’ दोनों भाषाओं का जिक्र होता है।
पुरानी मार्कशीट में जहां ‘INDIA’ लिखा है, वहां अब ‘BHARAT’ लिखा जाएगा।
G20 के दौरान ‘भारत’ के इस्तेमाल का दिया हवाला
कुलपति ने कहा कि साल 2023 में आयोजित G20 समिट 2023 के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए आधिकारिक रात्रिभोज निमंत्रण में ‘भारत’ शब्द का उपयोग किया गया था। उनका कहना है कि जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था इस परंपरा का पालन करती है, तो विश्वविद्यालय भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
‘भारत’ हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान
कुलपति चक्रवाल ने कहा कि ‘भारत’ शब्द भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से आर्यावर्त और जंबूद्वीप के क्षेत्र को भारत कहा जाता रहा है, जबकि ‘India’ नाम विदेशियों द्वारा प्रचलित किया गया था।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को मजबूत करना है। इसी सोच के तहत आधिकारिक दस्तावेजों में ‘भारत’ शब्द को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।
बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल।
धीरे-धीरे लागू होगा फैसला
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह बदलाव एक साथ नहीं किया जाएगा। वर्तमान में मिली डिग्री और मार्कशीट का स्टॉक खत्म होने के बाद नए पेटर्न में डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे, जिनमें केवल ‘भारत’ का उल्लेख रहेगा।
कुलपति बोले- केवल मार्कशीट ही नहीं सभी दस्तावेजों में भारत
कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की मार्कशीट ही नहीं बल्कि सभी दस्तावेजों में बदलाव किया गया है। करीब 6 महीने पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके मुताबिक मार्कशीट समेत सभी आधिकारिक दस्तावेजों में अब ‘India’ नहीं, सिर्फ ‘भारत’ लिखा जाएगा। विश्वविद्यालय के सभी आधिकारिक पत्राचार, प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों में भी यह फैसला लागू होगा।