रायपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बिजली बिल में 400 यूनिट तक मिल रही राहत 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 360 नए केंद्र खोले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कुल 19 फैसलों पर मुहर लगी है।
11 अक्टूबर की कैबिनेट में हुए कई फैसले
इससे पहले 11 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर रिक्तियों के अनुसार भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है।
इसके अलावा, ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली थी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियम में बदलाव किया जाएगा।
