रायपुर,एजेंसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा साल 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए लोन लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है।
वहीं 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया गया है।
साय कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। इसके साथ ही लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का फैसला भी लिया गया है, जिससे राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
पिछली बैठक में बिजली बिल को लेकर हुए थे अहम फैसले
इस पहले 1 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में बिजली बिल को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
यह राहत 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। इसके तहत 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को अगले एक साल 200 यूनिट तक हाफ बिल ही देना होगा। ताकि वे इस दौरान अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।