1000 रूपए देकर बिजली बिल में जनता को लूट रही सरकार
कोरबा। नगर निगम कोरबा के नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू, उप नेता प्रतिपक्ष डॉ.रामगोपाल कुर्रे, पार्षद मुकेश राठौर, नारायण कुर्रे, सुकसागर निर्मलकर, अनुज जायसवाल, मस्तुल कंवर, अविनाश बंजारे, गीता गभेल, बद्री किरण, पूर्व पार्षद पालुराम साहू ने जिला कांग्रेस कार्यालय टी पी नगर कोरबा में आज बैठक आहूत कर निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पूरे प्रदेशवासियों को 400 युनिट पर हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ पूरे पांच वर्षों तक दिया गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना को 100 यूनिट पर हॉफ बिजली बिल लगाकर 70 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना से अलग कर दिया है।
उप नेता प्रतिपक्ष डॉ.रामगोपाल कुर्रे ने कहा कि सितम्बर माह के बिजली बिल दो गुना हो गया है जैसे किसी घर के 500 रूपये का बिजली बिल आता था उसके यहां इस माह से 1 हजार से भी अधिक का बिजली बिल आने लगा है । इसका भार सीधे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ा है । नारायण कुर्रे ने कहा कि एक तरफ सरकार महतारी वंदन योजना के तहत् एक हजार रूपये दे रही है, जिससे महतारी व बहनों को घर खर्चा चलाने में मदद मिलेगी लेकिन दूसरी ओर बिजली में छुट की योजना को खत्म कर प्रति उपभोक्ता 500 रूपये से लेकर 2000 तक वसुली कर रही है । पार्षद मुकेश राठौर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी परिवार में घर खर्च की बागडोर महिलाओं के हाथ में है। महंगाई के इस दौर में पहले ही थोड़े से रूपयों में घर खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे में बिजली बिल छुट का खत्म हो जाने पर परिवार का बजट बिगड़ गया है।
पार्षद सुकसागर निर्मलकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरप्लस बिजली उत्पादन होने के बाद भी यहां की जनता को अधिक बिजली बिल देना पड़ रहा है । छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में कोयला और पानी उपलब्ध है इसके बावजूद पिछली सरकार के समय के योजना को खत्म कर अब दोगुना बिजली बिल आने से मध्यम वर्गीय परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है । पार्षद बद्री किरण ने कहा कि कोरबा में मतदाता अपने आप ठगा महसुस कर रहा है, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर समझने लगा है ।
बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों ने निगम क्षेत्र अंतर्गत स्ट्रीट लाईट, सफाई व्यवस्था, रोड, नाली निर्माण व जीर्णोद्धार को लेकर रणनीति तैयार किया है । आने वाले समय में इन समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने तैयार हैं।
