रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कांग्रेस भवन, रायपुर में होगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, सरकार को घेरने की रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा और कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत
विजन 2047 के साथ आएगा बजट
वित्त मंत्री के अनुसार, यह बजट सिर्फ वार्षिक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप भी पेश करेगा। बजट 2026-27 में 2047 तक के विकास विजन को ध्यान में रखते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विस्तार पर फोकस रहेगा।
सरकार का दावा है कि बजट में दीर्घकालिक रणनीति और नई पहलों का खाका रखा जाएगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक दिशा तय होगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट
महिला, युवा और किसान पर फोकस
– सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाएं, युवा और किसान प्रमुख रहेंगे।
– महिलाओं के लिए विशेष अनुदान और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
– युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास
– किसानों के लिए कृषि प्रोत्साहन और समर्थन योजनाएं
– पिछले बजट के अनुभवों के आधार पर इस बार इन वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं पर जोर
– बजट में नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग रोड निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है।
– इसके अलावा नए खेल परिसर, इंडोर स्टेडियम और मौजूदा खेल संरचनाओं के नवीनीकरण की योजना भी शामिल हो सकती है। इससे युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
स्वास्थ्य और आयुष्मान पर विशेष प्रावधान
– बजट में आयुष्मान योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सशक्तिकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत वित्तीय प्रावधान किए जाने की चर्चा है।
– विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 प्रदेश की आर्थिक रफ्तार बनाए रखने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
– अब नजर 23 फरवरी पर है, जब विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होगी और प्रदेश की आर्थिक प्राथमिकताओं की तस्वीर साफ होगी।
