नई दिल्ली,एजेंसी।केंद्र सरकार ने 2017 पे स्केल वाले सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (IDA) में बड़ा इजाफा करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर को 49 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा। इस संशोधन का लाभ बोर्ड स्तर और उससे नीचे के अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों को मिलेगा।
DPE के आदेश के तहत हुआ संशोधन
यह बढ़ोतरी DPE के पहले जारी आदेश के अनुसार की गई है, जो 2017 पे स्केल लागू होने के बाद से नियमित रूप से महंगाई भत्ते को संशोधित करने के नियमों के तहत है। इस आदेश के जरिए सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते स्तर के अनुरूप वित्तीय राहत दी जा रही है।
मंत्रालयों और विभागों को जारी निर्देश
सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों और प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को इस बढ़ोतरी की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएं ताकि समय पर कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जा सके।
कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
औद्योगिक महंगाई भत्ता हर छह माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर संशोधित किया जाता है। 49% की नई दर इस बात का संकेत है कि महंगाई के स्तर में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों की मासिक सैलरी में होगा। खासकर वे अधिकारी और पर्यवेक्षक जो 2017 पे स्केल पर कार्यरत हैं, उन्हें इस बढ़ोतरी से तुरंत वित्तीय लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से होगा फायदा
यह वृद्धि कर्मचारियों की जेब पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी और उनके खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। पिछले कुछ समय में महंगाई की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत की तरह है। इससे उनकी मासिक आय में इजाफा होगा, जिससे वे बढ़ती महंगाई का बेहतर सामना कर सकेंगे।