नई दिल्ली, एजेंसी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी’ (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं (जो ‘नॉन-शेड्यूल्ड’ श्रेणी में आती हैं) पर ‘ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन’ (TMR) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 17 अक्टूबर 2026 को एक गजट आदेश जारी किया गया था, और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनियों से 11 नवंबर 2026 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई संशोधित मूल्य सूची, NPPA की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध है।
सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा इन नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संशोधित MRP का लाभ मरीजों तक पहुंचे। किसी भी तरह के उल्लंघन पर DPCO, 2013 के प्रावधानों के तहत ‘ओवरचार्जिंग’ (अधिक कीमत वसूलने) की कार्रवाई की जा सकती है।
दवाओं की अधिक कीमत, कमी या उनके उपलब्ध न होने से जुड़ी शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल, NPPA हेल्पलाइन (1800-111-255) या ईमेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों (State Drug Controllers) से कहा गया है कि वे 16 नवंबर 2026 तक अपनी ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ (Action Taken Report) NPPA को सौंप दें।
इस बीच, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ‘ट्रेड मार्जिन’ (व्यापार मार्जिन) की सीमा तय कर दी है। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ‘स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय’ (DGHS) द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन दवाओं की संशोधित MRP 9 नवंबर से लागू हो गई हैं।
