नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों के कारण महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में बदलाव जैसे मौद्रिक उपाय कम प्रभावी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजकोषीय और अन्य सार्वजनिक नीतिगत उपाय अधिक महत्वपूर्ण होंगे। नागेश्वरन ने ‘नौवें वार्षिक खाद्य प्रणाली संवाद’ में शिरकत करते हुए कहा, ”ब्याज दरें बढ़ाने से आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय, इसका उल्टा असर भी हो सकता है।”
उन्होंने कहा कि आपूर्ति से जुड़ी लगातार बनी रहने वाली समस्याओं के बीच देशों को मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने की रूपरेखा में लचीलापन अपनाना होगा। उन्होंने कहा, ”वर्ष 2022 के बाद से बहुत कम देश अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं। इसलिए, यह एक रूपरेखा के तौर पर तो रहेगी लेकिन मुझे लगता है कि देशों को इसमें रचनात्मक छूट लेनी होगी, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए जरूरी होगा।”
फरवरी, 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकटों के कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान आया है। इससे दुनिया भर में कीमतें, विशेषकर ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। नागेश्वरन ने कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अगले 25-30 वर्षों या उससे भी अधिक समय तक दुनिया पर आपूर्ति संबंधी झटकों का असर हावी रह सकता है। उन्होंने कहा, ”जिस तरह देश आपूर्ति शृंखलाओं को हथियार बना रहे हैं और प्राकृतिक जलमार्गों एवं अन्य रणनीतिक मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह केवल ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी करके इन समस्याओं को हल करना व्यावहारिक नहीं रह जाएगा।”
ऐसी स्थिति में उन्होंने कृषि को आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में फिर से स्थापित करने का आह्वान किया। नागेश्वरन ने आगाह किया कि कृत्रिम मेधा (ए.आई.) के बढ़ते इस्तेमाल और विभिन्न देशों में आव्रजन संबंधी प्रतिबंधों के कारण सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति धीमी पड़ सकती है।
