रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने कहा है। कोर्ट ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक फाइनल रिपोर्ट मांगी है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर अपलोड किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ED और EOW ने मामले की जांच तेज कर दी है। शराब मामले में जुड़े आरोपी अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। ED आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों के बयान दर्ज करने में जुटी है। इनमें 7 रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं।
ED के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को करीब 2 साल हो गए हैं। इस केस को मुकाम तक पहुंचाना होगा। हम अपनी फाइनल जांच सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्धारित समय के अंदर पेश करेंगे।
13 याचिकाओं पर हुई थी सुनवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से संबंधित 13 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
इन याचिकाओं में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई अलग-अलग FIR, प्रवर्तन निदेशालय ECIR और जमानत याचिकाएं थी। इसमें आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका भी शामिल थी।
कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ED और राज्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे 3 महीने में जांच पूरी करें और पूरक आरोपपत्र दायर करें। इसके बाद याचिकाकर्ता नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भूपेश बघेल के बेटे समेत 10 से ज्यादा लोग अरेस्ट
EOW ने बताया कि विदेशी शराब पर सिंडिकेट द्वारा लिए गए कमीशन का विश्लेषण किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी, दिलीप टुटेजा और सुनील दत्त को गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।