आचार संहिता लगने के समय कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर
कोरबा। नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले फिर से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 12 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक बिलासपुर में हड़ताल पर रहेंगे। उक्त 6 सूत्रीय मांगों में लंबित वेतन भुगतान सहित 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान सुनिश्चित हो, नगरीय निकायों में प्लेसमेंट ठेका पद्धति शीघ्र ही समाप्त किया जाए , नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र ही लागू किया जावे , नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र ही प्रदान की जावे। नगरीय निकायों में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को शीघ्र ही पदोन्नति दी जाव। छठवें एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान शीघ्र किया जावे। इस संबंध में अरुण साहू विभागीय मंत्री के द्वारा 26 एवम 27 सितंबर की समीक्षा बैठक में 1 तारीख को वेतन भुगतान करने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भी नगरीय निकायों में आज की स्थिति में 1 तारीख को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे नगरी निकाय के कर्मचारियों में रोष है। ज्ञात हो कि समय पर वेतन की मांग को लेकर नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी संगठन ने तीन दिवसीय हड़ताल दो दिवस में संचालक नगरी प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया था। इसी कारण विभागीय मंत्री ने समय पर वेतन भुगतान हेतु नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया था, इसके बाद भी वेतन समय पर भुगतान नहीं होने पर नवयुक्त कर्मचारी संगठन ने पुन: हड़ताल की घोषणा की है।
कर्मचारियों की हड़ताल से नगरीय निकाय चुनाव होगा प्रभावित
नगरीय निकाय चुनाव के लिए नवंबर में आचार संहिता लग सकती है और एनवक्त पर कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से चुनाव की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव पर असर होगा। इस संबंध में नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश सोनी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, पंकज मेश्राम, प्रांतीय सचिव ऋषभ ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप चंद्राकर ने बताया है कि विभागीय मंत्री की समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि नगरी निकाय के कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को अनिवार्य रूप से दिया जाए। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान करने आदेश भी जारी किया गया है, किंतु खेद का विषय है कि निर्देश देने के बाद भी नगरी निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। कई नगरीय निकायों में तो अभी भी 1 से 2 माह वेतन भुगतान हेतु लंबित है।