कोरबा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत शनिवार 15 नवंबर से हो गई। जिले के सभी 68 धान उपार्जन केंद्रों में पूजा-अर्चना के बाद खरीदी का काम शुरू किया गया।
हरदीबाजार उपार्जन केंद्र में भी विधि-विधान से पूजा-पाठ कर खरीदी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान केंद्र में धान बेचने पहुंची पहली किसान ग्राम हरदीबाजार निवासी गीतांजलि डहरिया का माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया।
पहली किसान ने बेचा 12 क्विंटल 80 किलो धान
खरीदी के पहले दिन किसान गीतांजलि डहरिया पति नंद कुमार डहरिया ने उपार्जन केंद्र में 12 क्विंटल 80 किलो धान का विक्रय किया। पहली किसान के रूप में उनका सम्मान किया गया। खरीदी शुरू होने के साथ ही केंद्र में किसानों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला।
कार्यक्रम में सरपंच लोकेश्वर कंवर, विधायक प्रतिनिधि नरेश टंडन, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिल टंडन, नोडल अधिकारी मनमोहन पैकारा, प्रबंधक डाकेश्वर पांडे, फड़ प्रभारी पंचराम यादव, पुरुषोत्तम कैवर्त, अभिषेक तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सविता कंवर, अमर राठौर, विनोद उपाध्याय, जगभुवन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
विधायक प्रतिनिधि नरेश टंडन ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक किसान तक पहुंचना चाहिए। धान विक्रय के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
निगरानी के लिए बनाया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
इधर, जिला प्रशासन ने धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के आदेश पर 4 नवंबर को जिला एवं तहसील स्तर पर जांच समितियों और उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है।
कमांड सेंटर का नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव (9826915486) को बनाया गया है। सेंटर में सहायक प्रोग्रामर शिवानंद राठौर (7999714099), प्राची चंद्रा (7999406910) और रेचल प्रधान (9098679001) सहित अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
धान खरीदी की निगरानी से संबंधित रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। वहीं, शिकायत और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 9691901259 जारी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखते हुए किसानों को किसी तरह की परेशानी से बचाना और व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।
