रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने और इससे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी।
समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह और एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा रिटायर्ड प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। यह समिति राज्य में यूसीसी लागू करने से जुड़े मौजूदा कानूनों और कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी।
संबंधित पक्षों से लिया जायेगा सुझाव
समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव तैयार करेगी। इसके अलावा नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कानून के जानकारों और अन्य संबंधित पक्षों से भी सुझाव लेकर उनका अध्ययन किया जाएगा।
समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी।
अन्य राज्यों की भी करेगी स्टडी
समिति अन्य राज्यों में लागू यूसीसी से जुड़े प्रावधानों का भी अध्ययन करेगी। इसके आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। साथ ही इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और प्रशासनिक सुझाव भी देगी।