प्रेसवार्ता: कांग्रेस की कल आर्थिक नाकेबंदी: मंत्री देवांगन ने कहा-पुत्र मोह में भूपेश ने पूरी कांग्रेस को झोंका

भ्रष्टाचार बेटा करे और आर्थिक नाकेबंदी से पूरी जनता परेशान हो
आर्थिक नाकेबंदी से निपटने शासन-प्रशासन तैयार
कोरबा। कल प्रदेशभर में कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी करने जा रही है। कोरबा में भी कांग्रेस द्वारा कटघोरा चौक में आर्थिक नाकेबंदी करेगी। उधर भाजपा ईडी की कार्यवाही को सही ठहरा रही है और आज कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेसवार्ता लेकर कहा कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और वह अपना काम कर रही है, लेकिन भूपेश बघेल पुत्र मोह में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को झोंक दिया है। पत्रकार वार्ता लेकर देवांगन ने कहा कि भूपेश बघेल के पुत्र को पुष्ट प्रमाण मिलने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। उन्होंने भ्रष्टाचार कांग्रेस को पूछकर तो नहीं किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पूरी कांग्रेस को झोंक अवश्य रहे हैं। जनता परेशान होगी, लेकिन जनता सब जानती है।
भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि चैतन्य बघेल कांग्रेस के किस पोस्ट पर है, जिसकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी कर रही है। मतलब स्पष्ट है कि भूपेश बघेल पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को झोंक दिया है।
जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश
लखन लाल देवांगन ने कहा कि ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। 5 साल भ्रष्टाचार किया और अब ईडी कार्यवाही कर रही है, तो इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश भूपेश बघेल कर रहे हैं।
परसा ईस्ट केतेबासन के लिए भाजपा ने हसदेव अरण्य को उजाड़ दिया, इस मामले में लखनलाल देवांगन ने कहा कि ईडी की कार्यवाही पर जनता का ध्यान भटकाने कांग्रेस कह रही है कि हसदेव अरण्य में जंगल कटाई का विरोध करने पर भाजपा ईडी भेज रही है, लेकिन यह कार्यवाही भाजपा की नहीं, बल्कि स्वतंत्र एजेंसी ईडी की है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने ही हसदेव अरण्य के दायरे में आ रही कोल खदान को राजस्थान सरकार के लिए एनओसी दिया था और उसी के कार्यकाल में खदान आबंटन राजस्थान सरकार को दिया गया।
शासन-प्रशासन मुस्तैद
कल कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी को विफल बनाने और आमजनता को परेशानी न हो, इसके लिए शासन-प्रशासन मुस्तैद है और पूरी तरह तैयार है।
देवांगन ने कहा भूपेश बघेल की सरकार ने कोल परिवहन के सिस्टम को ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया था। कोरबा समेत अन्य जिलों की खदानों से निकलने वाले कोयले में अवैध वसूली की जाती थी। भाजपा सरकार बनने के सिर्फ दो महीने बाद 7 फरवरी 2024 को कोल परिवहन का सिस्टम पुन: ऑनलाइन कर दिया गया। इस तरह से गड़बड़ी के सारे रास्ते को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विष्णु सरकार बंद कर चुकी है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, गोठान घोटाला से लेकर पीएससी घोटाले तक में इसने प्रदेश के संसाधनों को जम कर लूटा। आज इन घोटालों के आरोपी एक एक कर नप रहे हैं। सभी जेल जा रहे हैं। तो भूपेश बघेल के पेट में दर्द हो रहा है।
देवांगन ने कहा कि जब भी कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई आदि पर सवाल उठाते थे, तो दस जनपथ के दबाव में सीधे तौर पर भूपेश बघेल बचाव में आ जाते थे। कहते थे कि कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध करने वाले अपने-अपने घरों की बिजली बंद कर दें। सवाल यह है कि अब जब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा कर भूपेश अपना कालिख धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वह अपने घर और राजीव भवन की बिजली बंद करेंगे?
न केवल भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को आवंटित किया था, बल्कि उससे पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार में तमाम नियमों को धता बताते हुए छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक आवंटन की राह आसान की थी। उन्होंने कहा कि साल 2010 में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो-गो जोन घोषित किया गया था। उसे कांग्रेस नीत सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ही सबसे पहले गो एरिया घोषित किया था।
23 जून 2011 को केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते ही तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया गया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी को दो बड़ी खदानों गारे पेलमा सेक्टर-2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर बनाया गया। इसी तरह भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी।
देवांगन ने कहा कि 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर-2, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज-1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज-2 के लिए सिफारिश भेजी गई थी।
प्रेसवार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, जोगेश लांबा, अशोक चावलानी, नरेंद्र देवांगन, अजय चंद्रा, नरेंद्र पाटनवार, वैभव शर्मा, अजय विश्वकर्मा, संदीप सहगल, मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, सह मीडिया प्रभारी पवन सिन्हा सहित अन्य उपस्थित रहे।