रायपुर। एलडब्ल्यूई जिलों में विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनसीएईआर के सर्वे के आधार पर केंद्रीय स्तर पर जिलों के बुनियादी ढांचा के अंतराल (गेप) के संबंध में संबंधित जिलों से संज्ञान लिया गया। बस्तर के जिलों के बुनियादी ढांचा विशेष रूप से सड़क एवं पुल-पुलिया, मोबाइल टावर की आवश्यकता, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालय भवन, विद्यार्थियों की उपस्थिति और मिडे मील की स्थिति, सीएचसी, पीएचसी-सीएससी भवन, स्वास्थ्य सेवा तथा मानव संसाधन, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और आजीविका के साधनों के विकास आदि विषयों के अंतराल के आंकलन एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इनके लिए केंद्र सरकार स्तर से प्राप्त होने वाले बजट के संबंध में चर्चा किया गया।
बैठक में संयुक्त सचिव (एलडब्ल्यूई) राजीव कुमार ने कहा कि नक्सल मुक्त क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत माइक्रो प्लानिंग करके कार्ययोजना तैयार करें। जिसमें स्थानीय जरूरत और उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर बेहतर प्लान बनाएं।
प्रमुख सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) निहारिका बारिक ने सभी जिलों से कार्ययोजना की प्लानिंग के संबंध में जानकारी ली और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर भेजने कहा। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण को गति देने हेतु प्लान कर टाइमलाइन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं अंदरूनी बसाहटों के विद्युतीकरण करने पर जोर दिया। उन्होंने आजीविका साधनों के विकास हेतु ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने सहित सर्विस सेक्टर में भी अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए प्लान तैयार किए जाने कहा।
बैठक में सचिव (गृह विभाग) नेहा चम्पावत, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानन्द सिन्हा, आईजी (सीएएफ) बीएस ध्रुव, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी., प्रभारी कमिश्नर व कलेक्टर बस्तर हरिस एस सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों और मोहला-मानपुर जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ, सहित सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।