रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए सरकार 40.98 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को अगले 3 साल के लिए यह अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
इसके अलावा सरकार ने पानी का बिल वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में कुल 4 फैसलों को मंजूरी दी गई।
राजनांदगांव में बाल सुधार गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 प्रस्तावों का मंजूरी मिली है।
छोटी पंचायतों को नलजल योजना के लिए मिलेगा अनुदान
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत साल 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नए नियम लागू किए जाएंगे।
नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के जरिए नलजल योजनाओं का नियमित संचालन और रखरखाव हो सकेगा।
एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगी मदद
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार यानी पानी का शुल्क जमा करना होगा।
वहीं, सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से ज्यादा राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।
इसके अलावा लगातार दो साल तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
अबूझमाड़ के कॉलेज को तीन साल में मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपए
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल का अनुदान देने का फैसला लिया है।
यह कॉलेज रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से संचालित किया जाता है। इसके संचालन और भवन सहित अन्य सुविधाओं के विकास के लिए तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के तय नियमों में छूट देने की मंजूरी भी दी गई है।
इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
राजनांदगांव में बाल सुधार गृह के लिए जमीन आवंटित होगी
कैबिनेट ने राजनांदगांव में बाल सुधार गृह भवन बनाने के लिए महिला-बाल विकास विभाग को जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।
नया भवन बनने से कानून से जुड़े मामलों में शामिल बच्चों के रहने, देखभाल, परामर्श, पढ़ाई और पुनर्वास की सुविधाएं बेहतर होंगी।
राजनांदगांव में बनेगा शिक्षा मंडल का संभागीय दफ्तर
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।
इस कार्यालय के शुरू होने से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल-कॉलेजों को मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।
