कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में अलग-अलग सरकारी विभागों में एक लाख कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के साथ-साथ सरकार की मुख्य पहलों में से एक होगा। बजट प्रस्ताव के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण पर खास ज़ोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुल एक लाख खाली पदों में से 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
पूर्व अग्निवीरों के लिए एक खास प्रावधान
सरकार ने केंद्र की अग्निपथ योजना से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए एक खास प्रावधान का भी प्रस्ताव दिया है। यह जिन विभाग में लागू होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां होने वाली हैं, जिसमें 50,000 शिक्षक और शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती की जाएगी। राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने के लिए पुलिस विभाग में और 20,000 पद भरे जाएंगें। बजट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट भी दी गयी है। सरकारी भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा में मौजूदा 5 साल की छूट अगले दो साल तक जारी रहेगी।
इस कदम से उन उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो अलग-अलग वजहों से उम्र की सीमा पार कर चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने कई श्रेणी के मजदूरों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया। आंगनवाड़ी और आशा वर्कस को हर महीने 5,000 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि पैरा-टीचर्स को भी हर महीने 5,000 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी।
मिड-डे मील कुक को हर महीने 1,000 रुपये और मिलेंगे। नागरिक स्वयं सेवक, होम गार्ड्स, ग्रीन पुलिस और एनवीएम कार्यकर्ता के वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। जानकारों का मानना है कि डीए में बढ़ोतरी का मकसद सरकारी कर्मचारियों की वाजिब चिंताओं को दूर करना है, लेकिन बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान से राज्य में बेरोजगार युवाओं को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बंगाल सरकार के 2026-27 बजट की प्रमुख घोषणाएं
-कोलकाता हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कल्याणी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1,000 एकड़ ज़मीन की पहचान करेगी।
-सालाना MLA स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
-केंद्र की उड़ान (UDAAN) योजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डे बनेंगे और कूचबिहार हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा।
-सरकार राज्य में पुलिस के 20,000 पद भरेगी।
-पूर्वी मेदिनीपुर के दादनपात्रागढ़ में एक इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट बनाया जाएगा।
-सरकार 50,000 टीचिंग पोस्ट भरेगी और सिविक पुलिस, होम गार्ड और ग्रीन पुलिस की मासिक सैलरी में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करेगी।
-बंगाल के हर सब-डिविजन में एक महिला पुलिस स्टेशन होगा; हर पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क होगी।
-रिटायर्ड पत्रकारों को 5,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी; जो लोग राजनीतिक कारणों से जेल में थे, उन्हें हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे।
-शहर के व्यस्त इलाकों और सार्वजनिक जगहों पर गश्त के लिए महिला पुलिसकर्मियों वाले ‘दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड’ तैनात किए जाएंगे।
-राज्य टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एक खास ‘बंगाल AI मिशन’ शुरू करेगा।
-सरकार चिंगरीघाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए 1,200 करोड़ रुपये देगी।
-नॉर्थ बंगाल में नया IIT और IIM बनाया जाएगा।
-स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, नॉर्थ बंगाल को नया स्टेडियम मिलेगा, नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले क्लबों को 1-1 करोड़ रुपये मिलेंगे।
-हर स्टूडेंट के लिए मिड-डे मील का बजट बढ़ाकर 10 रुपये किया जाएगा; खाना बनाने और बांटने में ISKCON मदद करेगा।
-आंगनवाड़ी और आशा वर्करों की सैलरी 5,000 रुपये बढ़ाई जाएगी, मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों की मासिक सैलरी 1,000 रुपये बढ़ाई जाएगी।
-सरकारी स्कूलों में पैरा-टीचर की सैलरी हर महीने 5,000 रुपये बढ़ाई जाएगी