नई दिल्ली, एजेंसी। राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और डायरेक्टर जनरल (IT) से सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है।
नेताओं ने इसके लिए 48 सवाल तैयार किए हैं। याचिका में ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी और मतदाता सूची में संशोधन (SIR) से जुड़ी चिंताओं पर जवाब नहीं दिया।
याचिकाकर्ताओं के 48 सवालों में ये प्रमुख मुद्दे
- 26 अक्टूबर के हलफनामे पर मंजूरी: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और कैसे मंजूरी दी? क्या इसके लिए बैठक हुई, फाइल पर मंजूरी दी गई या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति बनी?
- देशभर में SIR का फैसला: पूरे देश में SIR शुरू करने का फैसला चुनाव आयोग ने किस तारीख को लिया और इससे जुड़ी फाइल कौन-सी है?
- चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां: 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कितनी बार लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराई।
- बहुमत से लिए गए फैसले: क्या SIR से जुड़े किसी फैसले पर चुनाव आयोग में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया? अगर ऐसा हुआ तो किसने असहमति जताई।
- वोटर लिस्ट के डेटाबेस की सुरक्षा: क्या 24 जून 2025 से अब तक किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को वोटर लिस्ट के डेटाबेस में डेटा लिखने या बदलने का अधिकार दिया गया?

विपक्ष ने 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी
11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। सीजेआई ने मना कर दिया था।
विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR को लेकर याचिका भी दायर की थी।
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई की। इस दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता। ऐसी कोशिशें बेकार हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं देता।
