कोरबा में इस बार मेयर पद सामान्य महिला

रायपुर ,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रकिया पूरी हो गई। कुल 192 नगरीय निकाय के लिए आरक्षण किया गया है। इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनीं जाएंगी। रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर चुनाव लड़ेगी। 54 नगर पालिका में 18 सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। इनमें 3 SC, 2 ST, 4 OBC और 9 सीट सामान्य वर्ग की महिला चुनाव लड़ेगी।

वहीं 124 नगर पंचायतों में आरक्षण किया गया है। इनमें 16 SC सीटें (अनुसूचित जाति) आरक्षित हैं। इनमें से 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। 20 सीटें ST (अनुसूचित जनजाति) के लिए हैं। इनमें से 7 सीटों से महिला चुनाव लड़ेंगी। वहीं OBC के लिए 26 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 9 सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। 62 सीट सामान्य के लिए रिजर्व रखा गया है। इनमें से 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

आरक्षण प्रकिया से खुश होकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा है किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। आरक्षण प्रक्रिया रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लॉटरी से की गई।

नगर निगम में आरक्षण

नगर पालिका में आरक्षण

192 नगरीय निकायों का आरक्षण

नगर निगम, नगर पालिका और और पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया समाप्त। 14 नगर निगम में मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रकिया पूरी। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न हुई प्रक्रिया

आरक्षण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई- कुंदर कुमार

नगरीय निकाय विकास विभाग के संचालक कुंदर कुमार ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में आरक्षण की पारदर्शिता के साथ सम्पन्नन हुई है। नगर निगमों में महापौर आरक्षण को लेकर ज्यादा आपत्तियां आई थी। जिन्हें सुलझा लिया गया।

54 नगर पालिका में 18 सीट महिला के लिए आरक्षित

इनमें SC – 3 ST – 2 OBC -4 सामान्य महिला- 9

अनुसूचित जाति

1. अभनपुर

2. मंदिरहसौद

3. बागबाहरा

4. सारंगढ़

5. डोंगरगढ़

6. जांजगीर-नैला (महिला)

7. अकलतरा (महिला)

8. पंडरिया (महिला)

अनुसूचित जनजाति

1. नारायणपुर

2. जशपुरनगर

3. बलरामपुर

4. सुकमा

5. दंतेवाड़ा (महिला)

6. बीजापुर (महिला)

अन्य पिछडा वर्ग

1. दल्लीराजहरा

2. तिल्दा-नेवरा

3. बड़े-बचेली

4. लोरमी

5. कटघोरा

6. बेमेतरा

7. कोण्डागांव

8. कवर्धा

9. अहिवारा

10. मनेन्द्रगढ़ (महिला)

11. गोबरा-नवापारा (महिला)

12. सूरजपुर (महिला)

13. कुम्हारी (महिला) अनारक्षित/ सामान्य

1. शिवपुरचरचा (महिला)

2. तखतपुर (महिला)

3.किरंदुल (महिला)

4. जामुल (महिला)

5. खैरागढ़ (महिला)

6. बोदरी (महिला)

7. बालोद (महिला)

8. सरायपाली (महिला)

9. बांकी मोंगरा (महिला)

10. सक्ती

11. खरसिया

12. कांकेर

13. चांपा

14. रतनपुर

15. भाटापारा

16. बालौदाबाजार

17. मुंगेली

18. गरियाबंद

19. आरंग

20. महासमुंद

21. गौरेला

22. पेण्ड्रा

23. दीपका

24. सिमगा

25. अमलेश्वर

26. बैकुण्ठपुर

27. रामानुजगंज

14 नगर निगम में आरक्षण प्रक्रिया पूरी

प्रदेश के 14 नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

इस बार रायपुर नगर निगम में सामान्य वर्ग की महिला महापौर का चुनाव लड़ेगी।

रायपुर के अलावा कोरबा और बीरगांव भी अनारक्षित महिला सीट हो गई है।

1.रायपुर- सामान्य महिला

2.बीरगांव-सामान्य महिला

3.दुर्ग- ओबीसी महिला

4.भिलाई-OBC

5.भिलाई चरौदा-OBC

6.बिलासपुर-OBC

7.कोरबा-सामान्य महिला

8.धमतरी-समान्य

9.रायगढ़ – SC

10.अम्बिकापुर ST

11.रिसाली-SC महिला

12.चिरमिरी- सामान्य

13.जगदलपुर-सामान्य

14. राजनांदगांव -सामान्य

आरक्षण प्रकिया को लेकर भाजपा-कांग्रेस ने उठाए सवाल

2 बार रायपुर नगर निगम अनारक्षित होने के कारण। इस बार आरक्षित करने की मांग की जा रही है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा के मुताबिक सभी नगर निगम में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

आरक्षण प्रकिया को लेकर भाजपा-कांग्रेस ने उठाए सवाल

2 बार रायपुर नगर निगम अनारक्षित होने के कारण। इस बार आरक्षित करने की मांग की जा रही है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा के मुताबिक सभी नगर निगम में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

50 फीसदी आरक्षण के हिसाब से तय हुए आरक्षण..

SC के लिए दो सीट हुई है आरक्षित

ST के लिए एक सीट हुई आरक्षित

OBC के लिए चार नगर निगम आरक्षित

सामान्य के लिए 7 सीट

14 नगर निगम में 5 महापौर सीट महिला आरक्षित

SC वर्ग में 1 महिला सीट आरक्षित

OBC में 1 महिला सीट हुई आरक्षित

सामान्य में तीन महिला सीट आरक्षित

• निकाय चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया समझिए
• जिन निकाय में चुनाव नहीं होने हैं उनके लिए भी आरक्षण प्रक्रिया कर ली जाएगी।
• पिछले चुनाव में रिसाली ओबीसी महिला सीट थी, लेकिन अब यह जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल हो गई है।
• 14 नगर निगम में रिसाली के अलावा रायगढ़ भी अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है।
• वहीं अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षित है।
• बाकी, 11 नगर निगमों में 3 कोरबा, राजनांदगांव और धमतरी में अभी ओबीसी वर्ग का महापौर है।
• इस वजह से इन्हें ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए होने वाली लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।
• बाकी 8 नगर निगमों में ओबीसी वर्ग के लिए लॉटरी से 4 सीटें तय की जाएंगी।
• लॉटरी में जिस निगम के नाम की पर्ची निकलेगी, वह ओबीसी सीट होगी। जैसे रायपुर के नाम की पर्ची निकली तो रायपुर निगम OBC के लिए रिजर्व हो जाएगा।
• इसके बाद अनारक्षित और ओबीसी आरक्षित सीटों में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।
• इस तरह 14 निगम में 7 अनारक्षित सीटें हैं, इनमें दो महिलाओं के लिए और 4 ओबीसी, जिसमें एक ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रहेगी।

ओबीसी आरक्षित सीटों में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए

अनारक्षित और ओबीसी आरक्षित सीटों में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए निकाला जाएगा। 11 सीटों में से सात सीटें अनारक्षित के लिए रहेंगी। चार ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण के बाद ओबीसी और बची हुई अनारक्षित सीटों में महिलाओं का आरक्षण होगा। इस तरह 14 निगम में 7 अनारक्षित सीटें हैं, इनमें दो महिलाओं के लिए और 4 ओबीसी, जिसमें एक ओबीसी महिला के लिए आरक्षित रहेगी।

2004 के चुनाव में आरक्षण का रोटेशन शुरू हुआ।

इस रोटेशन के आधार पर 2014 में रोटेशन पूरा हो गया। 2019 से नया रोटेशन शुरू हुआ। इसके अनुसार 2004 में जो-जो सीटें ओबीसी आरक्षित हुईं, वे ही चक्र शुरू होने के कारण दोबारा ओबीसी हुईं।

जैसे 2009 में कोरबा ओबीसी सीट थी, वह 2019 में भी ओबीसी रही। राजनांदगांव भी 2004 के बाद 2019 में ओबीसी आरक्षित हुई। इसी रोटेशन के आधार पर रायपुर को भी 2004 के बाद 2019 में ओबीसी होना था, लेकिन यहां महापौर की सीट को ओबीसी वर्ग ना कर अनारक्षित कर दिया गया।

नगर पंचायतों में आरक्षण

नई दिल्ली ,एजेंसी। राजधानी दिल्ली में आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि एक ही चरण में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव 5 फरवरी को होंगे, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।  दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। 

लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने की रखी बात

राजीव कुमार ने जनता से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढाते रहने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, ”सभी लोग लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाते रहें। लोकसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बना है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा। साल 2024 चुनाव से भरा साल रहा। इस बार दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर वोट होने की उम्मीद है।” उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन सभी शंकाएं दूर की गईं। देश में 99 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं।  कहा गया कि वोटर लिस्ट में गलत एंट्री हुई। धीमी मतगणना के आरोप लगाए गए। कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है।”

इन्हें मिलेगी घर से मतदान करने की सुविधा

इसके अलावा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा रहेगी। मतदान में आसानी के लिए मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक, व्हीलचेयर तथा रैंप बनाए जाएंगे।साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को नसीहत भी दी। राजीव कुमार ने कहा, ”चुनाव प्रचार में भाषा का ख्याल रखें। महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल न करें।”

अंतिम मतदाता सूची भी हुई जारी

इससे पहले चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इनमें 85,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिलाएं और 1,261 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि इस बार 18 से 19 वर्ष के करीब 2 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए जाते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 (नाम जोड़ने) और फॉर्म 7 (नाम हटाने) का इस्तेमाल होता है। राजनीति दलों को समय-समय पर इन बदलावों की जानकारी दी जाती है।

नए मतदाता और हटाए गए नाम

आयोग के मुताबिक 29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच 3,08,942 नए नाम जोड़े गए जबकि 1,41,613 नाम सूची से हटाए गए। इस तरह 1,67,329 नए मतदाता जुड़े हैं

सभी आवेदनों की जांच हुई

चुनाव आयोग ने बताया कि 16 दिसंबर से एक महीने में 5.10 लाख से अधिक नए आवेदन आए। इनमें से 3 लाख से ज्यादा नाम अंतिम सूची में जोड़े गए। सभी आवेदनों की जांच पूरी गंभीरता से की गई और अधिकारियों को हर आवेदन का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।

कोरबा। कोरबा सहित प्रदेश के कई जिलों में फ्लोरा मैक्स द्वारा 300 करोड़ से अधिक की ठगी की गई। पुलिस ने अब तक 12 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा में ही 120 करोड़ से अधिक की ठगी हजारों महिलाओं से की गई है। महिलाओं को कर्ज में धकेल दिया गया और बैंकों द्वारा धमकी दी जा रही है कि किश्त पटाएं। पीडि़त महिलाएं प्रताडि़त हो रही हैं और भय युक्त जीवन जी रही हैं। मुख्यमंत्री तक से फरियाद की जा चुकी है, लेकिन इन्हें कर्ज मुक्त करने कोई पहल नहीं की गई। कर्जा माफ की मांग को लेकर आज तानसेन चौक पर महिलाओं ने अनशन प्रारंभ कर दी है।