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लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में कांग्रेस प्रभारी बदले

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प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी वापस ली, महासचिव बनी रहेंगी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है, हालांकि वे महासचिव बनी रहेंगी। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। उधर, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बने हैं। रमेश चेन्निथला को महाराष्ट्र, देवेंद्र यादव को पंजाब और रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभार मिला है। जयराम रमेश कम्युनिकेशन, मुकुल वासनिक संगठन के महासचिव और माणिकराव ठाकरे को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। असम के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश और दीपक बाबरिया के पास दिल्ली और हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार है। जीए मीर झारखंड के प्रभारी महासचिव बने हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। दीपा दासमुंशी को तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार के साथ केरल और लक्षद्वीप का महासचिव बनाया गया है। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी महासचिव बनाया गया।

16 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई, चिदंबरम अध्यक्ष

शनिवार को ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कमेटी के संयोजक (कन्वीनर) होंगे। 16 सदस्यीय इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जयराम रमेश और शशि थरूर भी शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इसके मुताबिक जनता को मोदी सरकार की कथनी-करनी में अंतर बताया जाएगा। मैनिफेस्टो कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, मणिपुर के पूर्व डिप्टी सीएम गायखंगम, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चीफ प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओंकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल शामिल हैं।

पार्टी की 2024 के आम चुनाव पर नजर

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी ने गुरुवार 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। एक दिन बाद यानी 22 दिसंबर को कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी के गठन की घोषणा कर दी।

मोदी की चुनौती से कैसे निपटेंगे, इसकी रणनीति बनाई गई

सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। इसमें कहा गया- पार्टी मोदी सरकारी की कमजोरियों को उजागर करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के दावों और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। सामाजिक ध्रुवीकरण काफी ज्यादा हो गया है और इसका इस्तेमाल चुनाव में जीत के लिए किया जा रहा है। रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया कि लोकतंत्र चरमरा गया है। लोकतंत्र पर ही हमला हो रहा है और संविधान के तहत नागरिकों को मिली आजादी छिन गई है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए।

पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी को हटाया गया

पंजाब कांग्रेस इंचार्ज के तौर पर देवेंद्र यादव को लाया गया है। देवेंद्र दिल्ली के कांग्रेस नेता है। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खडग़े ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। देवेंद्र यादव अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस के इंचार्ज थे। यह परिवर्तन ऐसे वक्त में हुआ है, जब इंडिया को लेकर पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है।

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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट

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नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारत के वनावरण में बढ़ोतरी

भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

कार्बन अवशोषण में वृद्धि

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान:ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM; अब तक 20 देश कर चुके सम्मानित

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कुवैत सिटी ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय PM हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवॉर्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है।

वहीं, अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा-

कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

इससे पहले PM मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। PM मोदी शनिवार को दो दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे।

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खड़गे बोले- चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची-समझी साजिश:यह EC की आजादी पर हमला; केंद्र ने कहा था- पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे

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नई दिल्ली,एजेंसी। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है।

रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।

जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

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