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CAG रिपोर्ट पर हाईकोर्ट बोला-दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह:स्पीकर को भेजकर विधानसभा में चर्चा करवानी थी; रिपोर्ट में शराब नीति का जिक्र था
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1 day agoon
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Divya Akashनई दिल्ली, एजेंसी। CAG रिपोर्ट को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा- CAG रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे इनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
कोर्ट भाजपा के 7 विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भाजपा विधायकों ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि 14 मामलों पर CAG की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करवानी चाहिए। सरकार का तर्क है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए रिपोर्ट सदन में लाने का फायदा नहीं है। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
सूत्रों के मुताबिक CAG रिपोर्ट में शराब घोटाले से भी जुड़ी जानकारी है। 11 जनवरी को CAG की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसे भाजपा ने दिखाया था। भाजपा नेताओं ने रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है।
दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए। नीति वापस लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दोनों जेल भी गए। CM और डिप्टी CM पद छोड़ना पड़ा। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
लीक हुई CAG की रिपोर्ट, इसमें शराब नीति के फैसले का भी जिक्र
रिपोर्ट में दावा- फैसलों पर LG की मंजूरी तक नहीं ली गई
रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुआई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उप-राज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। जिन्हें घाटा हुआ था, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए या रिन्यू कर दिए गए थे। CAG रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में रखा जाना है।
CAG रिपोर्ट में शराब नीति को लेकर क्या-क्या …
रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। जिन्हें घाटा हुआ था, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए या रिन्यू कर दिए गए थे।
आप सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने के फैसले में न कैबिनेट की मंजूरी ली और न उपराज्यपाल से राय मांगी।
कोविड प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2022 के लाइसेंस शुल्क के रूप में 144 करोड़ रुपए की छूट रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना दी गई।
जिन वार्ड में शराब खोलने की अनुमति नहीं थी। वहां भी शराब की दुकान के लाइसेंस बांटे गए। ये फैसला भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिया गया।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुआई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था।
कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उप-राज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी।
21 दिसंबर को LG ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 21 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी थी। ED ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी।
पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ED ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ED ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी।
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LoC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, सेना के 6 जवान घायल:घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गईं थीं बारूदी सुरंगे, पेट्रोलिंग के दौरान लैंडमाइन पर पैर पड़ा
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6 hours agoon
January 14, 2025By
Divya Akashजम्मू ,एजेंसी।जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मंगलवार को LoC के पास लैंडमाइन पर ब्लास्ट में सेना के 6 जवान घायल हो गए। ब्लास्ट भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुआ।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, गोरखा राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी सुबह करीब 10.45 बजे राजौरी में खंबा किले के पास पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी समय ब्लास्ट हुआ। घायलों को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पेट्रोलिंग के दौरान लैंडमाइन पर पैर पड़ा अधिकारियों के मुताबिक नौशेरे के खंभा फोर्ट पर सुबह करीब 10:45 बजे पेट्रोलिंग के दौरान एक जवान का पैर गलती से लैंड माइन पर पड़ गया था। इसके चलते ब्लास्ट हुआ। LoC के पास घुसपैठ रोकने के लिए ये लैंडमाइन बिछाई गई थीं। अधिकारियों के मुताबिक, ये लैंड माइंस कभी-कभी बहकर जगह से हट जाती हैं इसलिए ऐसे हादसे होते हैं।
इससे पहले 9 दिसंबर 2024 को जम्मू के पुंछ में विस्फोट हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। सेना ने कहा था कि हवलदार वी. सुब्बैया वरिकुंटा की पुंछ के थानेदार टेकरी में गश्त के दौरान एक बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद मौत हो गई।
देश
Closing Bell: सेंसेक्स में 1048 अंक की गिरावट, 76,330 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 345 अंक लुढ़का
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1 day agoon
January 13, 2025By
Divya Akashमुंबई ,एजेंसी। सुबह गिरावट के साथ शुरू हुआ शेयर बाजार में कारोबार के अंत में भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार (13 जनवरी) को सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट देखने को मिली, ये 76,330 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 345 अंक की गिरावट रही, ये 23,085 के स्तर पर बंद हुआ।
ग्लोबल मार्केट में गिरावट रही
- पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार (10 जनवरी) को एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 1.05% की गिरावट रही। वहीं, कोरिया का कोस्पी आज 1.21% गिरावट के साथ करोबार कर रहा है।चीन के शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स में भी आज 0.45% की गिरावट देखने को मिल रही है।
- NSE के डेटा के अनुसार, 10 जनवरी को विदेशी निवेशकों (FIIs) ने 2,254.68 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इस दौरान घरेलू निवेशकों (DIIs) ने 3,961.92 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।
- 10 जनवरी को अमेरिका का डाओ जोंस 1.63% गिरकर 41,938 पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स 1.54% गिरावट के बाद 5,827 जबकि नैस्डैक इंडेक्स 1.63% गिरकर 19,161 के स्तर पर बंद हुए।
बीते हफ्ते 1845 अंक गिरा था शेयर बाजार
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार (10 जनवरी) को सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,378 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 95 अंक की गिरावट रही, ये 23,431 के स्तर पर बंद हुआ। BSE स्मॉलकैप 1298 अंक की गिरावट के साथ 52,722 के स्तर पर बंद हुआ।
सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट और 14 में तेजी रही। जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में IT सेक्टर में 3.44%की रही। इसके अलावा सभी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा 3.59 % गिरा। वहीं, हफ्तेभर के कारोबार के बाद शेयर बाजार 1845 अंक गिरा है।
कोरबा
भूपेश बघेल को मंत्री लखनलाल का जवाब.. कहा ‘जिस फोटो को वायरल कर रहे हैं वह फ्लोरा मैक्स की नहीं, उत्कर्ष बैंक की’..
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1 day agoon
January 13, 2025By
Divya Akashकोरबा और आसपास के इलाकों में एक चिटफंड कंपनी फ्लोरामैक्स ने बड़े पैमाने पर महिलाओं का विश्वास जीतते हुए उनके नाम पर बैंको से ऋण पास कराये है। वही लोन देने वाले बैंक ठगी का शिकार हुई महिलाओं में बैंक वसूली और किश्त अदा करने का दबाव बना रही है।
कोरबा/रायपुर, एजेंसी।: फ्लोरामैक्स चिटफण्ड कंपनी को लेकर मची सियासत के बीच राज्य के श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट का जवाब दिया है। अपने रिप्लाई में मंत्री लखनलाल देवांगन ने भूपेश बघेल के लिए ‘ठगेश’ शब्द का भी इस्तेमाल किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने एक पत्र को भी शामिल किया है।
मंत्री लखनलाल देवांगन ने लिखा, ‘ठगेश भूपेश बघेल जी ये विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है, आपके कार्यकाल में शुरू हुई फ्लोरा मैक्स कम्पनी पर हमनें ताला लगवाया है, मुख्य सरगना के साथ 12 लोग आज जेल मे हैं, आप जिस फोटो को वायरल कर रहे हैं वह फ्लोरा मैक्स के शुभारम्भ की नहीं उत्कर्ष बैंक के वर्षगांठ अवसर की है।’
ठगेश भूपेश बघेल जी ये विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है, आपके कार्यकाल में शुरू हुई फ्लोरा मैक्स कम्पनी पर हमनें ताला लगवाया है, मुख्य सरगना के साथ 12 लोग आज जेल मे हैं, आप जिस फोटो को वायरल कर रहे हैं वह फ्लोरा मैक्स के शुभारम्भ की नहीं उत्कर्ष बैंक के वर्षगांठ अवसर की है।।।… https://t.co/NcCXDCunA6 pic.twitter.com/PKTC5tgkEn
— लखन लाल देवांगन (मोदी का परिवार) (@LakhanLalDewan1) January 13, 2025
क्या था भूपेश बघेल का ट्वीट?
Flora Max Chit Fund Company Korba News: इस ‘पहले भूपेश बघेल ने फ्लोरामैक्स चिटफंड कंपनी के मामले पर भाजपा और उनके नेताओं पर निशाना साधा था। भूपेश ने एक तस्वीर ‘एक्स’ पर साझा करते हुए दावा किया था कि, “ठगी करने वाली कंपनियों से भाजपा नेताओं का ही नाम जुड़ता है। इस बार करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी फ़्लोरोमैक्स का उद्घाटन करने में कृषि मंत्री लखनलाल देवांगन का नाम आ रहा है। पिछली बार भी भाजपा सरकार में चिटफंड कंपनियों के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा नेताओं ने ही किया था। लूट-खसोट में भागीदारी भाजपा की पहचान बन गई है।”
गौरतलब है कि, कोरबा और आसपास के इलाकों में एक चिटफंड कंपनी फ्लोरामैक्स ने बड़े पैमाने पर महिलाओं का विश्वास जीतते हुए उनके नाम पर बैंको से ऋण पास कराये है। वही लोन देने वाले बैंक ठगी का शिकार हुई महिलाओं में बैंक वसूली और किश्त अदा करने का दबाव बना रही है। ठगी की शिकार हुई महिलायें कोरबा में जिलाधीश कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर ऋण माफ़ कराये जाने की मांग पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। कंपनी की संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा।
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