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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में घायलों का 7 दिन तक होगा फ्री इलाज:मंत्री श्यामबिहारी बोले-डेढ़ लाख तक खर्च उठाएगी सरकार, हादसे में जनवरी-मई 2025 तक 3000 मौतें

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रायपुर ,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में घायलों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 7 दिनों तक आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। प्रदेश में 807 से अधिक आयुष्मान से जुड़े अस्पताल हैं।

मंत्री बिहारी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को हादसे में चोट लगती है, तो उसे 1 लाख 50 तक का इलाज मिलेगा। अगर एक ही परिवार के 2 सदस्य घायल होते हैं तो उन्हें 3 लाख और 3 सदस्य घायल होते हैं तो 4 लाख 50 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। नकदी रहित उपचार स्कीम आज यानी 23 मई 2025 से लागू होगी।

वहीं छत्तीसगढ़ में हादसों की बात करें जनवरी से मई 2025 तक 6 हजार 390 सड़क हादसे हुए, जिनमें 2 हजार 969 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 हजार 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं रायपुर जिले में 650 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 221 लोगों की मौत हुई है, जबकि 436 लोग घायल हुए हैं।

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में 7 दिनों तक फ्री इलाज मिलेगा। (फाइल फोटो)

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में 7 दिनों तक फ्री इलाज मिलेगा। (फाइल फोटो)

आयुष्मान योजना के पैनल अस्पतालों में ही मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मिलेगा, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हैं। हादसे के बाद घायलों को नजदीकी पैनल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां उन्हें पूरी तरह मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।

अस्पताल में संसाधन नहीं तो तुरंत किया जाएगा रेफर

अगर किसी घायल को जिस अस्पताल में ले जाया गया है। वहां विशेषज्ञ या जरूरी संसाधन मौजूद नहीं हैं, तो अस्पताल उसे तुरंत किसी सक्षम अस्पताल में रेफर करेगा। इसके बाद पोर्टल पर मरीज की जानकारी अपडेट करनी होगी, ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि मुफ्त इलाज वाली योजना 23 मई 2025 से प्रदेश में लागू हो जाएगी। (फाइल फोटो)

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि मुफ्त इलाज वाली योजना 23 मई 2025 से प्रदेश में लागू हो जाएगी। (फाइल फोटो)

ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा सेंटर भी जोड़े जाएंगे

सरकार इस योजना में ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा उपचार क्षमता वाले और अधिक अस्पतालों को शामिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।

योजना के लिए एजेंसी क्या काम करेगी ?

  • योजना के तहत अस्पतालों को शामिल करना।
  • घायलों को इलाज, उसके भुगतान के लिए पोर्टल्स को देखना।
  • राज्य की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से समन्वय बनाना।
  • किसी तरह की धोखेबाजी या भ्रष्टाचार के मामलों को देखना और एनएचए से समन्वय बनाना।
  • इसके तहत जो भी शिकायतें आएंगी, उसके निवारण के लिए एक सिस्टम तैयार करना।
  • अस्पतालों को समय पर भुगतान हो रहा है या नहीं, ये देखना।

मॉनिटरिंग के लिए कमेटी

योजना की मॉनिटरिंग के लिए एक बड़ी कमेटी भी बनेगी। इसमें सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ, केंद्र सरकार के अपर सचिव, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, बीमा परिषद के महासचिव से लोग शामिल होंगे।

ये साल में दो बार बैठक करेंगे और अपने सुझाव देंगे। क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को बनाया जा सकता है, लेकिन यह राज्यों पर निर्भर है कि वह किसे इसके लिए नोडल एजेंसी बनाती है।

रायपुर में लगातार बढ़ रहा हादसों का ग्राफ

रायपुर जिले में लगातार हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करें, तो जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक जिले में जनवरी से लेकर अब तक 650 सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में 221 लोगों की मौत हुई है। वहीं 436 लोग घायल हुए हैं।

वहीं बिलासपुर (244 हादसे, 49 मौत) और दुर्ग (239 हादसे, 76 मौत) का नंबर आता है। कोरबा, बलौदा बाजार, महासमुंद और जशपुर जैसे जिलों में भी हादसों की संख्या और मौतों की दर काफी अधिक रही। दूसरी ओर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम हादसे और मौतें दर्ज की गईं।

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कोरबा

वनविभाग आई एक्शन मोड में, बांकीमोंगरा क्षेत्र मे विभाग ने चलाया बुलडोजर, देखते रहे बेजाकब्जा धारी,,,।

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संवाददाता साबीर अंसारी

बांकीमोंगरा:– थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग का बांस बाड़ी जो इंदिरा नगर में है, जहां काफी लंबे अर्शे से वन विभाग ने अपना जोन (डिपो) बना रक्खा है, जहां के बेखौफ स्थानीय लोगों के द्वारा जोन के ठीक बाजू से 10 मीटर के दूरी से ही वन भूमि को कब्जा कर मकान निर्माण किया हुआ था जिनको पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कार्यवाही न होने के वजह से कब्जाधारी लोगों को कोई डर ही नहीं था और अभी वर्तमान में उनके द्वारा बिना किसी डर के धड़ल्ले से वन भूमि में निर्माण का कार्य किया जा रहा था जो लगभग वन भूमि के अंदर 100 मीटर तक घुस कब्जा कर लिए थे,,,।

इस बढ़ते कब्जे को देख वन विभाग के द्वारा 8 कब्जाधारियों को चिन्हित कर दिनांक 29/05/25 को शॉर्ट नोटिस दिया गया,,, जिसमें 4 लोगों ने कब्जा भूमि पर पक्का मकान निर्माण करा लिया था और चार लोग बाड़ी बनाए हुए थे, और इस बार भी लोग नोटिस को नजरअंदाज करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा जिसके बाद दिनांक 04/06/25 को वन विभाग का अमला सुबह सुबह पूरे विभाग के दल बल के साथ बुलडोजर लेकर बांस बाड़ी के पीछे पंहुचा, और चिन्हित लोगों के बेजा कब्ज़ा को तोडना शुरू कर दिया, बेजाकब्जा धारियों ने विरोध करने की कोशिश की पर नाकाम रहे और वन अमला अपना काम करता रहा।

बेजा कब्जा हटाने के बाद विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को कड़ी शब्दों में हिदायत दी गई कि वन भूमि के दायरे अंदर जो भी कब्जा करेगा उन सब पर कार्यवाही की जाएगी,,।

जानकारी के अनुसार इसी क्षेत्र में जल्द ही एक बार फिर हो सकती है कार्यवाही।

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छत्तीसगढ़

बिलासपुर में कांग्रेस ने DEO के खिलाफ खोला मोर्चा:कहा- नियमों के खिलाफ हुई नियुक्ति, इसलिए हटाया जाए, युक्तियुक्तकरण के विरोध में निकालेगी न्याय यात्रा

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बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लिहाजा, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया जाए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसके तहत शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी।

छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तकरण को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध करने और चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से युक्तियुक्तकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले चरण में 9 से 11 जून तक जहां बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा तो वहीं 15 से 21 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव होगा।

इसके बाद 25 जून से 15 जुलाई तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी स्कूल बंद हुए हैं, उन सभी स्कूलों के सामने कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी।

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आरोप- स्कूल बंदी कर रही सरकार

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण के बहाने प्रदेश में स्कूल बंदी करने की तैयारी में है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश के 10463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके पद को खत्म किया जा रहा है। ताकि, आने वाले समय में शिक्षकों की नियुक्ति न करना पड़े। इसका सीधा असर बेरोजगार युवाओं पर होगा।

विजय केशरवानी बोले- डीईओ को हटाया जाए

कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि शासन का नियम है कि कोई भी जिले में स्थानीय निवासी को अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। चूंकि, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के निवासी हैं और मतदाता भी हैं। ऐसे में उनको तत्काल जिले से हटाया जाए।

उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। राज्य सरकार को इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर : मैनपाट के सुदूर ग्रामों में कलेक्टर की लगी जनचौपाल,लोगों से सुनी समस्याएं तथा आवश्यकताओं पर की चर्चा

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पीएमजनमन योजनांतर्गत निर्माणाधीन सड़क, पीएम आवास का किया अवलोकन

अम्बिकापुर। कलेक्टर विलास भोसकर शनिवार को प्रशासनिक अमले के साथ विकासखण्ड मैनपाट में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
 इस दौरान कलेक्टर श्री भोसकर ग्राम पंचायत कोट के सुदूर आश्रित ग्राम गिट्टीकला एवं बाघढोढा के ग्रामीणों से मिले। उन्होंने ग्राम गिट्टीकला में आम के पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाकर लोगों से उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने पेयजल, बिजली, सड़क, राशन, स्वास्थ्य, आवास सहित अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पूछा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में पेयजल की समस्या है, कलेक्टर श्री भोसकर ने इस हेतु कुंआ निर्माण तथा बोरवेल स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए। राशन दुकानों से खाद्यान्न लाने की समस्या के सम्बन्ध में कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को प्रत्येक माह तारीख निर्धारित कर ट्रैक्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को समय पर राशन उपलब्ध हो जाए। उन्होंने सुशासन तिहार में आवेदन किए जाने के सम्बन्ध में तथा उनके निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने ग्राम की सरपंच से गर्भवती माताओं को संस्थागत डिलीवरी हेतु प्रेरित करने कहा, इसके सम्बन्ध में उन्होंने डीपीएम को कहा कि मितानिनों को निर्देशित करें कि समय-समय पर जांच एवं टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक लेकर जाएं।  ग्रामीणों के स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण के लिए आने वाले मंगलवार को स्वास्थ्य कैम्प लगाए जाने निर्देशित किया। इसके पश्चात उन्होंने पहाड़ी कोरवा बाहुल्य ग्राम बाघढोढा में ग्रामीणों के साथ बैठकर उनसे बात की। इस दौरान पीएमजनमन योजनांतर्गत आवास स्वीकृति एवं निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने खाद्य अधिकारी को मड़वासराई में नवीन पीडीएस भवन बनाने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को राशन लाने में ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने नहर निर्माण के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाए जाने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया।

पीएमजनमन योजनांतर्गत निर्माणाधीन सड़क का किया निरीक्षण, पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से की बात-
कलेक्टर श्री भोसकर ने यहां प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन सड़क का अवलोकन किया तथा ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण ढंग से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम मुसाखोल में पीएम आवास योजनान्तर्गत पहाड़ी कोरवा हितग्राही के निर्माणाधीन आवास का भी अवलोकन किया।

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