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दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश की तस्वीरें सामने आईं:₹500 के बंडल दिखे, 4-5 अधजली बोरियां मिलीं; इंटरनल इन्क्वायरी रिपोर्ट सार्वजनिक
नई दिल्ली ,एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इन्क्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है।
इसके साथ ही तीन तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थीं। आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिलीं, उनके अंदर नोट भरे हुए थे।
उधर, रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही है, वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। वो एक ऐसी खुली जगह है, जहां हर किसी का आना जाना होता है। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।
रिपोर्ट के बाद आगे क्या…
CJI संजीव खन्ना के 3 सवाल
- घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे?
- जितनी भी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा यह भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है?
- 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था?
CJI के 3 आदेश
- जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी दी जाए।
- पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए।
- जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट न करें।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने भी अपना पक्ष रखा है।
जस्टिस वर्मा की सफाई- इसमें जो दिखा, ये वैसा नहीं, जैसा मैंने देखा था
- जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपे जवाब में कहा- 14/15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। कमरा पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, बागवानी उपकरण, सीपीडब्ल्यूडी की सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल होता था। कमरा खुला रहता था। इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जा सकते थे। यह मेरे मुख्य आवास से अलग था।
- घटना के दिन, पत्नी और मैं भोपाल में थे। मेरी बेटी और वृद्ध मां घर पर थीं। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया।
- आग बुझाने के दौरान, सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने के बाद वे वहां गए, तो उन्हें वहां कोई नकदी या पैसे नहीं मिले।
- मैंने और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में नकदी रखी। यह राशि मेरी नहीं है।
- 15 मार्च की शाम दिल्ली लौटने पर आपका पहला फोन आया था। आपके आग्रह पर आपके पर्सनल प्रोटोकॉल सेक्रेटरी भी घटनास्थल गए। वहां कोई नकदी नहीं मिली। यह बात उस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, जो मुझे सौंपी गई है।
- अगले दिन अदालत शुरू होने से पहले आपने पहली बार वह वीडियो और तस्वीरें दिखाईं, जो आपसे पुलिस आयुक्त ने साझा थीं। इन वीडियो को देखकर मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि इसमें दिखाया गया दृश्य उस स्थल से मेल नहीं खा रहा था, जिसे मैंने स्वयं देखा था। इसी कारण मैंने पहली बार यह कहा था कि यह मुझे फंसाने और मेरी छवि धूमिल करने की साजिश प्रतीत होती है।
- घटना ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि यह केवल षड्यंत्र का हिस्सा है, जो दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों से जुड़ा हो सकता है।
- मैं आरोप को नकारता हूं कि हमने स्टोर रूम से नकदी हटाई। हमें कभी कोई जली हुई नकदी नहीं दिखाई गई और न ही हमें जली हुई नकदी दी गई। वहां से केवल कुछ मलबा हटाया गया।
- एक जज के लिए उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। यह घटना मेरी वर्षों की मेहनत और साख को नुकसान पहुंचाने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध इंटरनल इन्क्वायरी रिपोर्ट का एक हिस्सा।
दिल्ली HC के चीफ जस्टिस ने ये जानकारियां दीं….
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 21 और 22 मार्च को सीजेआई को भेजी रिपोर्ट में ये जानकारियां दीं-
- 15 मार्च को मैं होली की छुट्टी के चलते लखनऊ में था। शाम 4:50 बजे दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फोन पर बताया कि 14 मार्च की रात 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के बंगले में आग लग गई थी। कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी।
- सचिव को आग लगने की जानकारी आवास पर कार्यरत नौकर ने दी। जिस कमरे में आग लगी वह गार्ड रूम के बगल है। स्टोर रूम आमतौर पर बंद रहता था। मैंने अपने रजिस्ट्रार को मौके पर भेजा, उन्होंने बताया- जिस कमरे में आग लगी वहां ताला नहीं था।
- 16 मार्च की शाम दिल्ली पहुंचने पर मैं आपसे (सीजेआई) मिला और रिपोर्ट दी। फिर जस्टिस वर्मा से संपर्क किया। उन्होंने 17 मार्च सुबह 8:30 बजे हाई कोर्ट गेस्ट हाउस में अपना पक्ष रखा और षड्यंत्र की आशंका जताई।
- मेरी जांच के मुताबिक प्रथम दृष्टया जिस कमरे में आग लगी वहां किसी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं दिखता। केवल वहां रहने वाले व्यक्ति, नौकर, और सीपीडब्ल्यूडी कर्मी ही जा सकते थे। इसलिए, मेरी राय है कि मामले की गहराई से जांच हो।
पुलिस की रिपोर्ट: जज के पीए ने दी आग लगने की सूचना
भारतीय मुद्रा पुलिस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी रिपोर्ट में कहा है कि 14 मार्च रात 11:45 बजे पीसीआर को जस्टिस वर्मा के 30, तुगलाक क्रेसेंट बंगले में आग लगने की जानकारी मिली। दो दमकल वाहनों को बुलाया गया। आग कोठी की चारदिवारी के कोने में स्थित कमरे में लगी। इन्हीं से लगे कमरे में सुरक्षाकर्मी रहते हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर तुरंत काबू पाया गया। आग बुझने के बाद कमर में अधजले नोट से भरी 4-5 अधजली बोरियां मिलीं। आग की जानकारी जज के निजी सचिव ने दी।
जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न सौंपने का आदेश
22 मार्च को CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न सौंपने को कहा है।
2018 में भी 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम जुड़ चुका
इससे पहले 2018 में गाजियाबाद की सिम्भावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की थी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है।
जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में CBI ने जांच शुरू की थी। हालांकि जांच धीमी होती चली गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने CBI को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और CBI ने जांच बंद कर दी।
संसद में उठा था जज के बंगले पर भारी कैश मिलने का मामला
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 14 मार्च को यह मामला राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मसला उठाते हुए सभापति से इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस का जिक्र किया था।
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, जस्टिस वर्मा 2012 से अगस्त 2013 तक यूपी के मुख्य स्थायी अधिवक्ता थे। तब अखिलेश यादव सीएम थे। क्या किसी ने यूपी के पूर्व सीएम से इस बारे में सवाल किया?
नई दिल्ली, एजेंसी। देश के बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए अहम अलर्ट जारी किया है। बैंक की कुछ डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 14 नवंबर 2026 को कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगी। इसकी वजह जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस है। ऐसे में अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और नेटबैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले ही जरूरी काम निपटा लेने चाहिए।
14 नवंबर को 4 घंटे तक प्रभावित रहेंगी सेवाएं
एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, सिस्टम मेंटेनेंस का काम 14 नवंबर 2026 को तड़के 2:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान करीब चार घंटे तक नेटबैंकिंग और HDFC Bank मोबाइल ऐप की कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।
बैंक के अनुसार, इस निर्धारित समय के दौरान ग्राहक अकाउंट से जुड़ी कई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनमें डिपॉजिट से संबंधित सेवाएं, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
ये बैंकिंग सेवाएं रहेंगी बंद
सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान ग्राहकों को इन सेवाओं में परेशानी हो सकती है:
- अकाउंट से जुड़ी सेवाएं।
- डिपॉजिट से संबंधित सुविधाएं।
- NEFT, IMPS और RTGS के जरिए फंड ट्रांसफर।
- बैंक के भीतर एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना।
- नेटबैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट।
अन्य अकाउंट से जुड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन।
इसका मतलब है कि मेंटेनेंस के दौरान ग्राहक इन सेवाओं के जरिए सामान्य रूप से बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।
UPI और Zapp से कर सकेंगे पेमेंट
ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान UPI सेवाएं चालू रहेंगी यानी ग्राहक UPI के जरिए पैसे भेजने और पेमेंट करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके अलावा Zapp Account (पहले PayZapp Wallet) के जरिए भी पेमेंट और मनी ट्रांसफर जारी रहेगा। ऐसे में जिन ग्राहकों को इस दौरान तुरंत डिजिटल पेमेंट करना है, वे उपलब्ध UPI और Zapp सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैंक ने ग्राहकों को दी ये सलाह
एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे मेंटेनेंस शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग काम पूरे कर लें। खासकर जिन लोगों को NEFT, IMPS, RTGS या अन्य माध्यमों से बड़ी रकम ट्रांसफर करनी है, उन्हें पहले से इसकी योजना बना लेनी चाहिए।
बैंक का कहना है कि यह मेंटेनेंस डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की दक्षता और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ग्राहकों को सलाह है कि 14 नवंबर को सुबह 2:30 से 6:30 बजे के बीच प्रभावित सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक पेमेंट माध्यम तैयार रखें।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और छोटे दुकानदारों को यूपीआई (UPI) से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई पहल की है। एनपीसीआई ने छोटे व्यापारियों के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapaar Saksham Scheme) पेश की है। इस योजना के तहत दुकानदारों को अपनी दुकान पर यूपीआई QR कोड और पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाने पर 300 रुपए से लेकर 750 रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इसका मकसद गांवों, छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
QR कोड लगवाने पर मिलेंगे रू.300
एनपीसीआई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, किसी नए दुकानदार की दुकान पर पहली बार यूपीआई QR कोड लगाने पर 300 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं, अगर व्यापारी पेमेंट मिलने की जानकारी के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे 750 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा।
इसके अलावा, 2,000 रुपए तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
UPI व्यापार सक्षम योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए तक है। इसके दायरे में कई तरह के छोटे कारोबार आ सकते हैं, जैसे:
- किराना स्टोर चलाने वाले दुकानदार।
- रेहड़ी-पटरी और ठेले वाले व्यापारी।
- छोटे रिटेल दुकानदार।
- गांवों और कस्बों में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी।
योजना का खास फोकस उन दुकानदारों पर है, जो अभी तक डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं।
छोटे शहरों और गांवों पर रहेगा विशेष फोकस
एनपीसीआई इस योजना के जरिए टियर-3 से टियर-6 तक के शहरों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करना चाहता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
इससे छोटे कारोबारियों को नकद भुगतान पर निर्भरता कम करने और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने में मदद मिल सकती है।
तीन साल तक प्रभावी रहेगी योजना
एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार, यह योजना यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
योजना की फंडिंग के लिए यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों की MDR हिस्सेदारी का 5 फीसदी हिस्सा निर्धारित किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल तीन हिस्सों में होगा:
30 फीसदी फंड: नए व्यापारियों को यूपीआई से जोड़ने के लिए।
50 फीसदी फंड: यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए।
20 फीसदी फंड: विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
इस पहल से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यूपीआई की पहुंच मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी’ (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं (जो ‘नॉन-शेड्यूल्ड’ श्रेणी में आती हैं) पर ‘ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन’ (TMR) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 17 अक्टूबर 2026 को एक गजट आदेश जारी किया गया था, और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनियों से 11 नवंबर 2026 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई संशोधित मूल्य सूची, NPPA की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध है।
सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा इन नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संशोधित MRP का लाभ मरीजों तक पहुंचे। किसी भी तरह के उल्लंघन पर DPCO, 2013 के प्रावधानों के तहत ‘ओवरचार्जिंग’ (अधिक कीमत वसूलने) की कार्रवाई की जा सकती है।
दवाओं की अधिक कीमत, कमी या उनके उपलब्ध न होने से जुड़ी शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल, NPPA हेल्पलाइन (1800-111-255) या ईमेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों (State Drug Controllers) से कहा गया है कि वे 16 नवंबर 2026 तक अपनी ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ (Action Taken Report) NPPA को सौंप दें।
इस बीच, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ‘ट्रेड मार्जिन’ (व्यापार मार्जिन) की सीमा तय कर दी है। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ‘स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय’ (DGHS) द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन दवाओं की संशोधित MRP 9 नवंबर से लागू हो गई हैं।
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