बिश्केक, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से मुलाकात की है। पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है।

दोनों नेताओं ने बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। मोदी SCO समिट में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान पहुंचे हैं। पजशकियान भी समिट में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक में मौजूद हैं।

इस समिट की थीम ‘शांति, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना’ है, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान सहित 10 सदस्य देशों के नेता भाग लेंगे। मोदी बिश्केक में होने वाले 6वें वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।

पीएम मोदी ने अर्मेनिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

पीएम मोदी और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान से बिश्केक में मुलाकात की। पीएम पशिन्यान के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी और पीएम मोदी की पहली मुलाकात थी।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, फार्मा, माइनिंग, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर चर्चा की।

पीएम पशिन्यान ने मोदी को आर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौते के लागू होने की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।

पीएम ने प्रवासी भारतीयों और शिक्षाविदों से मुलाकात की

पीएम मोदी ने किर्गिस्तान में भारत से जुड़े लोगों से मुलाकात की, जिनमें प्रवासी सदस्य, शिक्षाविद, शोधकर्ता, ITEC पूर्व छात्र और योग अभ्यासकर्ता शामिल थे।

10 देशों का समूह है SCO

भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के पूर्ण सदस्य बने थे। फिर 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस इसमें शामिल हुए। वहीं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान SCO के संस्थापक देश हैं।

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

पीएम मोदी ने बिश्केक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और भारतीय समुदाय से बातचीत की।

4 पॉइंट में जानें भारत के लिए SCO समिट अहम क्यों…

खनिजों का भंडार: भारत लंबे समय से मध्य एशिया के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है।

ऊर्जा जरूरत: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है।

नए बिजनेस रूट: भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वह नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है।

आतंकवाद के खिलाफ मुहिम: अफगानिस्तान की स्थिति और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी भारत इन देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है।

शंघाई को-ऑपरेशन समिट (SCO) क्या है…

शंघाई को-ऑपरेशन समिट की स्थापना 15 जून 2001 को चीन के शंघाई शहर में हुई थी। शुरुआत में इसके 6 सदस्य देश थे- चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।

आज SCO दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में शामिल है, जिसमें 10 पूर्ण सदस्य देश हैं।इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध, आर्थिक सहयोग, संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना है।

नई दिल्ली, एजेंसी। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर हैं। चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में अचानक आई बाढ़ से राजदारी-देवदारी वाटरफॉल में जलस्तर बढ़ गया। तेज बहाव में 3 पर्यटक फंस गए। सभी को बचा लिया गया।

मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। आसपास घरों में 5-5 फीट तक कीचड़ भर गया है।

नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार के कोसी बैराज और गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, भागलपुर में गंगा में कटाव की वजह से सबौर में 8 घर गंगा में समा गए।

हिमाचल में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। 30 जून को मानसून शुरू होने के बाद से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 103 लोगों की मौत हो चुकी है।

सैटेलाइट मैप में देखें मानसूनी बादलों की स्थिति

देशभर से मौसम की तस्वीरें

चित्रकूट में वाटरफॉल के तेज बहाव में फंसे 3 पर्यटकों को पुलिस और वन विभाग की टीम ने बचाया।

यूपी के गोबरिया गांव में करीब 4 घंटे पीपल के पेड़ पर बैठे रहे 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।

चित्रकूट में बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन अब सड़कों पर मिट्टी और कीचड़ ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं।

चित्रकूट में तुलसीदास की मूर्ति भी टूट गई है। कंधे के ऊपर का हिस्सा मंदाकिनी नदी की बाढ़ में बह गया है।

बिहार के भागलपुर के सबौर में कटाव के चलते कई घर गंगा नदी में समा गए।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मिट्टी बहने से शिमला-कालका नैरोगेज रेलवे लाइन बंद हो गई है। 10 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से जुड़ी एफआईआर रद्द करवाने के लिए याचिका लगाई है। यह जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी। उन्होंने बताया कि FIR रद्द कराने के लिए हम अनुच्छेद 142 का सहारा ले रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयरा हो गया है।

वह सुप्रीम कोर्ट में वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च पर रोक लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले इस मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मार्च से कोई अप्रिय घटना होगी, ऐसा मानने की कोई ठोस वजह नहीं है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासन से उम्मीद है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखेगा और सभी पक्षों को जिम्मेदारी से और कानून के मुताबिक काम करना सुनिश्चित करेगा।

यह याचिका रिटायर्ड दिल्ली पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह ने दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाले BRICS समिट को देखते हुए बड़े जुलूस और प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

CJP का आरोप- सरकार ने चार में से तीन मांगें अभी नहीं मानी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को सरकार पर मांगे पूरी न करने का आरोप लगाया। CJP ने X पर लिखा कि सरकार हर बार अधूरे वादे करके बच नहीं सकती।

सरकार के सामने रखी गईं चार में से तीन मांगें अब भी अधूरी हैं। पहली- छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। दूसरी- छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाए और कोई कार्रवाई न की जाए। तीसरी- RAF और दिल्ली पुलिस माफी मांगे।

कॉकरोच पार्टी 5 सितंबर को फिर से दिल्ली में मार्च निकालने वाली है। उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की भी अपील की।

CJP ने नीट पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी की मांगों को लेकर 20 जून से जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। 25 जुलाई को सरकार से आश्वासन मिलने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपना आंदोलन खत्म किया था।

CJP नेता आशुतोष रांका और सौरव दास ने 25 जुलाई को ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी। इसमें सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच मांगों पर सहमति बनी थी।

CJP के मार्च में सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजन भी आएंगे

5 सितंबर को मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट्स के परिजन भी शामिल होंगे, जिन्होंने NEET पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था।

24 अगस्त को CJP ने अपनी वर्किंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया था। पार्टी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि छात्रों पर दर्ज केस खत्म होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए।

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुआ था

20 जुलाई को CJP ने संसद मार्च निकाला था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था।

जंतर-मंतर पर पुलिस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई थी

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी के नामों का ऐलान किया था। कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया था।

इसमें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, CBI के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं।