कोरबा
एआईसीसी सचिव सूश्री लैतफ्लांग ने ली कांग्रेसियों की बैठक, दी नई जिम्मेदारियां
बूथ कमेटी को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से गठन करना होगा-सूश्री जरिता लैतफ्लांग
कांग्रेस के विचारों को दिलोजान से मानने वालों को आगे लाया जाए-पूर्व मंत्री जयसिंह
कोरबा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान की समीक्षा उपरांत संगठनात्मक पूर्णता एवं संगठन की मजबूती को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समस्त ब्लाॅक, मंडल, वार्ड एवं बूथों में संगठनात्मक ढांचा को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने को लेकर एआईसीसी सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी सूश्री जरिता लैतफ्लांग ने टी पी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश के साथ जिम्मेदारी दिया ।
बैठक को संबोधित करते हुए एआईसीसी सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी जरिता लैतफ्लांग ने कहा कि संगठन में ब्लॉक, मंडल, वार्ड एवं बूथ कमेटी का गठन कर संगठन को मजबूती से खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है । आपको बूथ तक खुद जाना होगा । उन्होंने आगे कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल एवं वार्ड के प्रमुख पदाधिकारियों को उनके निवासरत बूथ में बीएलए नियुक्त किया जाना जरूरी है । बूथ कमेटी को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से गठन करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बूथ कमेटी के जगह भूत कमेटी बन जाए ।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चार ब्लॉक कमेटी बनाए गए हैं, जिसमें दर्री – जमनीपाली 14 वार्ड, 60 बूथ, बालको 10 वार्ड 45 बूथ, कुसमुण्डा 6 वार्ड 20 बूथ और कोरबा 37 वार्ड 174 बूथ शामिल हैं । श्री अग्रवाल ने कोरबा ब्लॉक कमेटी को दो भागों में विभाजित करने एक ब्लॉक कमेटी बढ़ाते हुए कुल पांच ब्लॉक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे उपस्थितजनों ने सर्वसम्मति से पारित किया है । श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस के विचारों को दिलोजान से मानने वाले ऐसे अनेकों हैं लोग जो पार्टी के लिए कारगर हो सकते हैं, पर उन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें आप आगे ला सकते हैं ।
कोरबा कांग्रेस प्रभारी विजय केशरवानी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सभी 90 विधानसभा में मतदान केन्द्रों (बूथ) की संख्या बढ़कर 27196 हो गया है । कोरबा विधानसभा में भी 55 मतदान केन्द्र बढ़े हैं । जो 244 से 299 हो गया है । इन बूथों में सक्रिय कार्यकर्ताओं को उनके निवासरत बूथों पर बीएलए नियुक्त करना है । प्रत्येक बूथ में दो सक्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी को बीएल नियुक्त करें ।
उन्होंने जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया कि वे जल्द ही ब्लॉकवार प्रभारी नियुक्त करें और ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलवार प्रभारी नियुक्त करें । ब्लॉक और मंडल कमेटी का गठन जल्द करेंगे । हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रतिबद्ध ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, जो हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं ।
बैठक को श्रीमती बबिता मैडम, पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिलाध्यक्ष मुकेश राठौर, पी सी सी सचिव विकास सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र जायसवाल, नत्थुलाल यादव, सपना चौहान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम द्विवेदी, नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहु, सांसद प्रतिनिधि सुरेश सहगल, जिला उपाध्यक्ष धुरपाल सिंह कंवर, राजेन्द्र सिंह ठाकुर, अशोक लोध, आरिफ खान, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष गजानंद साहु, जिला महामंत्री गिरधारी बरेठ, मनीराम साहु, मनहरण राठौर, रमेश जायसवाल, राजकुमार जोशी, अनुराग मोहितनाथ, सचिव डी आर नेताम, संजीव अग्रवाल, संतोष यादव, शत्रुहन श्रीवास, ब्लॉक अध्यक्ष पालुराम साहु, बसंत चंद्रा, राजेन्द्र तिवारी, ए डी जोशी, सेवादल अध्यक्ष प्रदीप पुरायणे, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, जवाहर निर्मलकर, सुकसागर निर्मलकर, प्रदीप जायसवाल, रोपा तिर्की, इकबाल कुरैशी, अश्वनी पटेल, सुरती कुलदीप, देवीदयाल सोनी, बुद्धेश्वर चौहान, पार्षद अनुज जायसवाल, बद्री किरण, रवि चंदेल, सुभाष राठौर, मस्तुल कंवर, गीता गभेल, नारायण कुर्रे, डॉ.रामगोपाल कुर्रे, राजेन्द्र सूर्यवंशी आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये ।
कार्यक्रम का संचालन श्याम सुंदर सोनी ने किया एवं आभार पूर्व अध्यक्ष नत्थु लाल यादव ने व्यक्त किया । कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरीश परसाई, मनोज चौहान, रवि खुंटे, सुरेश पटेल, यशवंत चौहान, रम्हन दास, अनवर रजा, पुष्पा पात्रे, संजू पैकरा, द्रौपति तिवारी, शांता मंडावे, शशि अग्रवाल, माधुरी ध्रुव, चित्रलेखा चंद्रा, लक्ष्मी पटेल, शशि पटेल, कुंजबिहारी साहु, डॉ.रामगोपाल यादव, चंद्रकुमार निर्णजक, चंद्रकुमार पाण्डेय, राजकुमार ग्यानचंदानी, अवधेश लाठिया, अजय दिवान, उतरा अहिरवार, पांचो बाई, गणेश दास महंत, समसुद्दीन, निजामुद्दीन, सोनू सिंह, मुन्ना खान, पवन चौहान, भीम लाल भैना, सत्यप्रकाश साहु, अनिरूद्ध तिवारी, रविशंकर बरेठ, अनिल कुमार सिंह, निर्मल साहु, प्रेमलाल साहु, पंचराम निराला, अमर सिंह कंवर, फरियाद अली रिजवी, लक्ष्मी यादव, रवि कुमार टोप्पो, सलमान रजा, सुखनंदन सोनकर, हीरालाल साहु, अमर सिह कंवर, बबलु खाण्डे, मोहन कुमार आदि उपस्थित थे ।
कोरबा
हरदीबाजार अस्पताल के स्थानांतरण पर ग्रामीणों का भारी आक्रोश, मुआवजा विसंगति, रोजगार और बसाहट की मांग पूरी होने तक स्थानांतरण का उग्र विरोध
कोरबा/हरदीबाजार। एसईसीएल (SECL) दीपका एरिया परियोजना के विस्तार को लेकर हरदीबाजार स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (हॉस्पिटल) के स्थानांतरण की कवायद के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों भू-विस्थापितों और जनप्रतिनिधियों का जबरदस्त आक्रोश एवं उग्र विरोध सामने आया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मूल संवैधानिक और मौलिक मांगों का त्वरित निराकरण नहीं किया जाता, तब तक अस्पताल का स्थानांतरण किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा, यदि प्रशासन ने जबरन अस्पताल हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आज हरदीबाजार तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पाली रोहित सिंह एवं तहसीलदार अमित क्रेकेटा की मौजूदगी में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरदीबाजार पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे ।
मुआवजा पत्रक में भारी गड़बड़ी व गुमराह करने का आरोप
बैठक में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दीपका एरिया प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नापी-सर्वे के उपरांत एसईसीएल द्वारा तैयार किए गए मुआवजा पत्रक में 40% घाटा-बढ़ा दर्शाकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि नियम-कानून में इस तरह के 40%-60% के नियम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन किसानों को गुमराह कर ऐसा पत्रक बना रहा है, जिससे उन्हें उनकी जमीन का वास्तविक लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। वर्षों से निवास कर रहे मूल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है ।
केंद्रीय कोयला मंत्री के कड़े निर्देशों की याद दिलाई
ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि हाल ही में कटघोरा विधायक के नेतृत्व में विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी परिस्थितियों और समस्याओं को साझा किया था, इस पर कोयला मंत्री ने एसईसीएल बिलासपुर मुख्यालय (HQ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी किसान के अधिकारों का हनन या उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रहा है ।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
- मुआवजा विसंगति का समाधान:- मुआवजा पत्रक में की गई 40% की विसंगति को तत्काल सुधारकर किसानों को उनकी भूमि का उचित व वास्तविक मूल्य प्रदान किया जाए ।
- शीघ्र रोजगार की उपलब्धता:- भूमि अधिग्रहण के एवज में जितने भी पात्र किसान/विस्थापित हैं उन्हें अविलंब और तत्काल प्रभाव से रोजगार उपलब्ध कराया जाए ।
- बसाहट कार्य में तेजी:- विस्थापितों के लिए नए बसाहट स्थल पर जारी निर्माण व विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने की मांग की गई ।
- स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा:- जब तक सभी मौलिक व विधिक अधिकारों की बहाली नहीं होती अस्पताल को यथावत रहने दिया जाए ।
शासन-प्रशासन आगे आकर निकाले समाधान
ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे विकास और खदान विस्तार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों का नुकसान करके विस्तार स्वीकार्य नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन और शासन-प्रशासन को आगे आकर किसानों की इन जायज और मूल समस्याओं का न्यायसंगत समाधान निकालना चाहिए, ताकि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा भी हो सके और कोयला खदान का विस्तार भी सुचारू रूप से संचालित हो सके ।
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