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छत्तीसगढ़

भूपेश बोले-BJP-RSS नेताओं की बेटियां मुस्लिमों के घर ब्याही:कहा- पहले अपना घर सुधारें फिर धर्म सिखाएं, गरबा में एंट्री पर हुआ था विवाद

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दुर्ग-भिलाई, एजेंसी। दुर्ग में बुधवार रात नवनिर्माण समिति के गरबा कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों की एंट्री को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल से धक्का-मुक्की भी हुई थी। इस घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और बजरंग दल पर निशाना साधा है।

भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के बड़े नेताओं के परिवारों में भी मुस्लिमों के यहां रिश्ते हुए हैं। वे पहले अपना घर सुधारें, फिर दूसरों को धर्म का ज्ञान दें। वहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण पर उन्होंने कहा कि भिलाई नहीं बिकेगा। इस बात को समझ लें। भिलाई को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।

बजरंग दल और समिति के बीच विवाद के बाद भूपेश बघेल गरबा पंडाल पहुंचे।

बजरंग दल और समिति के बीच विवाद के बाद भूपेश बघेल गरबा पंडाल पहुंचे।

विवाद के अगले दिन गरबा पंडाल पहुंचे भूपेश बघेल

दरअसल, दुर्ग नवनिर्माण समिति के गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसी गरबा पंडाल में पहुंचे और मां दुर्गा की महाआरती की। इस दौरान भूपेश बघेल ने घटनाक्रम को लेकर बयान दिया।

उन्होंने कहा कि बजरंग दल के लोग बताएं कि वे RSS प्रमुख मोहन भागवत को मानते हैं या नहीं। मोहन भागवत इंग्लैंड में जाकर कहते हैं कि जो मुसलमानों को सताता है या प्रताड़ित करता है, वह हिंदू नहीं हो सकता। भागवत यह भी कहते हैं कि भारत के सभी लोगों का DNA एक है। ऐसे में फिर विरोध क्यों किया जाता है।

भूपेश बघेल ने महाआरती की, इसके बाद वे मंच पर पहुंचे।

भूपेश बघेल ने महाआरती की, इसके बाद वे मंच पर पहुंचे।

पूर्व सीएम बोले- दूसरों पर बोलने से पहले अपना घर सुधारें

भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों के घर जाकर बैठते हैं। एक तरफ वे इस तरह की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बड़े नेता भी मुसलमानों के यहां रिश्ते करते रहे हैं।

उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और मोहन भागवत के परिवार की लड़कियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अपना घर सुधार लें, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करें।

BSP निजीकरण पर बोले- भिलाई नहीं बिकेगा

भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण की चर्चाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भिलाई सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। देशभर से लोग यहां रोजगार पाने आते हैं। इलाज और पढ़ाई के लिए भी भिलाई पहुंचते हैं।

भूपेश बघेल ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण संस्थान को बेचने की बात स्वीकार नहीं की जाएगी। भिलाई को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने रावघाट परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी इस परियोजना को निजी कंपनियों को देने के मुद्दे पर विरोध किया गया था।

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कोरबा

हनुमान अंश के मुख्य किरदार शोभिनव सत्य ने कहा- माया के प्रकोप से सिर्फ भगवान का आशीर्वाद ही बचा सकता है

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मीडिया से रूबरू हुए नीम करौली बाबा का किरदार निभाने वाले अभिनेता
कोरबा। कैंचीधाम नैनीताल उत्तराखण्ड के पीठाधीश्वर नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश में नीम करौली बाबा का किरदार निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्य आज जश्न-ए-रिसोर्ट के सभागार में पत्रकारवार्ता ली और कहा कि हनुमान अंश का मुख्य उद्देश्य देश-दुनिया में नीम करौली बाबा के जीवन की प्रेरणा-सभी से प्रेम, सबकी सेवा, भूखों को भोजन कराना, सुमार्ग पर चलें, भक्ति करें का संदेश देना है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि माया के प्रकोप से सिर्फ भगवान का आशीर्वाद ही बचा सकता है। प्रेसवार्ता में शोभिनव सत्य के साथ महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी, आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह, घंटाघर में आयोजित रामलीला की प्रबंधक तन्नुप्रिया उपस्थित थे। पत्रकारवार्ता में मंच संचालन अधीक्षण अभियंता अखिलेश शुक्ला ने की। यहां उपायुक्त पवन वर्मा सहित भाजपा के नेतागण भी उपस्थित थे।

शोभिनव ने आगे कहा- वैसे तो मैं पहले से हनुमान भक्त और सात्विक जीवन जीने वाला आम आदमी हूं। 2018 से मैं हनुमान की उपासना करते आ रहा हूं और हनुमान जी का आशीर्वाद ही है कि मुझे नीम करौली बाबा का किरदार निभाने का मौका मिला। हनुमान अंश के डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने नीम करौली बाबा के लिए किरदार की खोज की, जिसमें मैं शतप्रतिशत खरा उतर सका और हनुमान जी का यह आशीर्वाद ही था कि मुझे 2018 से ही इस रोल के लिए हनुमान जी तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा में अनंत शक्ति है और सभी समस्या का समाधान भी।
2025 से शुटिंग प्रारंभ हुई, जिसमें कई बार आर्थिक समस्या भी आई

02 करोड़ की बजट वाली मूवी हनुमान अंश की शुटिंग 2025 में प्रारंभ हुई और 2026 में रिलिज हुई। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और कहा कि शुटिंग के दौरान कई बार डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर (अनुप्रिया नागर) को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन हनुमान जी साथ थे, इस तरह की और कई समस्याएं आती थीं, तब डायरेक्टर टीम को हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहते थे। हम 20-25 मिनट तक हनुमान चालीसा पढ़ते, तब तक समस्या दूर हो जाए रहती थी। हनुमान चालीसा का पाठ एक चमत्कार है।
हमारे पास प्रमोशन के लिए पैसे नहीं थे

आज किसी भी फिल्म का हिट होने के लिए प्रमोशन भी हिट होना चाहिए, लेकिन हनुमान अंश के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर-प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे और हमने फिल्म रिलिज कर दी। तीन-चार दिन तक फिल्म को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन यह हनुमान जी और नीम करौली बाबा का चमत्कार ही कहें कि तीन-चार दिन के बाद हनुमान अंश बच्चों-बच्चों के जुबान पर पहुंचा और बाक्स आफिस पर फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कि फिल्म जब तीन-चार दिन नहीं चली, लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हनुमान अंश घर-घर की कहानी, कीर्तन, भजन के रूप में हर घर में पहुंचेगा।
हनुमान अंश के बाद जो भी फिल्म करूं, लेकिन मर्यादा में रहकर

शोभिनव सत्य ने कहा कि हनुमान अंश में नीम करौली बाबा का किरदार मेरे रोम-रोम में बस चुका है। मैंने बचपन से लेकर अब तक कभी किसी को अपशब्द नहीं बोले, सबके साथ प्रेम व्यवहार मेरे जीवन का हिस्सा रहा और इस किरदार ने तो मेरी मर्यादा बांध दी, जिसे कभी भी कोई भी फिल्म रोल मिले, मर्यादा के बंधन को सदैव स्मरण में रखूंगा।
एक प्रश्न के जवाब में कहा-फिल्में समाज की आईना होती हैं और फिल्म देखकर युवा उसी ओर आकर्षित होते हैं। हमारी फिल्म का उद्देश्य सभी को एक-दूसरे से प्रेम करना सिखाना, सबकी सेवा करना, जिसमें जानवर भी शामिल हैं, भूखों को भोजन कराना, सेवा भाव से किसी का कष्ट और परेशानी को कम करना या दूर करना, जो संतों का भी संदेश होता है।

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कोरबा

शारदीय नवरात्रि पर जयसिंह अग्रवाल ने विभिन्न मंदिरों में की पूजा-अर्चना

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माता रानी से क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना, डॉ. चरणदास महंत भी रहे साथ
कोरबा। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा के विभिन्न देवी मंदिरों में पहुंचकर माता रानी की विधिवत पूजा-अर्चना की और समस्त क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की।

जयसिंह अग्रवाल ने सर्वमंगला मंदिर, भवानी मंदिर एवं मुड़ादाई मंदिर में पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए तथा विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत भी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने श्रद्धा एवं आस्था के साथ माता रानी की पूजा कर प्रदेश एवं कोरबा क्षेत्र की सुख-समृद्धि तथा जनकल्याण की कामना की।

नवरात्रि के अवसर पर शारदा विहार में आयोजित भोग-भंडारे में भी जयसिंह अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं एवं आयोजनकर्ताओं से मुलाकात की तथा भोग-प्रसाद ग्रहण कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह एवं भक्तिमय वातावरण देखने को मिला।

जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि नवरात्रि केवल शक्ति की आराधना का पर्व ही नहीं, बल्कि समाज में श्रद्धा, सद्भाव, सेवा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला पावन अवसर है। मां दुर्गा की आराधना हमें सत्य, धर्म, साहस और जनसेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।
उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए माता रानी से प्रार्थना की कि कोरबा सहित पूरा छत्तीसगढ़ सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण रहे तथा प्रत्येक परिवार में स्वास्थ्य, सुख और आनंद बना रहे।
इस अवसर पर मंदिरों एवं भोग-भंडारा आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीयजन उपस्थित रहे।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच बनाने की मांग:जबलपुर जाने को मजबूर कर्मचारी, हाईकोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी बेंच बनाने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा कोर्ट ने स्थायी बेंच बनाने के लिए उठाए गए कदमों और मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मांगी है। दरअसल, याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों और दूसरे पक्षकारों को परेशानी होती है।

बिलासपुर में इसकी सर्किट बेंच सीमित समय के लिए चलती है। इस वजह से आवेदन जमा करने, दस्तावेजों की गलतियां सुधारने और दूसरी प्रक्रियाओं के लिए पक्षकारों को जबलपुर जाना पड़ता है। इससे उनका समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं।

छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों और दूसरे पक्षकारों को परेशानी होती है।

छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी बेंच नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों और दूसरे पक्षकारों को परेशानी होती है।

साल में 5 बार ही बिलासपुर आती है सर्किट बेंच

याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर फोरम की ओर से अधिवक्ता बीपी राव, विकास बाजपेयी, अरविंद सिन्हा और पूजा सिन्हा ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित CAT की मुख्य बेंच की सर्किट बेंच साल में 5 बार बिलासपुर आती है। हर बार यह एक सप्ताह तक काम करती है।

सीमित समय तक सुनवाई होने के कारण पक्षकारों को कई प्रक्रियाओं के लिए जबलपुर जाना पड़ता है। इसके बाद मामलों की ऑनलाइन सुनवाई होती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके वकीलों को परेशानी होती है।

CAT भवन के लिए जमीन आवंटित, फिर भी छोटे कमरे में चल रही बेंच

याचिका में बताया गया कि बिलासपुर में कैट भवन के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है। इसके बावजूद सर्किट बेंच जिला उपभोक्ता फोरम के पहले तल पर स्थित एक छोटे कमरे में चल रही है।

फोरम की ओर से दलील दी गई कि छत्तीसगढ़ में कैट की स्थायी बेंच बनने से पक्षकारों को बार-बार जबलपुर नहीं जाना पड़ेगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया आसान होगी और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।

जबलपुर स्थित CAT की मुख्य बेंच की सर्किट बेंच साल में 5 बार बिलासपुर आती है।

जबलपुर स्थित CAT की मुख्य बेंच की सर्किट बेंच साल में 5 बार बिलासपुर आती है।

जवाब के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय

केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा और अधिवक्ता अन्नपूर्णा तिवारी ने पक्ष रखा। रमाकांत मिश्रा ने स्थायी बेंच बनाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों और मौजूदा स्थिति की जानकारी देने के लिए सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने के लिए समय मांगा।

इसके बाद डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर और उप शासकीय अधिवक्ता अनुजा शर्मा उपस्थित हुए।

राज्य बनने के 25 साल बाद भी नहीं हुई पहल

बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जबलपुर में की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 साल बाद भी प्रदेश में कैट की स्थायी बेंच स्थापित नहीं की गई है।

इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हुई है। इसके चलते प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और दूसरे पक्षकारों को केस दायर करने के लिए जबलपुर स्थित अधिकरण जाना पड़ता है।

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