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कोरबा

पत्रकार वार्ता: जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित हो चुका है, तो फिर इसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया जा रहा-डॉ. रश्मि आशीष सिंह

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कोरबा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जिला कांग्रेस कार्यालय कोरबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अधिकृत प्रभारी तखतपुर की पूर्व विधायक डॉ. रश्मि आशीष सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद यह कानून बन चुका है, तो फिर इसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या महिलाओं को उनका अधिकार देने में अब भी कोई बाधा है या फिर जानबूझकर इसे टाला जा रहा है।

उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में यह प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जब संसद में बिल पारित हो चुका है, तो फिर यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है ।

उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को संसद में प्रस्तुत 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण के लिए था, तो इसमें लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने, राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटों के प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह महिला आरक्षण था या फिर भविष्य की राजनीति के लिए सीटों का नया गणित तैयार करने की कोशिश।

परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब देश में 2026-27 की जनगणना शुरू होने वाली है और सरकार स्वयं जाति जनगणना की बात कर चुकी है, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करने की जल्दबाजी क्यों है। क्या पुराने आंकड़ों के आधार पर नई राजनीतिक संरचना तैयार करना न्यायसंगत है या फिर इसके पीछे कोई और मंशा काम कर रही है।

उन्होंने यह भी पूछा कि यदि महिला आरक्षण को वास्तव में लागू करना है तो वर्तमान सीटों पर ही 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या इसके लिए परिसीमन का इंतजार अनिवार्य है या यह केवल एक बहाना बन चुका है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं, फिर सरकार पीछे क्यों हट रही है।

महिला कांग्रेस की शहर अध्‍यक्ष कुसुम द्विवेदी ने कहा कि सरकार चाहे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर सकती है, जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह 2034 से लागू होने की बात कही जा रही है। जब समाधान मौजूद है तो फिर देरी क्यों और किसके हित में।

वहीं ग्रामीण अध्‍यक्ष श्रीमती प्रभा तंवर ने कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, वह कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1989 में पेश किए गए विधेयक, 1993 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा पारित संशोधन और 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा राज्यसभा में पारित विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में कांग्रेस की निर्णायक भूमिका रही है।

पत्रकार वार्ता में रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर, मनोज चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद, नगर पालिका निगम कोरबा के नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू, पार्षद रवि चंदेल, पूर्व सभापति श्‍याम सुंदर सोनी, वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता लक्ष्‍मी नारायण देवांगन, पूर्व जिला अध्‍यक्ष सपना चौहान, रेखा त्रिपाठी, द्रौपदी तिवारी, एफ डी मानिकपुरी, पार्षद बद्री किरण, मस्‍तुल कंवर, सुभाष राठौर, ब्‍लॉक अध्‍यक्ष पालुराम साहु, ए डी जोशी, बसंत चंद्रा, एनएसयुआई अध्‍यक्ष मनमोहन राठौर, मण्‍डल अध्‍यक्ष सुकसागर निर्मलकर, रोपा तिर्की, ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्‍यक्ष विकास सिंह, महेन्‍द्र थवाईत, गिरधारी बरेठ, धनंजय चंद्रा, सुरेश पटेल, संजू अग्रवाल, प्रवीण ओगरे, संतोषी पाटले, फरियाद अली, अनुराग मोहितनाथ, माधुरी ध्रुव, संगीता श्रीवास, शायदा खान, आंगन बाई, नफीसा हुसैन, शांता मंडावे, सजीदा बेगम, भुनेश्‍वरी दास सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

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कोरबा

SECL और प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ भू-विस्थापितों ने आज अंडीकछार में महासम्मेलन कर कई अहम निर्णय व प्रस्ताव पारित किये

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40 वर्षों बाद भी रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे सुवाभोड़ी सिरकी खुर्द चैनपुर झाबर और बेलटिकरी के ग्रामीण

ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले संपन्न हुआ महासम्मेलन

कोरबा/दीपका। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL और स्थानीय प्रशासन की तानाशाहीपूर्ण नीतियों के कारण दीपका क्षेत्र के भू-विस्थापित परिवारों का जीवन संकट में आ पड़ा है भूमि अर्जन और विस्थापन के 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी विस्थापितों की समस्याओं का अंत नहीं हो सका है और रोजगार व पुनर्वास की मांगें आज भी अधर में लटकी हुई हैं एसईसीएल प्रबंधन की इस वादाखिलाफी और उपेक्षा के विरोध में ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के तत्वाधान में आज 22 अक्टूबर 2026 गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत अंडीकछार स्थित टिनठिकिया स्थान पर एक विशाल भू-विस्थापित महासम्मेलन का आयोजन किया गया ।

इस महासम्मेलन में दीपका क्षेत्र के अर्जित एवं पुनर्वासित गांवों सुवाभोड़ी सिरकी खुर्द चैनपुर झाबर और बेलटिकरी के प्रभावित ग्रामीण युवा बुजुर्ग और महिलाएं एकजुट होकर एसईसीएल प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरें ।

महासम्मेलन के मुख्य मुद्दे

ग्राम सुवाभोड़ी की प्रमुख मांगें पर लंबित मुआवजा एवं परिसंपत्तियों का अविलंब भुगतान 5 लाख की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बसाहट पात्रता दस्तावेजों में व्याप्त नाम व जाति संबंधी त्रुटियों का तत्काल सुधार स्थानीय युवाओं एवं महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार का अधिकार के विषयों पर विशेष चर्चा पर प्रस्ताव पारित किया गया !

इसके साथ ही पुनर्वासित क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाएं सिरकी खुर्द चैनपुर झाबर बेलटिकरी ग्रामीणों को भूमि पट्टे का आवंटन पक्की सड़कें नाली पुल-पुलिया गार्डन सामुदायिक भवन मुक्तिधाम तालाब और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं लंबित मुआवजा व पुनर्वास नीति के तहत सभी पात्रताओं का पारदर्शी निपटारा भू-विस्थापित कोटा टेंडर व स्वरोजगार अधिकार वैकल्पिक स्वरोजगार हेतु निर्धारित 5 लाख की टेंडर सीमा को बढ़ाकर 20 लाख स्थानीय भू-विस्थापित ठेकेदारों के साथ किए जा रहे भेदभाव को तुरंत समाप्त के संबंध में भी निर्णय व प्रस्ताव पारित किये गये !

संगठन का आह्वान

ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने दीपका क्षेत्र के समस्त प्रभावित ग्रामों के निवासियों माताओं-बहनों बुजुर्गों और विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे अपने हक और अधिकार की इस निर्णायक लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा वर्षों से अपनी जमीन देकर देश को रोशन करने वाले किसान आज अपने ही हक के लिए तरस रहे हैं एसईसीएल की इस तानाशाही रवैये को अब बर्दाश्त नहीं की जायेगा और महासम्मेलन में अन्य समस्याओं का भी ऐतिहासिक निर्णय व प्रस्ताव लिया गया तथा इसी मंच से एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ आगामी लड़ाई व संघर्ष की तैयारी की जाएगी !

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कोरबा

टी.पी. नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में शाम 3 बजे होगी बैठक, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल करेंगे संबोधित

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कोरबा। कांग्रेस संगठन द्वारा जिले में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर 23 अक्टूबर, शुक्रवार को शाम 3 बजे टी.पी. नगर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, कोरबा में जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है।
बैठक को छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल संबोधित करेंगे। बैठक में जिले में संगठन की गतिविधियों, सेक्टर, मंडल, वार्ड एवं बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय एवं मजबूत बनाने तथा आगामी संगठनात्मक कार्ययोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी मंडल अध्यक्षों, सेक्टर प्रभारियों, वार्ड अध्यक्षों, बूथ पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस संगठन द्वारा विभिन्न वार्डों में सेक्टर स्तर की बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में 23 अक्टूबर को अलग-अलग क्षेत्रों में सेक्टर बैठकों के पश्चात जिला स्तर पर यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है।
जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होकर संगठनात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की है।
दिनांक 29 अक्टूबर को AICC द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक नवज्योत पटनायक और पी.सी.सी. पर्यवेक्षक एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री व् खरसिया विधायक उमेश पटेल द्वरा कोरबा जिला के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कांग्रेस पार्टी के संगठन एवं मोर्चा से सम्बंधित समस्त पधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा.

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कोरबा

वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान को गति देने बिहार जाएंगे जयसिंह अग्रवाल

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शिवहर, सीतामढ़ी एवं मधुबनी पूर्व-पश्चिम जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ करेंगे संगठनात्मक बैठक
कोरबा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा चलाए जा रहे दो माह के राष्ट्रव्यापी “वोट बचाओ–देश बचाओ” अभियान को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी तथा मधुबनी पूर्व एवं मधुबनी पश्चिम संगठनात्मक जिलों का केंद्रीय पर्यवेक्षक (AICC Observer) नियुक्त किया गया है।
AICC के निर्देशानुसार श्री अग्रवाल शीघ्र ही बिहार के इन जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्रत्येक जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, वरिष्ठ पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, बूथ लेवल एजेंटों (BLA), फ्रंटल संगठनों एवं अभियान से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा करेंगे तथा आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां तय करेंगे।
बैठकों में विशेष रूप से मतदाता सूची के सत्यापन, SIR के माध्यम से हटाए गए या प्रभावित मतदाताओं की पहचान, “Vote Rakshak” पोर्टल के उपयोग, बूथ स्तर पर सत्यापन, ग्राम स्तरीय चौपालों तथा जनजागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा की जाएगी। श्री अग्रवाल यह भी सुनिश्चित करेंगे कि AICC द्वारा निर्धारित कार्यक्रम प्रत्येक जिले में निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ संचालित हों।
अभियान के आगामी चरण में 25 अक्टूबर से “वोट बचाओ–देश बचाओ चौपाल” का आयोजन प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत जिला मुख्यालयों पर संयुक्त प्रेस वार्ता, ब्लॉक स्तर की बैठकें, बूथ लेवल एजेंटों एवं “Vote Rakshak” कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा बूथवार मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद गांव-गांव चौपाल आयोजित कर प्रभावित एवं हटाए गए मतदाताओं की जानकारी एकत्रित की जाएगी।
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मतदाता सूची केवल कागज का दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के अधिकार और उसकी राजनीतिक भागीदारी का आधार है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटता है अथवा चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता के मताधिकार की रक्षा करना है।
उन्होंने कहा कि AICC द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को वे पूरी गंभीरता के साथ निभाएंगे तथा बिहार के संबंधित जिलों में कांग्रेस संगठन के सभी स्तरों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर “वोट बचाओ–देश बचाओ” अभियान को बूथ और गांव के स्तर तक मजबूत एवं प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे आपसी समन्वय, अनुशासन और पूरी सक्रियता के साथ अभियान में जुटें तथा हर पात्र मतदाता के मताधिकार की रक्षा को अपना संगठनात्मक दायित्व समझकर कार्य करें।

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