रायपुर, 25 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 27 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद (केबिनेट) की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अभनपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी एवं सिद्धार्थ शंभू के साथ सुनी ‘मन की बात’ की 139वीं कड़ी

प्रधानमंत्री देशवासियों के असाधारण कार्यों और नवाचारों को दे रहे राष्ट्रीय पहचान: मुख्यमंत्री साय

‘मन की बात’ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और नवाचारों का निरंतर उल्लेख प्रदेश के लिए गौरव का विषय – मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर जिले के अभनपुर स्थित अग्रवाल भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी एवं सिद्धार्थ शंभू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 139वीं कड़ी का श्रवण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘मन की बात’ देश की लोकशक्ति की आराधना और 140 करोड़ देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मीय जुड़ाव का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज, पर्यावरण, संस्कृति, नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे सामान्य नागरिकों के असाधारण प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान देते हैं। ऐसे प्रेरक उदाहरण देशवासियों में समाज और राष्ट्र के लिए कुछ नया करने का भाव जागृत करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ की विभिन्न कडि़यों में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, खेल प्रतिभाओं, जल संरक्षण, पोषण और नवाचार से जुड़े प्रयासों को प्रमुखता से स्थान दिया है। उन्होंने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का उल्लेख कर बस्तर की खेल प्रतिभाओं एवं समृद्ध जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है। आज शांति, विश्वास और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा बस्तर अपनी युवा प्रतिभाओं और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से नई पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरिया जिले में जल संरक्षण के अभिनव ‘पांच प्रतिशत मॉडल’ की भी सराहना की है, जिसके तहत किसान अपनी भूमि के पांच प्रतिशत हिस्से में तालाब बनाकर वर्षा जल का संचय करते हैं। इससे सिंचाई के साथ भूजल संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक मल्हार के ताम्रपत्रों और पोषण से जुड़े ‘हर घर मुनगा’ जैसे प्रयासों का उल्लेख छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ की 139वीं कड़ी में कार्यक्रम की 12 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए देश के सामान्य नागरिकों के परिश्रम, सेवा और समर्पण की सराहना की। उन्होंने पंजाब में प्राकृतिक कपास की खेती और बुनकरी से महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में हेवल नदी के पुनर्जीवन, स्थानीय उत्पादों की वैश्विक पहचान और खादी की बढ़ती लोकप्रियता जैसे प्रेरक प्रयासों का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के अवसर पर स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को प्राथमिकता देने और ‘वोकल फॉर लोकल’ को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने ई-संजीवनी, आधुनिक अनुसंधान, युवाओं के डीप-टेक स्टार्टअप, श्रीअन्न की खेती और अंगदान के महत्व को भी रेखांकित किया। साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर ‘रन फॉर यूनिटी’ में सहभागिता, स्वच्छता और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार हमें अपने आसपास हो रहे सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने और समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देते हैं। ‘मन की बात’ ने स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन, नवाचार, सेवा और जनभागीदारी को जन-जन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जनभागीदारी, नवाचार और कर्तव्य के प्रति समर्पण आवश्यक है। इन्हीं सामूहिक प्रयासों से छत्तीसगढ़ और देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

दुर्ग-भिलाई, एजेंसी। कांग्रेस ने वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत रविवार को दुर्ग में संयुक्त प्रेसवार्ता की। इसमें पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची से हटाए गए 13.3 करोड़ नाम वापस जोड़ने और मतदाता सूची की जांच कराने की मांग की।

कांग्रेस के वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शन की तैयारी तेज हो गई है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एआईसीसी पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर ने दुर्ग में पत्रकारवार्ता लिया। राजेश ठाकुर ने कहा कि, नौकरानी हो या अंबानी, सबको बराबर वोट डालने का अधिकार मिले।

इस दौरान दावा किया कि रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि देशभर में 208 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दुर्ग सहित आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे।

दुर्ग में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान ठाकुर ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन से सड़क और न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगी। उनके मुताबिक, हर नागरिक को वोट देने का समान अधिकार मिला है और पार्टी इसे छिनने नहीं देगी।

प्रेसवार्ता में एआईसीसी पर्यवेक्षक और झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, सुबोध हरितवाल, आरएन वर्मा, दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत अन्य मौजूद रहे।

दुर्ग के कांग्रेस भवन में पत्रकारों को संबोधित करते राजेश ठाकुर।

भाजपा के बड़े नेताओं के उतरने पर कसा तंज

राजेश ठाकुर ने कहा कि पहले भाजपा के प्रवक्ता इस मुद्दे पर जवाब देते थे, लेकिन अब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस के उठाए सवालों का असर हो रहा है।

ठाकुर ने कहा कि देश को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है और इसी उद्देश्य से पार्टी दिल्ली में पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया कि लोगों में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चिंता है और आम लोग भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। ठाकुर ने पीलीभीत मामले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां दो लोगों के निलंबन से भी सवाल उठते हैं।

एसआईआर पर बोले- सिर्फ चुनाव आयोग की बात मानना काफी नहीं

चुनाव आयोग के इस तर्क पर कि एसआईआर के जरिए मृत, अपात्र और अवैध रूप से दर्ज नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस को नाम हटाने की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि उसमें कथित गड़बड़ियों से आपत्ति है। उन्होंने फॉर्म-6 के इस्तेमाल और फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने के मामलों की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, उन्हें उनका अधिकार वापस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब हो या अमीर, हर नागरिक के वोट का समान महत्व है।

व्यापारियों से रैली में सहयोग की अपील

दिल्ली में प्रस्तावित रैली से व्यापारियों को होने वाले नुकसान की आशंका पर ठाकुर ने कहा कि एक दिन के कार्यक्रम से व्यापार को कितना नुकसान होगा, इस पर सवाल उठाने के बजाय वोट के अधिकार की चिंता भी करनी चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से भाजपा और आरएसएस के एजेंडे के दबाव में नहीं आने और रैली में सहयोग करने की अपील की।

ठाकुर ने कहा कि यदि किसी व्यापारी पर दबाव बनाया जाता है, तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की यह लड़ाई केवल पार्टी की नहीं, बल्कि नागरिकों के मताधिकार की है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है।

महाराष्ट्र में कुछ महीनों में 39 लाख मतदाता बढ़ने का दावा

पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बेंगलुरु के महादेवपुरा क्षेत्र में 5 तरह की गड़बड़ियों के जरिए 1 लाख 250 मतदाताओं के वोट प्रभावित होने का आरोप है। इनमें गलत तस्वीरों, आवेदन पत्रों के गलत इस्तेमाल और संदिग्ध नामों का मामला शामिल है।

चौबे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच कुछ महीनों में 39 लाख मतदाता बढ़ गए, जबकि इससे पहले के पांच साल में 32 लाख मतदाता बढ़े थे। उन्होंने मतदाता सूची से हटाए गए नामों को वापस जोड़ने और सभी राजनीतिक दलों को पूरा आंकड़ा डिजिटल रूप में देने की मांग की।

चलाया जाएगा वोट रक्षक अभियान- राकेश ठाकुर

सुबोध हरितवाल ने चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाले प्रावधानों पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग की।

वहीं दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि, 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गांवों में वोट रक्षक अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत घर-घर संपर्क और चौपाल के जरिए उन लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। प्रभावित लोगों को कानूनी मदद देने की भी बात कही गई।