देश
48 घंटे वीकली काम, ओवरटाइम पर एक्स्ट्रा पेमेंट… देशभर में लागू हुए 4 नए लेबर कोड, बदले Salary और Working Rules
मुंबई, एजेंसी। भारत में labor system को माॅडर्न और आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से चर्चा में रहे four new labor codes अब पूरी तरह लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने इनसे जुड़े जरूरी नियम आधिकारिक राजपत्र में जारी कर दिए हैं, जिसके बाद ये कानून प्रभाव में आ गए हैं। नए नियम लागू होने के बाद अब कर्मचारियों के काम के घंटे, ओवरटाइम, सैलरी, छुट्टियां और social Security से जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधाएं मिलेंगी, जबकि उद्योगों और कंपनियों के लिए कामकाज की प्रक्रिया पहले से आसान होगी।
कौन-कौन से लेबर कोड लागू हुए
सरकार ने जिन चार बड़े लेबर कोड को लागू किया है, उनमें शामिल हैं:
– Wage Code 2019
– Industrial Relations Code 2020
– Social Security Code 2020
– Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020
इन नए कोड्स के जरिए देश के 29 पुराने labor laws को एक साथ जोड़कर नई व्यवस्था तैयार की गई है।
क्यों जरूरी था बदलाव
पुराने श्रम कानून कई दशकों पुराने थे और समय के साथ काफी जटिल हो गए थे। अलग-अलग नियमों और प्रक्रियाओं के कारण कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, रोजगार बढ़ाना और कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि इससे देश में निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
अब हफ्ते में तय होंगे काम के घंटे
नए लेबर नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जा सकेगा। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा काम का दबाव न पड़े। अगर कोई कर्मचारी तय समय से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट देना अनिवार्य होगा। साथ ही हर कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक दिन की छुट्टी देना जरूरी होगा।
हर कर्मचारी को मिलेगा लिखित जॉब लेटर
नई व्यवस्था के तहत अब हर कंपनी को कर्मचारी को नियुक्ति के समय लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। इससे नौकरी से जुड़ी शर्तें साफ रहेंगी और कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित होंगे। यह नियम खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां कई बार बिना लिखित दस्तावेज के नियुक्तियां होती थीं।
40 साल से ऊपर कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप
सरकार ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नया प्रावधान भी जोड़ा है। इसके तहत 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा को बेहतर बनाना और गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान करना है।
महिलाओं को समान वेतन
नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं। अब समान काम करने पर महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन देना जरूरी होगा। इसके अलावा महिलाओं को अलग-अलग शिफ्ट में काम करने के अवसर भी दिए जाएंगे और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
नौकरी जाने पर मिलेगा री-स्किलिंग सपोर्ट
सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नेशनल री-स्किलिंग फंड का प्रावधान भी किया है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो उसे नई स्किल सीखने और दोबारा रोजगार पाने में मदद दी जाएगी। इस योजना का मकसद बदलती तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों को तैयार करना है।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश के बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए अहम अलर्ट जारी किया है। बैंक की कुछ डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 14 नवंबर 2026 को कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगी। इसकी वजह जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस है। ऐसे में अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और नेटबैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले ही जरूरी काम निपटा लेने चाहिए।
14 नवंबर को 4 घंटे तक प्रभावित रहेंगी सेवाएं
एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, सिस्टम मेंटेनेंस का काम 14 नवंबर 2026 को तड़के 2:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान करीब चार घंटे तक नेटबैंकिंग और HDFC Bank मोबाइल ऐप की कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी।
बैंक के अनुसार, इस निर्धारित समय के दौरान ग्राहक अकाउंट से जुड़ी कई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनमें डिपॉजिट से संबंधित सेवाएं, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
ये बैंकिंग सेवाएं रहेंगी बंद
सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान ग्राहकों को इन सेवाओं में परेशानी हो सकती है:
- अकाउंट से जुड़ी सेवाएं।
- डिपॉजिट से संबंधित सुविधाएं।
- NEFT, IMPS और RTGS के जरिए फंड ट्रांसफर।
- बैंक के भीतर एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना।
- नेटबैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट।
अन्य अकाउंट से जुड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन।
इसका मतलब है कि मेंटेनेंस के दौरान ग्राहक इन सेवाओं के जरिए सामान्य रूप से बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।
UPI और Zapp से कर सकेंगे पेमेंट
ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान UPI सेवाएं चालू रहेंगी यानी ग्राहक UPI के जरिए पैसे भेजने और पेमेंट करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके अलावा Zapp Account (पहले PayZapp Wallet) के जरिए भी पेमेंट और मनी ट्रांसफर जारी रहेगा। ऐसे में जिन ग्राहकों को इस दौरान तुरंत डिजिटल पेमेंट करना है, वे उपलब्ध UPI और Zapp सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैंक ने ग्राहकों को दी ये सलाह
एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे मेंटेनेंस शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग काम पूरे कर लें। खासकर जिन लोगों को NEFT, IMPS, RTGS या अन्य माध्यमों से बड़ी रकम ट्रांसफर करनी है, उन्हें पहले से इसकी योजना बना लेनी चाहिए।
बैंक का कहना है कि यह मेंटेनेंस डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की दक्षता और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ग्राहकों को सलाह है कि 14 नवंबर को सुबह 2:30 से 6:30 बजे के बीच प्रभावित सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक पेमेंट माध्यम तैयार रखें।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और छोटे दुकानदारों को यूपीआई (UPI) से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई पहल की है। एनपीसीआई ने छोटे व्यापारियों के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapaar Saksham Scheme) पेश की है। इस योजना के तहत दुकानदारों को अपनी दुकान पर यूपीआई QR कोड और पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाने पर 300 रुपए से लेकर 750 रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इसका मकसद गांवों, छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
QR कोड लगवाने पर मिलेंगे रू.300
एनपीसीआई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, किसी नए दुकानदार की दुकान पर पहली बार यूपीआई QR कोड लगाने पर 300 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं, अगर व्यापारी पेमेंट मिलने की जानकारी के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे 750 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा।
इसके अलावा, 2,000 रुपए तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
UPI व्यापार सक्षम योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए तक है। इसके दायरे में कई तरह के छोटे कारोबार आ सकते हैं, जैसे:
- किराना स्टोर चलाने वाले दुकानदार।
- रेहड़ी-पटरी और ठेले वाले व्यापारी।
- छोटे रिटेल दुकानदार।
- गांवों और कस्बों में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी।
योजना का खास फोकस उन दुकानदारों पर है, जो अभी तक डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं।
छोटे शहरों और गांवों पर रहेगा विशेष फोकस
एनपीसीआई इस योजना के जरिए टियर-3 से टियर-6 तक के शहरों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करना चाहता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
इससे छोटे कारोबारियों को नकद भुगतान पर निर्भरता कम करने और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने में मदद मिल सकती है।
तीन साल तक प्रभावी रहेगी योजना
एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार, यह योजना यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
योजना की फंडिंग के लिए यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों की MDR हिस्सेदारी का 5 फीसदी हिस्सा निर्धारित किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल तीन हिस्सों में होगा:
30 फीसदी फंड: नए व्यापारियों को यूपीआई से जोड़ने के लिए।
50 फीसदी फंड: यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए।
20 फीसदी फंड: विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
इस पहल से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यूपीआई की पहुंच मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी’ (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं (जो ‘नॉन-शेड्यूल्ड’ श्रेणी में आती हैं) पर ‘ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन’ (TMR) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 17 अक्टूबर 2026 को एक गजट आदेश जारी किया गया था, और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनियों से 11 नवंबर 2026 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई संशोधित मूल्य सूची, NPPA की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध है।
सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा इन नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संशोधित MRP का लाभ मरीजों तक पहुंचे। किसी भी तरह के उल्लंघन पर DPCO, 2013 के प्रावधानों के तहत ‘ओवरचार्जिंग’ (अधिक कीमत वसूलने) की कार्रवाई की जा सकती है।
दवाओं की अधिक कीमत, कमी या उनके उपलब्ध न होने से जुड़ी शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल, NPPA हेल्पलाइन (1800-111-255) या ईमेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों (State Drug Controllers) से कहा गया है कि वे 16 नवंबर 2026 तक अपनी ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ (Action Taken Report) NPPA को सौंप दें।
इस बीच, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ‘ट्रेड मार्जिन’ (व्यापार मार्जिन) की सीमा तय कर दी है। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ‘स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय’ (DGHS) द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन दवाओं की संशोधित MRP 9 नवंबर से लागू हो गई हैं।
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