विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही सरकार
अब बारिश और ठंड की चिंता नहीं, पक्के घर में सुरक्षित जीवन जी रही हैं गीताबाई
पीएम जनमन आवास योजना से बदली गीताबाई की जिंदगी, वर्षों का इंतजार हुआ खत्म

कोरबा, 13 नवम्बर 2026। आदिम जनजाति समुदायों का सर्वांगीण विकास, उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वनांचल और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों तक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आजीविका से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में संचालित पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को पक्के आवास की सुविधा मिल रही है। इससे वर्षों से झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो रहा है।

पाली विकासखंड के ग्राम डोंगा नाला निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय की श्रीमती गीताबाई पति सीताराम के परिवार के जीवन में भी इस योजना से सुखद बदलाव आया है। कभी छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले इस परिवार को अब पक्का मकान मिल गया है। गीताबाई और उनका परिवार वर्षों से जंगल से वनोपज एकत्र करने, बाँस से टोकरियां एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने जैसे कार्यों से आजीविका चलाता रहा है। सीमित आमदनी और कठिन परिस्थितियों के बीच पक्के मकान का सपना उनके लिए दूर की बात थी। बारिश, तेज हवा और ठंड के दिनों में झोपड़ी में रहना परिवार के लिए काफी कठिन होता था।
पीएम जनमन योजना के तहत गीताबाई के ससुर धरम सिंह के नाम से पक्का आवास स्वीकृत हुआ। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब पूरा परिवार इस नए घर में रह रहा है। वर्षों से जिस सुरक्षित छत की कल्पना गीताबाई करती थीं, वह सपना अब साकार हो चुका है।
अपने अनुभव साझा करते हुए हितग्राही श्रीमती गीता बताती हैं, जब मेरी शादी होकर इस घर में आई थी, तब यहां छोटी सी झोपड़ी थी। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी आने और ठंड के मौसम में काफी परेशानी होती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। जब पीएम जनमन योजना से घर बनना शुरू हुआ, तब बहुत खुशी हुई। कुछ ही समय में घर बनकर तैयार हो गया और अब हम सभी इसी में रहते हैं। अब बारिश के दिनों में रातभर जागकर घर की चिंता नहीं करनी पड़ती। परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहते हैं और बहुत सुकून मिलता है।
लाभार्थी श्रीमती गीताबाई योजना से मिले लाभ के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हम जैसे आदिवासी परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को समझते हुए पक्के मकान का सपना पूरा करने का अवसर दिया है। सरकार की इस पहल से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय को हृदय से धन्यवाद देती हूं।

कोरबा। कोरबा प्रेस क्लब ने उदय चौधरी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक, कोरबा को लिखित शिकायत सौंपकर साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। क्लब ने उदय चौधरी पर स्वयं को पत्रकार के रूप में प्रस्तुत कर भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन समाचार प्रसारित करने संबंधी शिकायतों का उल्लेख पत्र में किया है। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री नौशाद खान, उपाध्यक्ष श्री राजकुमार शाह, सचिव श्री दिनेश राज, उप सचिव श्री हरीश तिवारी, कार्यकारिणी श्री राजेश कुमार मिश्रा (मिठ्ठू) उपस्थित थे।

प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान व सचिव दिनेश राज ने कहा है कि उदय चौधरी की गतिविधियों को लेकर सामने आई शिकायतों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। प्रकाशित समाचारों की तथ्यात्मकता, संबंधित पक्षों का पक्ष जाने बिना लगाए गए आरोपों तथा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री की जांच आवश्यक है। क्लब का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से आम नागरिकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच भ्रम की स्थिति बनती है तथा निष्पक्ष पत्रकारिता की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। पत्र में कहा गया है कि यदि जांच में जानबूझकर कोरबा प्रेस क्लब को बदनाम करने, झूठे आरोप लगाने, पहचान का दुरुपयोग करने, धमकाने या अनुचित लाभ लेने जैसे कृत्य प्रमाणित होते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 (मानहानि) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C और 66D सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। क्लब ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पत्रकार होने का दावा करना अपने आप में अपराध नहीं है। इसलिए कार्रवाई वास्तविक कृत्य और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। प्रेस क्लब ने पुलिस प्रशासन से उदय चौधरी की वास्तविक पहचान और संबंधित गतिविधियों की नियमानुसार जांच कराने, प्रकाशित सामग्री की तथ्यात्मकता परखने तथा साइबर सेल के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित कराने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि पत्रकारिता की आड़ में किसी को धमकाने, ब्लैकमेल करने या धन की मांग करने के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाए। क्लब ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि उसका उद्देश्य किसी निर्दोष को प्रताड़ित करना या स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश लगाना नहीं है। पुलिस प्रशासन से जांच और कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की गई है। प्रेस क्लब ने इसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज और कलेक्टर, कोरबा को सूचनार्थ तथा साइबर थाना, कोरबा को आवश्यक जांच के लिए भेजी है।

जांच का एसपी ने दिया आश्वासन

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले इस तरह के अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि भ्रामक और अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त साक्ष्य के साथ निःसंकोच शिकायत करें, जांच कर मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की
धान उपार्जन में किसानों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखने के दिए निर्देश
15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी
कोरबा, 13 नवम्बर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचियों, बिचौलियों एवं व्यापारियों से धान की खरीदी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उपार्जन केंद्र में इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों  से अवैध रूप से धान की आवक तथा अवैध खरीदी-बिक्री पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके और उन्हें धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी खरीदी, 10 नवंबर से टोकन प्रक्रिया प्रारंभ

जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी। खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक होगी तथा शासकीय अवकाश के दिनों में उपार्जन केंद्र बंद रहेंगे। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही किसान तुहर टोकन ऐप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त कर सकेंगे, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
कलेक्टर ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा एवं खरीदी कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी समिति प्रबंधकों को दिए। साथ ही नए प्रारम्भ किए गए उपार्जन  केंद्रों में समय रहते विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित धान खरीदी से संबंधित सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय एवं मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कलेक्टर श्री दुदावत ने समितियों में पीडीएस बारदाने एवं नए बारदानों की निर्धारित अनुपात में उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। सभी समितियों में स्टेंसिल की स्थिति भी अनिवार्य रूप से जाँच करने की बात कही। उन्होंने केंद्रों में स्टैकिंग निर्धारित क्रम से, डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में की जाए। उन्होंने सभी समितियों में अधिक आवक होने पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाने और बफर लिमिट पूरी होने की स्थिति में तत्काल सूचना दी जाए। धान का उठाव खरीदी पूरी होने के बाद किया जाएगा  
कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों तक शासन की योजनाओं और धान खरीदी से जुड़े निर्णयों की जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में मुनादी, समितियों में बैनर पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक एकड़ में एक क्विंटल धान विक्रय करने वाले किसान को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ दी जाएगी। अधिकारियों को इस सम्बंध में किसानो को प्रोत्साहित करने निर्देशित किया गया।
बैठक में एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे,  उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खाद्य अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी, विभिन्न शाखाओं एवं समितियों के प्रबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।