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भारत G7 देशों को पीछे छोड़ने को तैयार: Equirus रिपोर्ट

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1 year ago

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नई दिल्ली,एजेंसी। वित्तीय प्रबंधन फर्म Equirus की हालिया रिपोर्ट में भारत की आर्थिक मजबूती को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि आने वाले वर्षों में भारत की वृद्धि दर G7 देशों से आगे निकलने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के आर्थिक परिदृश्य को अब वैश्विक पूंजी नजरअंदाज नहीं कर सकती।

Equirus का कहना है कि भारत की तेज़ विकास दर के पीछे मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स, सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि, ग्रामीण खपत में सुधार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संरचनात्मक बदलाव जैसे कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत की स्थिति लगातार सुदृढ़ होती जा रही है।

भारत अब सिर्फ कागज़ों पर नहीं, हकीकत में सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था

Equirus Credence Family Office के CEO मितेश शाह के मुताबिक, भारत अब केवल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि वह संरचनात्मक रूप से G7 देशों से कहीं बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने इसे वैश्विक आर्थिक संतुलन में एक बड़ा बदलाव करार दिया।

शाह ने बताया कि 2025 से 2030 के बीच भारत वैश्विक GDP वृद्धि में 15% से अधिक योगदान देगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके विपरीत, पारंपरिक वैश्विक निवेश रणनीतियां जैसे 60/40 पोर्टफोलियो अब चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं।

ग्रामीण खपत और सरकारी खर्च बना गेमचेंजर

  • ग्रामीण FMCG खपत 6% की दर से बढ़ी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 2.8% रही।
  • सरकार का पूंजीगत व्यय 17.4% की दर से बढ़ा है।
  • 2.5 लाख करोड़ रुपए की तरलता प्रणाली में डाली जा रही है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिल रहा है।

पिछले दशक में, ग्रामीण और शहरी परिवारों के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में अंतर 84% से घटकर 70% हो गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब उपभोग आधारित पुनरुद्धार की ओर बढ़ रही है।

बदलती निवेश रणनीतियों की जरूरत

Equirus ने पारंपरिक 60/40 निवेश पोर्टफोलियो की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आज के बिखरते वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में सिर्फ इक्विटी और बॉन्ड में निवेश करना पर्याप्त नहीं है। लचीला और भौगोलिक रूप से विविध निवेश ही पूंजी की रक्षा और बेहतर रिटर्न का माध्यम बन सकते हैं।

भारत की वैश्विक भूमिका और ‘चाइना +1’ रणनीति का असर

भारत का वैश्विक GDP वृद्धि में योगदान अब जापान और जर्मनी जैसे देशों से भी अधिक हो गया है।
साथ ही, वैश्विक रुझान जैसे कि:

  • डॉलर इंडेक्स (DXY) में 2025 के उच्चतम स्तर से 6% गिरावट
  • कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होकर 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास

मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, ‘चाइना +1’ रणनीति का प्रभाव दिखने लगा है। Apple जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने iPhone के कुछ हिस्सों का उत्पादन भारत में स्थानांतरित किया है। भारत में लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, कम एट्रिशन रेट और मजबूत भू-राजनीतिक संरेखण इसके प्रमुख कारण हैं।

चुनावोत्तर भारत का आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक

2025 के चुनावों के बाद भारत की आर्थिक दिशा को मजबूती मिली है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से पूंजीगत खर्च में 17.4% की वृद्धि और CRR में चरणबद्ध कटौती के ज़रिए तरलता समर्थन जैसे फैसलों से आर्थिक रफ्तार को अतिरिक्त बल मिल रहा है।

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10 साल जेल, रू.10 करोड़ का जुर्माना, पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट से मंजूर

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2 days ago

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July 24, 2026

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नई दिल्ली, एजेंसी। परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर सख्त रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा कानूनी प्रावधानों को और मजबूत करने जा रही है। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट, 2024 में संशोधन के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

संशोधित विधेयक को मिली मंजूरी

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठकों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में संशोधित पेपर लीक विधेयक के मसौदे पर चर्चा की गई और उसे मंजूरी दे दी गई। सरकार अब इस विधेयक को अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है।

पेपर लीक माफिया पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी आधार दिया जाएगा। इन अदालतों को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर फैसला सुनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, ताकि छात्रों को जल्द न्याय मिल सके।

बता दें कि इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार मजबूत कानूनी व्यवस्था लागू करेगी।

CJP और केंद्र सरकार के बीच हुई अहम बैठक

इधर, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक हुई। इस वार्ता को आंदोलन के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक से पहले CJP ने मंत्रियों के सरकारी आवास या कार्यालय में बातचीत से इनकार करते हुए किसी तटस्थ स्थान पर बैठक की मांग की थी, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को वार्ता स्थल बनाया गया।

CJP ने रखीं ये प्रमुख मांगें

बैठक के दौरान CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय करने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी सरकार के सामने रखी गई।

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कांग्रेस का बड़ा ऐलान- कल देशभर में पार्टी निकालेगी कैंडल मार्च

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2 days ago

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July 24, 2026

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नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि वे 25 जुलाई (शनिवार) को ज़िला स्तर पर कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करें। यह आयोजन NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के समर्थन में और विरोध कर रहे छात्रों पर कथित “बर्बर हमलों” की निंदा करने के लिए किया जाएगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्षों को लिखे एक पत्र में, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशन में आयोजित किए जाने चाहिए।

वेणुगोपाल ने पत्र में कहा, “माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक ज़िला कांग्रेस कमेटी (DCC) को शनिवार शाम, 25 जुलाई, 2026 को एक विशाल कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का निर्देश दें।” पत्र में कहा गया है कि मार्च महात्मा गांधी या डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा की ओर बढ़ना चाहिए और वहीं समाप्त होना चाहिए, साथ ही छात्रों और युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह आयोजित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करने का भी निर्देश दिया। पार्टी ने परीक्षा की शुचिता के “पूरी तरह से ध्वस्त होने” और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया, “हमें परीक्षा की शुचिता के पूरी तरह से ध्वस्त होने और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की भी स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए।”

PunjabKesari

पार्टी ने PCC, DCC, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, फ्रंटल संगठनों, विभागों, सेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी का आह्वान किया। PCC अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मार्च और सत्याग्रह “शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से” आयोजित किए जाएं और उन्हें व्यापक मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज मिले।

पत्र में कहा गया, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और डराने-धमकाने, दमन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस की यह घोषणा NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। इस बीच, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच एक बैठक हुई।

CJP बातचीत के लिए तब सहमत हुई जब सरकार ने कथित तौर पर उसकी दो शर्तें मान लीं — कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल ही में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, CJP प्रधान के इस्तीफे की अपनी मुख्य मांग पर अड़ी रही। CJP प्रतिनिधि अभिजीत दिपके ने कहा, “हमें (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के) इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा।” यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने NEET परीक्षा के मुद्दे और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रणालीगत सुधारों के संबंध में केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक ऐसे मसौदा विधेयक पर विचार करेगा जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान होगा।

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हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरीं, 13 की मौत:गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट, 5 शहरों में पानी भरा, बाजार डूबे

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2 days ago

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July 24, 2026

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नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गई। इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी आ गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई।

उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं।

नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव-थराद जिले में बाजार डूब गए।

यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं।

वहीं, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।

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