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छत्तीसगढ़

कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर और एक्सटेंडिंग कमेटी की बैठक खत्म:खड़गे बोले- कांग्रेस नेताओं को फंसा रही भाजपा, एकजुट होकर विरोध करें, दिल्ली हुए रवाना

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और एक्सटेंडिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई। बैठक खम होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे​ दिल्ली रवाना हो गए। इसके पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक शनिवार को रायपुर के राजीव भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की।

बैठक में खड़गे ने पार्टी नेताओं से एकजुट होकर काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, भाजपा हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजने की कोशिश कर रही है। उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देना है। एकजुटता से इसका जमकर विरोध करें।

बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पांच एजेंडों को लेकर चर्चा हुई।

रायपुर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक

रायपुर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक

बैठक के पांच प्रमुख मुद्दे:

राजनीतिक प्रतिशोध और एजेंसियों का दुरुपयोग: राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजे जाने के मामलों को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इस पर विरोध दर्ज किया गया।

खनिज संसाधनों का निजीकरण और आदिवासी हितों पर हमला: बस्तर, हसदेव अरण्य और तमनार क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन की लूट के आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खनिज क्षेत्रों को चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है।

किसानों को खाद की कमी: राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त खाद न दिए जाने से किसानों में बढ़ते असंतोष को लेकर चिंता व्यक्त की गई।

10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का मुद्दा: बिना युक्तियुक्त कारण के प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद किए जाने पर सवाल उठाए गए और इसे शिक्षा विरोधी कदम बताया गया।

संगठनात्मक पुनर्गठन की जरूरत: कुछ संगठनात्मक जिलों एवं ब्लॉकों का जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, उनके पुनर्गठन और नए जिले-ब्लॉक बनाए जाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में ‘किसान, जवान और संविधान’ जनसभा के बाद खड़गे राजीव भवन पहुंचे। उनके साथ केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी राजीव भवन पहुंचे।

राजीव भवन में आज दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद एक्सटेंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश स्तर के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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