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छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा : ग्राम पंचायत कुलीपोटा में नवीन पंचायत भवन निर्माण से निखरी ग्राम विकास की दिशा

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 जांजगीर-चांपा। जिले के जनपद पंचायत बलौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुलीपोटा ग्राम पंचायत कुलीपोटा का क्षेत्रफल लगभग 250 हेक्टेयर है, जहां लगभग 2200 की आबादी निवास करती है। इस पंचायत में 9 महिला एवं 9 पुरुष पंच निर्वाचित हैं। पंचायत भवन पिछले 15 वर्षों से जर्जर अवस्था में था, जिसके कारण ग्राम सभा व अन्य बैठकें अन्य स्थलों पर आयोजित करनी पड़ती थीं। ऐसे में महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से नवीन पंचायत भवन का प्रस्ताव तैयार कर निर्माण कार्य मनरेगा, गौण खनिज एवं 15वें वित्त आयोग के अभिसरण से पूर्ण किया गया है। आज इस नवीन पंचायत भवन में ग्राम सभा के साथ अन्य बैठकों का आयोजन होने लगा और लोगों को अपने कार्यों को पूरा करने में आसानी हुई।
       बलौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुलीपोटा में नवीन पंचायत भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित कर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् जिला पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई। इस कार्य के लिए मनरेगा से 10 लाख, गौण खनिज से 5.79 लाख एवं 15वें वित्त आयोग से 2.51 लाख की राशि स्वीकृत की गई। कुल 18.30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रारंभ तिथि 05 नवम्बर 2024 रखी गई। कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन में योजना अनुसार निर्माण प्रारंभ किया गया। कार्य के प्रारंभ में मिस्त्रियों की उपलब्धता एक चुनौती रही। पंचायत द्वारा समन्वय स्थापित कर तीन मिस्त्रियों की व्यवस्था की गई और तत्पश्चात् कार्य शुरू कराया गया। तकनीकी सहायक द्वारा ले-आउट प्रदान करने के बाद कार्य को मनरेगा श्रमिकों एवं मिस्त्रियों के सहयोग से शुरू किया गया। कुछ ही दिनों में पंचायत भवन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। कार्य के दौरान कुल 784 मानव दिवस सृजित हुए तथा 18 मनरेगा श्रमिक परिवारों को रोजगार मिला। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत कुलीपोटा को एक सुदृढ़ एवं आकर्षक पंचायत भवन प्राप्त हुआ है।
सरपंच बताती हैं कि पहले जर्जर भवन के कारण ग्राम सभा एवं अन्य बैठकें अन्य स्थलों पर आयोजित करनी पड़ती थीं, जिससे काफी असुविधा होती थी। अब नवीन पंचायत भवन के बन जाने से बैठकें, ग्राम सभा, ई-केवाईसी कार्य, मनरेगा समीक्षा एवं रोजगार दिवस आयोजन सभी एक ही स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो रहे हैं। पंचायत भवन निर्माण से पंचायत की प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता और दक्षता आई है। आज ग्राम पंचायत कुलीपोटा में जब भी ग्राम सभा या पंचायत बैठक आयोजित होती है, तो ग्रामवासी गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने सामूहिक प्रयासों से एक सशक्त और आधुनिक पंचायत भवन का निर्माण कराया है। यह भवन न केवल पंचायत का कार्यस्थल है बल्कि ग्राम के विकास, पारदर्शिता और जनभागीदारी की मिसाल भी बन चुका है।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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