कोरबा
उरगा पुलिस द्वारा विद्युत केबल चोरी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश
मुख्य आरोपी सहित 06 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने लाखों रुपये का माल जब्त किया
कोरबा। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना उरगा पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की गई।
दिनांक 27.01.2026 को प्रार्थी द्वारा थाना उरगा में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई कि वे वैष्णव ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, जिनकी कंपनी द्वारा ग्राम लबेद में आरडीएसएस योजना अंतर्गत विद्युत विभाग का केबल कन्वर्जन कार्य किया गया था। कार्य पूर्ण होने के पश्चात सामग्री ग्राम लबेद स्थित गोदाम में रखी गई थी।
दिनांक 26.01.2026 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा गोदाम से लगभग 400 मीटर एल्यूमिनियम केबल (70 स्क्वायर) कीमती करीब रू.80,400/- एवं एल्यूमिनियम तार लगभग 400 किलोग्राम कीमती करीब रू.1,33,000/- चोरी कर ली गई।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना उरगा में अपराध क्रमांक 67/2026, धारा 331(4), 305, 3(5) बीएनएस एवं धारा 111(2), 317(4) बीएनएसएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना, तकनीकी साक्ष्य एवं संदेह के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एक संगठित गिरोह का खुलासा किया गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन क्रमांक CG 12 AU 1442 को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी गया संपूर्ण एल्यूमिनियम केबल एवं तार बरामद कर विधिवत जप्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी (कुल 06):
- मदन अग्रवाल पिता स्वर्गीय बालक राम अग्रवाल, उम्र 43 वर्ष, निवासी कोरकोमा रोड, झगरहा, थाना सिविल लाइन रामपुर (मुख्य/प्रमुख आरोपी)
- सुरेश कुमार सोहा, पिता दारा सिंह सोहा, उम्र 34 वर्ष, निवासी जलालपुर, जिला जींद (हरियाणा)
- संजय मंडावर, पिता शूरवीर राम मंडावर, उम्र 28 वर्ष, निवासी थाना सदर, जिला रोहतक (हरियाणा)
- सचिन बागड़ी, पिता प्रेम सिंह बागड़ी, उम्र 25 वर्ष, निवासी जिला रोहतक (हरियाणा)
- अर्जुन गोड़, पिता परशराम गोड़, उम्र 22 वर्ष, निवासी थाना पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)
- सागर कुमार बरेठ, पिता देवनारायण बरेठ, उम्र 22 वर्ष, निवासी थाना जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
सभी आरोपियों विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
कोरबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विद्युत संपत्ति की चोरी एवं संगठित अपराधों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध आगे भी सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
कोरबा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा चोरी संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
कोरबा
हरदीबाजार अस्पताल के स्थानांतरण पर ग्रामीणों का भारी आक्रोश, मुआवजा विसंगति, रोजगार और बसाहट की मांग पूरी होने तक स्थानांतरण का उग्र विरोध
कोरबा/हरदीबाजार। एसईसीएल (SECL) दीपका एरिया परियोजना के विस्तार को लेकर हरदीबाजार स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (हॉस्पिटल) के स्थानांतरण की कवायद के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों भू-विस्थापितों और जनप्रतिनिधियों का जबरदस्त आक्रोश एवं उग्र विरोध सामने आया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मूल संवैधानिक और मौलिक मांगों का त्वरित निराकरण नहीं किया जाता, तब तक अस्पताल का स्थानांतरण किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा, यदि प्रशासन ने जबरन अस्पताल हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आज हरदीबाजार तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पाली रोहित सिंह एवं तहसीलदार अमित क्रेकेटा की मौजूदगी में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरदीबाजार पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे ।
मुआवजा पत्रक में भारी गड़बड़ी व गुमराह करने का आरोप
बैठक में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दीपका एरिया प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नापी-सर्वे के उपरांत एसईसीएल द्वारा तैयार किए गए मुआवजा पत्रक में 40% घाटा-बढ़ा दर्शाकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि नियम-कानून में इस तरह के 40%-60% के नियम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन किसानों को गुमराह कर ऐसा पत्रक बना रहा है, जिससे उन्हें उनकी जमीन का वास्तविक लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। वर्षों से निवास कर रहे मूल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है ।
केंद्रीय कोयला मंत्री के कड़े निर्देशों की याद दिलाई
ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि हाल ही में कटघोरा विधायक के नेतृत्व में विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी परिस्थितियों और समस्याओं को साझा किया था, इस पर कोयला मंत्री ने एसईसीएल बिलासपुर मुख्यालय (HQ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी किसान के अधिकारों का हनन या उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रहा है ।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
- मुआवजा विसंगति का समाधान:- मुआवजा पत्रक में की गई 40% की विसंगति को तत्काल सुधारकर किसानों को उनकी भूमि का उचित व वास्तविक मूल्य प्रदान किया जाए ।
- शीघ्र रोजगार की उपलब्धता:- भूमि अधिग्रहण के एवज में जितने भी पात्र किसान/विस्थापित हैं उन्हें अविलंब और तत्काल प्रभाव से रोजगार उपलब्ध कराया जाए ।
- बसाहट कार्य में तेजी:- विस्थापितों के लिए नए बसाहट स्थल पर जारी निर्माण व विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने की मांग की गई ।
- स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा:- जब तक सभी मौलिक व विधिक अधिकारों की बहाली नहीं होती अस्पताल को यथावत रहने दिया जाए ।
शासन-प्रशासन आगे आकर निकाले समाधान
ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे विकास और खदान विस्तार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों का नुकसान करके विस्तार स्वीकार्य नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन और शासन-प्रशासन को आगे आकर किसानों की इन जायज और मूल समस्याओं का न्यायसंगत समाधान निकालना चाहिए, ताकि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा भी हो सके और कोयला खदान का विस्तार भी सुचारू रूप से संचालित हो सके ।
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