4 दिनी पावन पर्व, आस्था का अनुपम उपहार,

छठी मैया के चरणों में, झुकता है सारा संसार।

नदी किनारे सजे घाट हैं, दीपों की सुंदर कतार,

सूप, फल, ठेकुआ लें, सजता श्रद्धा का दरबार।

निर्जल व्रत कठिन साधना, मन में अटूट विश्वास,

डूबते सूरज को अर्घ्य दें, जागे नई उम्मीद आस।

उगते सूरज की किरण, जीवन में खुशियाँ भरती,

छठी मैया की कृपा दृष्टि, हरेक संकट को हरती।

ना कोई ऊँचा, ना नीचा, सभी का समान सम्मान,

लोक संस्कृति की “झाँकी” छठ पर्व की पहचान।

राम-सिया पावन गाथा, “कर्ण” की सूर्य उपासना,

श्रद्धा-संयम-समर्पण से, सीखें जीवन को साधना।

व्रत में “संतान” की खुशियाँ, परिवार मंगल संसार,

हर चौक सुख-शांति बरसे, महके प्रेम घर-परिवार।

जय-जय छठी मैया की गूँजे, गूँजे सूर्यदेव का गान,

श्रद्धा के इस महापर्व को, शत-शत हमारा प्रणाम।

संजय एम तराणेकर 

(कवि, लेखक व समीक्षक)

इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

मो. 98260 25986

किश्तवाड़, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मारवाह के जंगल में बुधवार शाम को लापता हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो SPO के शव मिले हैं। दोनों शव गोलियों से छलनी हैं। उनके पास 60 राउंड वाली एक इंसास राइफल और 50 राउंड वाली एक 303 राइफल थी। दोनों के ही हथियार गायब हैं।

दोनों आर्मी के साथ इलाके में सर्चिंग के लिए गए थे। जब वे लापता हुए थे, तब जंगल से फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी थीं। मृतकों की पहचान रशपाल कुमार और बाबी चंद के रूप में हुई है।

दोनों SPO के लापता होने के दौरान इसी इलाके में एयरटेल नेटवर्क सेवाएं बाधित होने की जानकारी भी सामने आई थी। एयरटेल कंपनी ने इसी साल 10 मार्च को मरवाह इलाके में पहली बार मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू की थी।

अक्टूबर में लापता SPO का शव मिला था

15 अक्टूबर 2026 को SPO बशीर अहमद किश्तवाड़ के त्रिगाम स्थित पुलिस पिकेट से सर्विस राइफल के साथ लापता हुए थे। अगले दिन 16 अक्टूबर को उनका शव त्रिगाम के जंगल में एक नाले के पास गड्ढे में दबा मिला। 19 अक्टूबर को पुलिस ने इस हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

बारामूला के जंगल में 2 हैंड ग्रेनेड मिले, संदिग्ध गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी का नाम गुलाम जिलानी रेशी है। यह बदरकोट का रहने वाला है।

सुरक्षाबलों ने गुरुवार को बारामूला जिले में तलाशी अभियान के दौरान दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बारामूला पुलिस ने सेना के साथ मिलकर तंगमर्ग के बदरकोट जंगल में एरिया से बदरकोट निवासी गुलाम जिलानी रेशी को पकड़ा गया। उसके पास से हैंड ग्रेनेड थे।

कुलगाम में कल आतंकी हमले में 3 CRPF जवान घायल हुए थे

आतंकी हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें हमलावर 15 सेकेंड के अंदर करीब 30 राउंड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने CRPF के अखरान कैंप में नाका ड्यूटी पर तैनात जवानों पर फायरिंग कर दी।

आतंकी हमले का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हमलावर 15 सेकेंड के अंदर करीब 30 राउंड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं।

घटना करीब 2:15 बजे की है। इसमें तीन जवान घायल हो गए। उन्हें अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घायल जवानों की पहचान हेड कॉन्स्टेबल सोमवीर और कॉन्स्टेबल संतानो और राकेश दास के तौर पर हुई है। तीनों CRPF की 46वीं बटालियन में तैनात हैं।

एक जवान के पैर, दूसरे के हाथ और तीसरे की पीठ में गोली लगी है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

हमले को लेकर गृह मंत्रालय में एक हाईलेवल मीटिंग चल रही है, जहां CRPF के डीजी अधिकारियों को जरूरी जानकारी दे रहे हैं।

चेकपॉइंट पर जवान तैनात थे, अचानक चली गोलियां

हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में काफी अंधेरा है। इसमें कुछ सेकेंड तक जवान इधर-उधर जाते दिखाई देते हैं। तभी अचानक गोलियां चलने और चीखने की आवाज आती है। वीडियो में एक जवान चिल्लाते हुए कहता सुनाई देता है, ‘इधर आ, जल्दी आ, गोली चल रही है।’ इसके बाद फिर लगातार गोलियां चलने लगती हैं।

3 साल में 548 आतंकी घटनाएं हुईं

जम्मू-कश्मीर में 2024 से अब तक 548 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 45 जवान शहीद हुए हैं और 138 आतंकी मारे गए हैं।

5 दिन पहले आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, महिलाओं को निशाना बनाते थे

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से आतंकियों की मदद करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग आतंकी मॉड्यूल के जरिए महिलाओं को निशाना बनाते थे और अलगाववादी विचारधारा और प्रचार को बढ़ावा दिया जा रहा था।

नई दिल्ली, एजेंसी। स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी खनिजों पर नियंत्रण हासिल करने की वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। भारत ने जनवरी 2025 से सितंबर 2026 के बीच महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े 15 समझौते किए हैं। इस मामले में अमेरिका 41 समझौतों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत ने चीन, कनाडा, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ जैसे बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। इन सभी ने 11-11 समझौते किए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) के ट्रेड एंड क्लाइमेट ट्रैकर के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक दुनिया में व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े कुल 211 समझौते हुए। इनमें 139 यानी करीब दो-तिहाई समझौते महत्वपूर्ण कच्चे खनिजों से संबंधित हैं। नौ नवंबर से तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी31) से ठीक पहले जारी यह विश्लेषण बताता है कि अब व्यापार समझौते भी जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि, खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिशों और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के बीच अभी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।

खनिजों के लिए भारत की रणनीति
भारत के 15 समझौते इस बात का संकेत हैं कि देश अपनी स्वच्छ ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण की बैटरियों में होता है। दुर्लभ मृदा तत्व पवन ऊर्जा संयंत्रों और इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों में इस्तेमाल होने वाले स्थायी चुंबक बनाने के लिए जरूरी हैं। बिजली के जाल के विस्तार में तांबा अहम है, जबकि ग्रेफाइट और कोबाल्ट बैटरी निर्माण के प्रमुख कच्चे माल हैं। भारत ने इस निर्भरता को कम करने के लिए जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी थी। सात वर्ष की अवधि वाले इस मिशन के तहत 2024-25 से 2030-31 तक सरकारी खर्च के लिए 16,300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अगुवाई में देश में खनिजों की खोज के 1,200 कार्यक्रम चलाने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया तक भारत की पहुंच
भारत अपनी खनिज जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का भी विस्तार कर रहा है। सरकारी कंपनी खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना की कंपनी कैमयेन के साथ समझौता किया है। इसके तहत अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले लिथियम के पांच खारे जल वाले भंडार क्षेत्रों की खोज और विकास किया जाना है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लिथियम और कोबाल्ट खनन परिसंपत्तियों में संयुक्त निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए व्यवस्था की है। इसके अलावा जर्मनी और नॉर्वे के साथ महत्वपूर्ण खनिजों, आपूर्ति शृंखला में विविधता, अनुसंधान, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। भारत का उद्देश्य केवल विदेशों से खनिज हासिल करना नहीं है, बल्कि देश में ही उनके प्रसंस्करण, उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्माण और मजबूत औद्योगिक ढांचे को विकसित करना भी है।

कच्चा माल बेचने के बजाय उद्योग विकसित करना चाहते देश
IISD के विश्लेषण अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े 139 समझौतों में से 94 में खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के प्रावधान हैं। वहीं, 84 समझौतों में खनिज उत्पादक देशों में स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विनिर्माण क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। दरअसल, कई विकासशील देश लंबे समय से कच्चे खनिजों का निर्यात करते रहे हैं और उनसे तैयार महंगे उत्पाद दूसरे देशों से खरीदते रहे हैं। अब वे इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।इंडोनेशिया ने घरेलू प्रसंस्करण और बैटरी तथा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे निकेल अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जिम्बाब्वे ने भी कुछ कच्चे खनिजों के निर्यात पर रोक लगाकर देश के भीतर प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है।

खनिज कूटनीति के इस बदलते स्वरूप में इंडोनेशिया ने 12 देशों और समूहों के साथ साझेदारी की है। अर्जेंटीना ने 10, ब्राजील ने नौ और चिली ने सात साझेदारियां की हैं। अगस्त 2026 में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू ने रणनीतिक खनिजों पर संयुक्त घोषणा भी की। इसका उद्देश्य अलग-अलग निवेश हासिल करने की प्रतिस्पर्धा के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत खनिज मूल्य शृंखला विकसित करना है। रिपोर्ट की एक अहम बात यह है कि देश अब पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौतों के बजाय समझौता ज्ञापन (एमओयू), सहयोग ढांचे और संयुक्त घोषणाओं को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े 139 समझौतों में से 95 यानी 68 प्रतिशत इसी तरह के समझौते हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें लागू करने में कई साल लग सकते हैं। इनमें कृषि, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं जैसे कई क्षेत्र शामिल होते हैं तथा घरेलू स्तर पर लंबी मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।