मुंबई, एजेंसी। मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान युद्ध का असर अब सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एशिया के कई देशों में चावल उत्पादन पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। महंगे ईंधन और उर्वरकों की वजह से खेती की लागत तेजी से बढ़ गई है, जिससे किसान मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं।

खेती की लागत में भारी बढ़ोतरी

दक्षिण-पूर्व एशिया में लाखों छोटे किसान डीजल और खाद की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशान हैं। ट्रैक्टर चलाने, सिंचाई और रोपाई जैसे काम अब पहले से कहीं ज्यादा महंगे हो गए हैं, जिससे कई किसानों के लिए खेती जारी रखना मुश्किल हो रहा है।

सप्लाई चेन पर दबाव

मध्य पूर्व में तनाव और Strait of Hormuz Crisis जैसी स्थिति के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। तेल और उर्वरकों की आपूर्ति बाधित होने से एशियाई देशों में जरूरी कृषि इनपुट की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

किसानों की आय पर संकट

चावल उत्पादक देशों में एक तरफ लागत बढ़ रही है, जबकि दूसरी ओर चावल के दाम स्थिर या कम बने हुए हैं। इससे किसानों का मुनाफा घट रहा है और कई जगह उनकी आय पर गंभीर दबाव पड़ गया है।

उत्पादन में गिरावट की आशंका

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में चावल उत्पादन में गिरावट हो सकती है। कुछ देशों में किसान अगली फसल की बुवाई कम करने या रोकने पर भी विचार कर रहे हैं।

आगे क्या हो सकता है?

यदि सप्लाई चेन जल्द स्थिर नहीं हुई, तो एशिया के कई हिस्सों में खाद्य संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर वैश्विक बाजार और आम लोगों की थाली तक पहुंच सकता है।

लखनऊ/रायपुर,एजेंसी। लखनऊ में कांग्रेस आज (11 अप्रैल को) ज्योतिबा फुले की जयंती मना रही है। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। उन्होंने SIR पर कहा कि इस प्रक्रिया से न सीएम योगी खुश हैं और न ही विपक्ष के नेता अखिलेश यादव। जब सरकार में बैठे लोग ही SIR से संतुष्ट नहीं हैं तो इसमें हम अपना क्या ही बताएं।

ज्योतिबा फुले के लिए कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बता दें कि लखनऊ में ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती कांग्रेस वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस के रूप में मना रही है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में कांग्रेस के नेताओं का जुटान हुआ है।

ऑडिटोरियम में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी बैठे हुए हैं।

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उनके खिलाफ दो झूठे मामले दर्ज कराने की कोशिश कर निर्वाचन आयोग की मदद से दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने का प्रयास किया लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने उसकी यह कोशिश विफल कर दी। बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशियारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 90 लाख मतदाताओं के नाम ”जबरन” हटवाने का आरोप भी लगाया। बनर्जी के सामने अपनी भवानीपुर सीट बरकरार रखने के लिए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की चुनौती है।

बनर्जी ने अधिक ब्योरा दिए बिना कहा, ”भाजपा ने निर्वाचन आयोग की मदद से मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने की कोशिश कर भवानीपुर से मेरी उम्मीदवारी रद्द कराने का प्रयास किया लेकिन हमने उसकी साजिश नाकाम कर दी।” उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसमें ”लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने और जीतने का साहस नहीं है, इसलिए वह फर्जी तरीकों से जबरन वोट कब्जाने की साजिश रच रही है।” निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को “भाजपा की मुख्य वॉशिंग मशीन” बताते हुए बनर्जी ने कहा, ”इसीलिए वे मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं। वे परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में भी छेड़छाड़ की योजना बना रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार और बाद में दिल्ली में उसके सत्ता से बेदखल होने के बाद न्याय देर-सवेर अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा, ”एसआईआर प्रक्रिया के कारण 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हटाए गए 90 लाख मतदाताओं में 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम हैं… क्या बांग्ला बोलने से हम भारतीय नहीं रह जाते? क्या हमें बार-बार अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है?”

बनर्जी ने कहा, “एसआईआर एक दिन बड़ा घोटाला साबित होगा।” पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के भाजपा के वादे पर बनर्जी ने कहा कि पार्टी यूसीसी के जरिए लोगों पर अपना फरमान थोपना चाहती है। उन्होंने कहा, “यूसीसी के जरिए वे आपके धार्मिक आस्था का पालन करने और परंपराओं के अनुसार रीति-रिवाज निभाने के अधिकार छीनना चाहते हैं। वे सभी धार्मिक प्रथाओं को एक जैसा करना चाहते हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा, “यूसीसी का मतलब एक भाजपा, एक नियम है। जब हम चुनाव में व्यस्त हैं, तब ऐसे विधेयक संसद में क्यों लाए जा रहे हैं? जब आप दिल्ली की सत्ता में नहीं रहेंगे, तो हम ऐसे कठोर कानूनों को निरस्त कर देंगे। हम पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे।” भाजपा पर ईवीएम में हेराफेरी की साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। मतगणना के दिन वे उन सीट के नतीजे पहले घोषित करने की कोशिश करेंगे, जहां भाजपा आगे होगी, जबकि जहां तृणमूल आगे होगी, वहां गिनती धीमी की जाएगी।” उन्होंने कहा, “इसके बाद वे लाइट बंद कर जनादेश के साथ छेड़छाड़ करेंगे।

भाजपा को एक इंच भी जगह मत दीजिए—ईवीएम की पूरी तरह और बारीकी से जांच कीजिए।” झाड़ग्राम में एक अन्य रैली में बनर्जी ने चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल के प्रयासों का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “चुनाव के समय वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? उन्होंने यह वादा पहले क्यों नहीं निभाया?” उन्होंने दावा किया कि तृणमूल ने महिलाओं को 37 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व दिया है और कई क्षेत्रों में यह 50 प्रतिशत तक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वे केवल चुनाव के समय ही राज्य में आते हैं। बनर्जी ने कहा, “वे प्रवासी पक्षियों की तरह हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय वे क्यों नहीं दिखते?” भाजपा पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “महिला पहलवानों का क्या हुआ? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ?”

मतदान के दिन झारखंड से लोगों को लाए जाने की आशंका जताते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय इलाकों से परिचित अधिकारियों का तबादला कर उनकी जगह बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया है ताकि “भाजपा को मदद मिल सके।” भाजपा शासित राज्यों में खान-पान पर पाबंदियों का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “किसने उन्हें हमारे मांस, मछली और अंडे खाने के तरीके पर अपना हुक्म थोपने का अधिकार दिया?” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन के पीछे भाजपा का “असली एजेंडा” लोगों को निरुद्ध शिविरों में भेजना है। बनर्जी ने कहा, “वे सभी को धमका रहे हैं। बंगाल से करीब 500 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है, लेकिन इससे हमारी किसी भी सामाजिक कल्याण योजना में देरी नहीं हुई है।”