संवाददाता साबीर अंसारी

बांकी मोगरा :– छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने दिनांक 29 अप्रैल को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा में नगर पालिका परिषद बांकी मोगरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 शक्ति चौक निवासी बीकन इंग्लिश हायर सेकेंडरी विद्यालय की छात्रा दीपिका कश्यप ने जिले में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है।

दीपिका कश्यप ने विज्ञान में 100 अंक, गणित में 99 अंक, सामाजिक विज्ञान में 98 अंक, हिंदी में 95 अंक, संस्कृत में 90 अंक और अंग्रेजी में 86 अंक डिस्टेंस के साथ – कुल 600 में से 578 अंक हासिल कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रौशन किया हैं।

माता-पिता को दिया श्रेय

• दीपिका कश्यप ने अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय माता – किरण कश्यप, पिता – दिलीप कश्यप, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया।

बधाई देने पहुंचे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि – कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि प्रदीप अग्रवाल, वार्ड के पार्षद हेमंत साहनी, पार्षद राकेश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष यशपाल कंवर, महिला नेत्री कौशल्या, कांग्रेसी प्रेम श्रीवास, कांग्रेसी फिरोज अनंत सभीं ने दीपिका को इस सफलता की बधाई देते हुए उपहार प्रदान किया साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया।

दीपिका कश्यप ने बताया कि भविष्य में एक सफल डॉक्टर बनकर समाज व क्षेत्र की सेवा करना उनका लक्ष्य है, और मेरे इस सफलता के पीछे परिवार का सहयोग और शिक्षकों का मार्गदर्शन सबसे बड़ी ताकत है।

दीपिका कश्यप के इस सफलता से परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है, साथ ही पूरा क्षेत्र इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

कई मामलों का किया गया निराकरण
कोरबा। संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा, अविनाश तिवारी श्रम न्यायाधीश कोरबा, गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, ममता भोजवानी द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, सीमा प्रताप चंद्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.) कोरबा, कु. मयूरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, कु. डाली ध्रुव द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, सोनी तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. कुमुदिनी गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. डिंपल सचिव, शिशुपाल सिंह सहायक ग्रेड दो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा रामसागरपारा वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाले दुर्गेश कंवर जिसे बचपन से ही विकलांग होने की वजह से चलने में दिक्कत होती थी, को ट्राई साइकिल प्रदान किया गया।
दुर्गेश कंवर का आवागमन अब आसान होगा। ट्राईसायकिल मिलने पर दुर्गेश कंवर के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और अतिथियों का आभार जताया।

कोरबा/कुसमुंडा। एसईसीएल (SECL) कुसमुंडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गेवरा बस्ती के ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। पिछले 12 वर्षों से अपनी जमीन रोजगार और उचित बसाहट के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रशासन और प्रबंधन को सौंपे गए अल्टीमेटम के अनुसार यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ, तो 21 मई 2026 से कुसमुंडा खदान का चक्का पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा ।

आश्वासनों का जाल और 12 साल का वनवास

ग्रामीणों का आरोप है कि 13 मई 2014 से उनकी जमीनों पर स्टे लगाया गया और 18 जुलाई 2018 को अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन आज तक न तो मुआवजा मिला, न ही नौकरी और बसाहट। ग्रामीणों ने भावुक होते हुए कहा- हम अपने ही घरों में कैदी बन गए हैं। जमीन पर स्टे होने के कारण हम न उसे बेच पा रहे हैं और न ही बच्चों की शादी या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए आर्थिक व्यवस्था कर पा रहे हैं ।

जल संकट और खेती की तबाही

विज्ञप्ति के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि खदान के विस्तार के कारण क्षेत्र का जलस्तर गिर चुका है, खेती पूरी तरह चौपट हो गई है और पीने के पानी की भारी किल्लत है। एसईसीएल प्रबंधन न तो पानी की व्यवस्था कर रहा है और न ही फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति दे रहा है ।

प्रमुख मांगें:-

12 वर्षों से लंबित मुआवजे का तत्काल भुगतान ।

प्रभावित युवाओं को नियमानुसार स्थायी रोजगार ।

बुनियादी सुविधाओं से युक्त बसाहट स्थल का चयन और पुनर्वास ।

खेती और पानी के नुकसान की उचित क्षतिपूर्ति ।

प्रबंधन को अंतिम चेतावनी

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे पिछले सात महीनों से लगातार धरना-प्रदर्शन और पत्राचार कर रहे हैं। अधिकारी बार-बार आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। अब दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते थक चुके ग्रामीण मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं ।

गेवरा बस्ती के ग्रामीणों ने कहा कि अब और आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। अगर 15 दिन में हमारी समस्याएँ हल नहीं हुईं तो होने वाले उग्र आंदोलन और खदान बंदी की पूरी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी ।