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कोरबा

277.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज

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कोरबा। कोरबा जिले में एक जून से 10 जुलाई तक कुल 277.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई।
   अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील कोरबा में 320.7 मिलीमीटर, अजगरबहार 234.8, भैंसमा, 263.4, करतला 210.3, बरपाली 240.6, कटघोरा 322.7, दीपका 335.4, दर्री 341.7, पाली 317.2, हरदीबाजार 238.8, पोंड़ीउपरोड़ा 309.2, और पसान तहसील में 194.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

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कोरबा

मेडलेपार पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की समन्वय बैठक

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एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ऑनलाइन एंट्री समय पर सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश

ऑफलाइन जारी नहीं होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडलेपार पोर्टल से भेजना अनिवार्य- कलेक्टर दुदावत

कोरबा, 24 अक्टूबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मेडलेपार पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रविष्टि, अपलोडिंग और सत्यापन की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि मेडलेपार भारत सरकार की नवीन कानून के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मेडिको-लीगल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाया जा रहा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन सहित सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेडलेपार पोर्टल पर सीसीटीएनएस के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एंट्री समय पर सुनिश्चित करें। एमएलसी प्रकरणों में भी किसी प्रकार की देरी न हो तथा पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए, ताकि पुलिस विवेचना एवं न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित न हो।
कलेक्टर ने पोर्टल के संचालन में आने वाली तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं का त्वरित निराकरण करने और संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी अमले को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।  डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सुनिश्चित करने से रिपोर्टों का ऑनलाइन संधारण एवं आदान-प्रदान सुगम होगा और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी।
बैठक में कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित विभागों को मेडलेपार पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित की जाएं। सामान्य परिस्थितियों में ऑफलाइन माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं की जाए तथा सभी संबंधित अधिकारी ऑनलाइन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन करें। साथ ही, एमएलसी की ऑनलाइन पेंडेंसी की नियमित निगरानी कर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडलेपार पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाए। उन्होंने पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट अपलोड करने में आने वाली तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों को आपसी समन्वय से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों के बीच बेहतर तालमेल से रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होंगी और आम नागरिकों को अनावश्यक विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस अवसर पर  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रतीक जैन, एडिशनल एसपी लखन पटले, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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कोरबा

सामाजिक सौहार्द बनाए रखने संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें अधिकारी – कलेक्टर कुणाल दुदावत

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किसी भी चुनौती से निपटने राजस्व एवं पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय से करें कार्य – एसपी सिद्धार्थ तिवारी

कलेक्टर-एसपी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की ली संयुक्त बैठक

कोरबा। जिले में शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में आगामी त्योहारों, धान खरीदी सीजन, यातायात, औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों की समीक्षा की गई।

कानून-व्यवस्था पर सतर्क होकर नजर बनाए रखने के निर्देश

कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और लोक शांति प्रभावित होने की आशंका वाली समस्याओं को समय रहते चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सामाजिक समस्याओं का शासन के नियमों के अनुसार निराकरण करने को कहा, ताकि छोटी घटनाएं आगे चलकर गंभीर रूप न लें। कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरतने और प्रत्येक घटना पर परिस्थितियों के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने संवेदनशील मामलों और धार्मिक विषयों से जुड़े घटनाक्रमों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने असामाजिक एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करने और संवेदनशील क्षेत्रों एवं बिंदुओं को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट और सामग्री की नियमित निगरानी करने तथा भ्रामक या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।

त्योहारों में भीड़ के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाएं

आगामी त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। बाजारों में भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए नगर निगम, नगर पालिका, पुलिस, परिवहन विभाग एवं व्यापारी संगठनों के साथ समन्वय बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।
दुकानों के बाहर सड़क पर सामान रखकर बिक्री करने और अस्थायी बाजारों के कारण जाम की स्थिति रोकने के लिए दुकानदारों को समझाइश देने तथा नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पटाखों का विक्रय केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा निर्धारित स्थलों पर कराने और अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। संबंधित अधिकारी पटाखा दुकानों एवं भंडारण स्थलों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा के इंतजाम, अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच करेंगे।

खाद्य सुरक्षा और ध्वनि नियमों का पालन कराने के निर्देश

त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री दुदावत ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट और होटलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच, आवश्यकतानुसार नमूने लेने और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।

निर्धारित समय के बाद डीजे एवं लाउडस्पीकर बजाने, ध्वनि संबंधी नियमों का उल्लंघन करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

राजस्व-पुलिस और एसईसीएल के बीच समन्वय बनाने के निर्देश

कलेक्टर ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने और सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभाग एवं विकासखंड स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से संवाद बनाए रखने को कहा, ताकि स्थानीय समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके।
सार्वजनिक उपक्रम एसईसीएल के अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसमें किसानों एवं प्रभावित परिवारों के आवेदन, रोजगार से जुड़े मामले तथा धरना-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। कलेक्टर ने इन प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और प्रत्येक पखवाड़े आयोजित बैठक में निराकरण की प्रगति देखने को कहा। पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

आमजन की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करे

कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों से आम जनता के साथ सतत संपर्क बनाए रखने और उनकी शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निराकरण करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने और संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग एक टीम के रूप में कार्य करें और परस्पर सहयोग से चुनौतियों का समाधान करें। इससे प्रशासन पर आमजन का विश्वास मजबूत होगा और जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी।

एसपी ने आपसी समन्वय पर दिया जोर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक गतिविधियों सहित कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रत्येक घटनाक्रम पर सतर्कता से नजर रखना आवश्यक है। उन्होंने असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक जानकारी संकलित करने तथा सूचना तंत्र को सक्रिय एवं मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए।
एसपी ने कहा कि किसी भी घटना के दौरान आम नागरिकों के साथ अधिकारियों का व्यवहार संयमित, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समयबद्ध निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने तथा किसी घटना या चुनौती की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर की जिलेवासियों से अपील

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिलेवासियों से अपील की कि वे त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति, सद्भाव एवं कानून का पालन करें। किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा न करें। संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल प्रशासन अथवा पुलिस को दें। यातायात, ध्वनि, अग्नि-सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े निर्देशों का पालन करते हुए जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी तहसीलदार और थाना प्रभारी भी ऑनलाइन जुड़े थे।

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कोरबा

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 25 अक्टूबर से

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कोरबा जिले में चार चरणों में नामांकित जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

कोरबा 24 अक्टूबर 2026। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अधिनियम के प्रावधानों और आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया से अधिकारियों-कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण 25 से 28 अक्टूबर तक चार चरणों में होगा।
प्रशिक्षण में ग्राम पंचायतों, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के नामांकित लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएओ) को शामिल किया जाएगा। संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी अपने विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 अक्टूबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों एवं जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। 26 अक्टूबर को खाद्य विभाग के उचित मूल्य दुकान संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के पीआईओ एवं एफएओ का प्रशिक्षण 28 अक्टूबर को होगा। इसी दिन राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, पशुपालन, विद्युत, वन और गृह सहित शेष विभागों के नामांकित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण आयोजित कर अधिनियम के प्रावधानों, सूचना आवेदन के निराकरण तथा संबंधित जिम्मेदारियों की जानकारी देंगे। प्रशिक्षण के बाद पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को प्रेषित किया जाएगा।
कोरबा, कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा अनुविभाग तथा करतला सहित जिले के संबंधित विकासखंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागीय नोडल अधिकारियों के समन्वय से संचालित होगा।

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