देश
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को आंध्र प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपए की बिजली पारेषण परियोजना मिली
नई दिल्ली, एजेंसी। निजी क्षेत्र की प्रमुख बिजली पारेषण और वितरण कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) को आंध्र प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपए की अंतरराज्यीय बिजली पारेषण परियोजना मिली है। यह परियोजना विशाखापत्तनम क्षेत्र में प्रस्तावित हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित की जाएगी। अडानी समूह की कंपनी एईएसएल के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 4,500 मेगावाट बिजली की अनुमानित मांग पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा, पेंडुर्थी-विशाखापत्तनम क्षेत्र में डेटा सेंटर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश के कारण बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में भी यह परियोजना मददगार होगी।
भारत सरकार की शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) व्यवस्था के तहत ‘आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम क्षेत्र में प्रस्तावित हरित हाइड्रोजन एवं हरित अमोनिया परियोजनाओं के लिए बिजली पारेषण प्रणाली (प्रथम चरण)’ परियोजना के लिए एईएसएल सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरी। इस परियोजना का संचालन विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) ‘विजाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड’ के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत पेंडुर्थी (विशाखापत्तनम) में 765/400 केवी क्षमता का 4×1,500 एमवीए गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) और खम्मम-द्वितीय में 765/400 केवी क्षमता का 3×1,500 एमवीए सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा।
परियोजना के पूरा होने के बाद एईएसएल के पारेषण नेटवर्क में 1,582 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) बिजली पारेषण लाइन जुड़ जाएगी। इसके साथ ही कंपनी का कुल पारेषण नेटवर्क बढ़कर 29,531 सर्किट किलोमीटर हो जाएगी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंदर्प पटेल ने कहा, “विशाखापत्तनम पारेषण परियोजना भारत के औद्योगिक वृद्धि के अगले चरण के लिए ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आंध्र प्रदेश में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया उत्पादन क्षमता के विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पेंडुर्थी-विशाखापत्तनम क्षेत्र में विकसित हो रहे डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए बिजली ग्रिड भी मजबूत होगा।”
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हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरीं, 13 की मौत:गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट, 5 शहरों में पानी भरा, बाजार डूबे
नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गई। इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी आ गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई।
उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं।
नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव-थराद जिले में बाजार डूब गए।
यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं।
वहीं, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।
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CJP बोली- प्रधान के इस्तीफे पर सरकार कल जवाब देगी:इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, प्रदर्शनकारियों के केस वापस लेने पर सहमति
नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए।
बैठक के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है।’
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, ‘दो घंटे की बातचीत में CJP ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमनें ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है।’
- सरकार ने CJP के प्रवक्ताओं को कल फिर से 3:30 बजे मिलने बुलाया है। अगर अगले 2-3 दिन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो, CJP फिर से 20 जुलाई जैसा मार्च कर सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेपर लीक के बाद से अभी तक हुए सुधारों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने केंद्र से अब तक मामले में हुई जांच के बारे में बताने के लिए भी कहा।
- DMRC ने दिल्ली में अगले आदेश तक नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद करने का आदेश दिया है।
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक की जांच के लिए नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है।
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EPF मेंबर्स के लिए खुशखबरी, खातों में जमा हुआ ब्याज, कर्मचारियों को मिलने लगे SMS
नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित ब्याज राशि कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी मिलने के बाद लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के खातों में अब ब्याज क्रेडिट होने लगा है। कई खाताधारकों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भी मिलने लगी है।
हालांकि, ब्याज जमा होने का संदेश मिलने के बावजूद कई सदस्यों की पासबुक में संशोधित बैलेंस तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। ईपीएफओ के अनुसार, करोड़ों खातों को चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जा रहा है, इसलिए सभी खातों में नई राशि और ब्याज की एंट्री दिखाई देने में कुछ समय लग सकता है।
इस वर्ष संगठन को देशभर के करोड़ों ईपीएफ खातों में लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में जमा करने हैं। अधिकारियों के अनुसार, नई केंद्रीकृत आईटी प्रणाली (CITES) लागू होने के बाद ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और स्वचालित हो गई है, जिससे इस बार काम निर्धारित समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है।
ऐसे चेक करें बैलेंस की जानकारी
खाताधारक अपने ईपीएफ खाते का अद्यतन बैलेंस ईपीएफओ के सदस्य पासबुक पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद ‘View Passbook’ विकल्प में ब्याज राशि और कुल बैलेंस की जानकारी उपलब्ध होगी।
ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी सदस्य के खाते में ब्याज की प्रविष्टि तुरंत दिखाई नहीं देती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी खातों का डेटा क्रमवार अपडेट किया जा रहा है और यह प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लग सकता है।
इस बीच, संगठन ने अपनी अधिकांश सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है। साथ ही, संशोधित नियमों के तहत पात्र सदस्य आवश्यकता पड़ने पर अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है।
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