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कोरबा

समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के साथ भुगतान करना सुनिश्चित करें एजेंसी-कलेक्टर दुदावत

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कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी की बैठक लेकर की कार्यों के प्रगति की समीक्षा

पीएमजनमन के कार्यां को मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने और साइट का विजिट करने के दिए निर्देश

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज पीएमजीएसवाय, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी-सेतु के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में स्वीकृत सड़क, पुल-पुलिया, भवन के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि बारिश आने से पूर्व स्वीकृत सड़कों, भवनों के कार्यां में प्रगति लाते हुए समय सीमा के भीतर पूर्ण करें। कलेक्टर ने पीएम जनमन अंतर्गत पीवीटीजी क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों सहित अन्य कार्यां में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने काम लेकर कार्य में रूचि नहीं ले रहे ठेकेदारों के विरूद्ध ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही करने और कार्य पूर्ण करने वाले ठेकेदारों का समय पर भुगतान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी और सब इंजीनियर निर्माण से जुड़े कार्यों की निरन्तर मॉनीटरिंग करना सुनिश्चित करें, साइट पर जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करें और लापरवाही पाये जाने पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और कार्य पूर्ण होने पर संबंधित विभाग को हैण्ड ओवर करें।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने निर्माण एजेंसियों के कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर परिवार वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत पीवीटीजी परिवारों के ग्रामों तक सड़ निर्माण के कार्यों में प्रगति लाने और मार्च माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम गौरव पथ, डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में भी प्रगति लाते हुए मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुदावत ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़क, स्कूल, अस्पताल और अन्य शासकीय भवन के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिपेयरिंग के स्वीकृत कार्यां सहित कम राशि वाले अनेक कार्यां में प्रगति धीमी हाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित विभाग को हैण्ड ओवर के निदेश दिए। कलेक्टर ने बैठक में यह भी निर्देशित किया कि कार्य लेकर अधूरा छोड़ देने की स्थिति को ध्यान रखते हुए जोनल टेण्डर की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। उन्होंने भूमि विवाद का निराकरण हेतु संबंधित विभाग से समन्वय करने, कार्ये की प्रगति को बढ़ाते हुए समय सीमा में काम पूरा करने और काम पूर्ण होने पर संबंधित को समय पर भुगतान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की और अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में निर्माणाधीन पुल-पुलियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए पीडब्ल्यूडी ब्रिज को निर्देशित किया कि कोड़ियाघाट-झोरा पुल के कार्यों को 15 मार्च तक पूण करें। उन्होंने  सर्वमंगला मंदिर के पास हसदेव नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल, दीपका-जवाली-चाकाबुड़ा, गुंजन नाला, लेमरू-श्यांग, दर्री-बेलगिरीनाला, लीलागर नदी पर पुल निर्माण सहित अन्य कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने शहर के सुनालिया मार्ग में पुल निर्माण कार्य को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

मिशन मोड में कार्य पूर्ण कराये
 कलेक्टर श्री दुदावत ने निर्माण एजेंसियों के कार्यो की समीक्षा कर निर्देशित किया कि निर्माण कार्यें का मूल्यांकन कराने के साथ ही भुगतान की राशि जारी किया जाए। कार्य पूर्ण होने और ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर अधिकारी परीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित करे। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को कार्यों के प्रगति की नियमित समीक्षा करने और निर्माण कार्यों का निरीक्षण के निर्देश भी दिए। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार मंगलवार और बुधवार को कार्यालय में उपस्थित रहने और आम जनता से मुलाकात करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने छोटे-छोटे कार्यां को मिशन मोड में अप्रैल-मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत पुराने कार्यों की समीखा करने के निर्देश दिए।

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मिनीमाता बांगो बांध से कुल 12017 Cusec पानी छोड़ा जा रहा हसदेव नदी में

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कोरबा। आज दिनांक 04/09/2026 को 06:00 AM बजे से मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358.70M एवं 94.24% होने पर 8:00 AM बजे निम्नानुसार गेटों को कम कर बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा रहा है
गेट न.1 nil
गेट न.2 nil
गेट न.3 nil
गेट न.4 nil
गेट न.5 को 0.10M
गेट न.6 को 0.30M
गेट न.7 को 0.10M
गेट न.8 n
गेट न.9 nil
गेट न.10 nil
गेट न.11 nil
(Total Gate opening 0.50mtr)
कुल Radial गेट से 3017 Cusec तथा
पॉवर प्लांट हाइडल के द्वारा 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इस प्रकार बांध से कुल 12017 Cusec पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है तथा Inflow 14992 Cusec दर्ज की गयी है |

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कोरबा

कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा में उर्वरक-कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण

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अनियमितता मिलने पर कई विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस, महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध

कोरबा, 04 सितंबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की बिक्री में अनियमितता, कालाबाजारी एवं ओवर-रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा आज विकासखंड कटघोरा एवं पोड़ी-उपरोड़ा क्षेत्र में उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक, मूल्य सूची, विक्रय अभिलेख, लाइसेंस एवं भंडारण व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं एवं कमियां पाए जाने पर कृषि विभाग द्वारा नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की गई।

सर्वमंगला खाद भंडार सहित कई दुकानों को नोटिस

निरीक्षण के दौरान सर्वमंगला खाद भंडार, बाकी मोगरा में अनियमितताएं पाए जाने पर संचालक को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी प्रकार सोनी कृषि केंद्र, शिव बीज भंडार एवं अंसारी कृषि केंद्र, कसनियां, पोड़ी उपरोड़ा में भी निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दो कार्यदिवस में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी

सोनी कृषि केंद्र कसनियां, शिव बीज भंडार कसनियां एवं अंसारी कृषि केंद्र कसनियां को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं में दो कार्यदिवस के भीतर सुधार सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में कमियों का निराकरण नहीं किए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर प्रतिबंध

महेश राम कृषि केंद्र, रंजना में निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रतिष्ठान से कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके अलावा निरीक्षण अभियान के तहत राजू कृषि केंद्र, रंजना में भी उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक तथा संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई।

किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्वरक एवं कीटनाशकों की कालाबाजारी, ओवर-रेटिंग, अनियमित बिक्री तथा अमानक कृषि आदानों के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

विभाग द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक एवं विक्रय अभिलेख संधारित करने, निर्धारित मूल्य पर सामग्री का विक्रय करने तथा किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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IPS डांगी केस,शासन को 7 दिन में देना होगा जवाब:हाईकोर्ट का आखिरी मौका, लेटलतीफी पर लगाई फटकार, 29 सितंबर को अगली सुनवाई

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के सस्पेंडेड IPS अफसर रतनलाल डांगी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी शासन ने अब तक जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। शासन की ओर से देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने शासन को आखिरी मौका देते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

वहीं, इस मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली SI की पत्नी ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच किसी महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की है। 12 अगस्त 2026 को जारी हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शासन की ओर से अब तक जरूरी जानकारी पेश नहीं की जा सकी है।

29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जवाब देने के लिए अंतिम मौका देते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इस दौरान शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करनी होगी।

ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने पैरवी की।

क्या है मामला ?

कोरबा की महिला योग टीचर ने आईपीएस रतनलाल डांगी पर ऑनलाइन योग क्लास के दौरान अश्लील बातचीत करने और वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसकी बात नहीं मानने पर डांगी ने उसके सब इंस्पेक्टर पति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में ट्रांसफर कराने की धमकी दी।

पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को सबूतों के साथ डीजीपी से शिकायत की थी। इसके बाद मार्च 2026 में डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए डीजीपी ने तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को जांच अधिकारी बनाया था।

पीड़िता का कहना है कि एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर IAS अधिकारी (खासकर महिला IAS अधिकारी) से जांच कराने की मांग की है।

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