रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा  गुप्ता से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की।

मुलाक़ात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जनहित, सुशासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भूमिका और आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के मौजूदा ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायत व्यवस्था और विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। आदेश के तहत प्रधान अब अगले आदेश तक प्रशासक के तौर ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

26 मई यानी कल पूरा होगा कार्यकाल
प्रधानों का कार्यकाल 26 मई यानी कल पूरा हो रहा है। गांवों में प्रशासनिक और विकास कार्य सुचारु रूप से चलते रहें, उद्देश्य से प्रधानों को प्रशासक की भूमिका में रखा गया है इस लिए ये व्यवस्था लागू की गई। प्रदेश में सभी 57,694 प्रधानों को पहली बार प्रशासक के तौर पर नियुक्त गया है। पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था। पंचायत चुनाव तक वे गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालते थे।

ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट के बाद होगा चुनाव 
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सीटों के ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। ओबीसी आयोग 6 माह में सीटों का किस तरह से आरक्षण होगा, इसको लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पंचायत चुनाव के तैयारी को तेज करेगी। इसके आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही पंचायत चुनाव हो पाएंगे।

लखनऊ, एजेंसी। समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में शत-प्रतिशत सीट जीतने का लक्ष्य रखते हुए पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) को जीत की गारंटी बताया। यादव ने सपा प्रदेश मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2022 में सपा सरकार बनाने से चूक गई थी और 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़नी है। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य शत प्रतिशत सीटें जीतने का है। इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का पूरा सफाया करना है। पीडीए जीत की गारंटी है।

‘लोकसभा चुनाव एक मिसाल, 2027 में पीड़ितों को मिलेगा न्याय’
यादव ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि वह चुनाव मिसाल है। उन्होंने कहा कि साल 2027 में सपा की सरकार बनने पर पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों के साथ न्याय होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार से भाजपा बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि देश को बचाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने भाजपा पर देश को गंभीर आर्थिक संकट में फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आयी है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है।

महंगाई और अर्थव्यवस्था पर सवाल, भाजपा सरकार को बताया बेईमान
यादव ने सवाल किया कि रोज-रोज, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था अनियंत्रित क्यों हो गई? 12 वर्ष की सरकार के हिसाब की जवाबदेही किसकी है? सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) समाज के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का नेतृत्व ईमानदार होना चाहिए, जिसका भाजपा में नितांत अभाव है।