कोरबा। कोरबा के बंसल इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गेवरा में कार्यरत करीब 150 कर्मचारियों के लंबित वेतन और बोनस भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एसईसीएल गेवरा के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर दीपावली से पहले बकाया भुगतान की मांग उठाई।

कर्मचारियों के समर्थन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना (गैर-राजनीतिक संगठन) के प्रदेश उपाध्यक्ष उमागोपाल भी मौजूद रहे। प्रबंधन की ओर से 6 नवंबर तक सभी कर्मचारियों का बोनस भुगतान करने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

लंबे समय से लंबित है वेतन और बोनस

कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन और बोनस लंबे समय से बकाया है। भुगतान नहीं होने से उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली नजदीक होने के कारण कर्मचारियों ने त्योहार से पहले राशि जारी करने की मांग की। उनका कहना था कि वेतन और बोनस नहीं मिलने से त्योहार की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं।

एक घंटे तक कार्यालय का घेराव

बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारियों ने मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए प्रबंधन से तत्काल भुगतान की मांग की गई। प्रदर्शन में उमागोपाल ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया।

प्रबंधन ने 6 नवंबर तक बोनस देने का दिया भरोसा

मामले को लेकर एसईसीएल प्रबंधन ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। इसके बाद प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि 6 नवंबर तक सभी कर्मचारियों के बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया।

मजदूरों के हितों के लिए आवाज उठाने की बात

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष उमागोपाल ने कहा कि मजदूर दिन-रात मेहनत कर कंपनी और खदान के उत्पादन में योगदान देते हैं। ऐसे में त्योहार के समय उनका वेतन और बोनस रोकना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को अपना हक पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। संगठन मजदूरों के हितों और अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाता रहेगा।

कोरबा। कोरबा प्रेस क्लब द्वारा डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म की आड़ में हो रही कथित अनियमितताओं, आपराधिक गतिविधियों, व्यक्तिगत प्रताड़ना, भयादोहन (ब्लैकमेलिंग) और अवैध वसूली पर रोक लगाने के संबंध में एक कड़ा रुख अपनाया गया है। इस संबंध में कोरबा प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा आज कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान, संरक्षक कमलेश यादव, उपाध्यक्ष राजकुमार शाह, सचिव दिनेश राज, उप सचिव हरीश तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य नवाब हुसैन, राजेश मिश्रा (मिठ्ठू) सहित सम्माननीय सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

ज्ञापन के माध्यम से प्रेस क्लब ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी है कि वर्तमान में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्वयं को पत्रकार या समाचार पोर्टल संचालक बताने वाले कुछ तथाकथित लोगों की गतिविधियां चिंता का विषय बन गई हैं। आम नागरिकों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को डरा-धमकाकर विज्ञापन या अन्य माध्यमों से अवैध वसूली करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
प्रेस क्लब ने विशेष रूप से यह चिंता जताई है कि कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी पोर्टल शुरू कर पत्रकारिता की आड़ में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। कुछ मामलों में ऐसे लोगों के खिलाफ थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसी प्रवृत्तियों से न केवल आम नागरिक और कारोबारी वर्ग प्रभावित हो रहा है, बल्कि जिम्मेदारी से कार्य कर रहे वास्तविक पत्रकारों की साख पर भी आंच आ रही है।

कोरबा प्रेस क्लब द्वारा प्रस्तुत प्रमुख मांगें और सुझाव
भयादोहन पर कार्रवाई: किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध समाचार प्रसारित करने की धमकी देकर विज्ञापन या आर्थिक लाभ मांगने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए तथा शिकायतकर्ताओं के लिए सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए।
प्रेस लिखे वाहनों की जांच: जिले में दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों पर ‘प्रेस’ लिखकर घूमने वाले व्यक्तियों और उनके वाहनों की जांच कराई जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनका उपयोग वास्तविक पत्रकारिता के लिए हो रहा है या इसकी आड़ में अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
फर्जी आईडी की जांच: कुछ संस्थाओं द्वारा निजी संबंधों या लाभ के उद्देश्य से फर्जी आईडी जारी किए जाने की आशंका की जांच की जाए और गलत दस्तावेज का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई हो।
भ्रामक एवं एकपक्षीय सामग्री पर कानूनी कार्रवाई: सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भ्रामक सूचना फैलाने या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मामलों में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
वास्तविक पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा: किसी भी नियामक व्यवस्था को लागू करते समय वास्तविक डिजिटल पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारों और समाचार संस्थानों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, तथा कार्रवाई का आधार किसी की आलोचनात्मक खबर के प्रति असहमति न होकर प्रमाणित गैरकानूनी गतिविधि होनी चाहिए।
कोरबा प्रेस क्लब ने मांग की है कि इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए राज्य स्तर पर संबंधित विभागों, पुलिस प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए।

जिला एवं तहसील स्तर पर जांच दल गठित, शिकायत और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

कोरबा 06 नवंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने तथा खरीदी केंद्रों में अवैध धान की आवक और धान के पुनर्चक्रण पर निगरानी रखने के लिए जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार जिला एवं तहसील स्तर पर जांच समितियों और उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है।
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव मो.नं. 9826915486 को बनाया गया है। सेंटर में सहायक प्रोग्रामर शिवानंद राठौर (नागरिक आपूर्ति निगम, कोरबा), मो.नं. 7999714099 श्रीमती प्राची चंद्रा मो.नं. 7999406910 और श्रीमती रेचल प्रधान (खाद्य शाखा, कोरबा) मो.नं. 9098679001 तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पूर्णेन्द कमलसेन (जिला विपणन कार्यालय से खाद्य शाखा में संलग्न), रजनीश शुक्ला और श्रीमती अनीता लहरे (जिला विपणन कार्यालय) की ड्यूटी लगाई गई है।
केंद्रों में धान खरीदी की निगरानी और निरीक्षण के लिए गठित दलों से प्राप्त रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। धान खरीदी से संबंधित शिकायत या सुझाव नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9691901259 पर दर्ज कराए जा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों और सुझावों की जानकारी खाद्य शाखा को भेजी जाएगी, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।