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कोरबा

सीईओ जिला पंचायत ने आंगनबाड़ी भवन निर्माण और जल जीवन मिशन के कार्यों का किया निरीक्षण

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गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने के दिए निर्देश

गुणवत्ताहीन कार्य एवं धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

कोरबा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने बुधवार को जनपद पंचायत कोरबा एवं करतला अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं जल जीवन मिशन के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया तथा गुणवत्ताहीन एवं धीमी प्रगति वाले कार्यों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

निरीक्षण के दौरान ग्राम सरगबुंदिया, सालिहाभांठा एवं तुमान में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता आरईएस, सीईओ जनपद पंचायत,एसडीओ आरईएस कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, उप अभियंता, मनरेगा तकनीकी सहायक, संबंधित सरपंच एवं सचिव उपस्थित रहे।

ग्राम सरगबुंदिया के आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में लापरवाही एवं कार्य में ध्यान न दिए जाने पर सीईओ श्री नाग ने सरपंच, सचिव एवं सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पूर्व में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण सरगबुंदिया बस्ती में प्रस्तावित आंगनबाड़ी को निरस्त करने के आदेश भी दिए।

ग्राम सालिहाभांठा में आंगनबाड़ी निर्माण कार्य संतोषजनक पाया गया, जिसे सीईओ ने शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ग्राम तुमान के भांठापारा स्थित आंगनबाड़ी भवन में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर सचिव एवं सब इंजीनियर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं तुमान के सड़कपारा में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

तुमान के इमली टिकरा में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर सीईओ ने सरपंच एवं सचिव को 15 दिवस के भीतर विवाद का निराकरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। अन्यथा आंगनबाड़ी भवन निरस्त करने की बात कही । ग्राम पंचायत धोराभाटा में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरपंच, सचिव एवं तकनीकी सहायक के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात सीईओ श्री नाग ने जनपद पंचायत करतला अंतर्गत ग्राम पंचायत गाढ़ापाली एवं सालिहाभाटा में नल-जल योजना के तहत पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से घर-घर संपर्क कर पेयजल आपूर्ति की स्थिति के संबंध में चर्चा की तथा योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया।

ग्राम सालिहाभाटा में सीईओ ने ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था के सतत संचालन हेतु विद्युत बिल भुगतान के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उचित कर निर्धारण करने की बात कही, ताकि योजना दीर्घकाल तक प्रभावी रूप से संचालित होती रहे।

सीईओ श्री नाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।

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कोरबा

मिनीमाता बांगो बांध से कुल 12017 Cusec पानी छोड़ा जा रहा हसदेव नदी में

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कोरबा। आज दिनांक 04/09/2026 को 06:00 AM बजे से मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358.70M एवं 94.24% होने पर 8:00 AM बजे निम्नानुसार गेटों को कम कर बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा रहा है
गेट न.1 nil
गेट न.2 nil
गेट न.3 nil
गेट न.4 nil
गेट न.5 को 0.10M
गेट न.6 को 0.30M
गेट न.7 को 0.10M
गेट न.8 n
गेट न.9 nil
गेट न.10 nil
गेट न.11 nil
(Total Gate opening 0.50mtr)
कुल Radial गेट से 3017 Cusec तथा
पॉवर प्लांट हाइडल के द्वारा 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इस प्रकार बांध से कुल 12017 Cusec पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है तथा Inflow 14992 Cusec दर्ज की गयी है |

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कोरबा

कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा में उर्वरक-कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण

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अनियमितता मिलने पर कई विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस, महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध

कोरबा, 04 सितंबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की बिक्री में अनियमितता, कालाबाजारी एवं ओवर-रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा आज विकासखंड कटघोरा एवं पोड़ी-उपरोड़ा क्षेत्र में उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक, मूल्य सूची, विक्रय अभिलेख, लाइसेंस एवं भंडारण व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं एवं कमियां पाए जाने पर कृषि विभाग द्वारा नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की गई।

सर्वमंगला खाद भंडार सहित कई दुकानों को नोटिस

निरीक्षण के दौरान सर्वमंगला खाद भंडार, बाकी मोगरा में अनियमितताएं पाए जाने पर संचालक को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी प्रकार सोनी कृषि केंद्र, शिव बीज भंडार एवं अंसारी कृषि केंद्र, कसनियां, पोड़ी उपरोड़ा में भी निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दो कार्यदिवस में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी

सोनी कृषि केंद्र कसनियां, शिव बीज भंडार कसनियां एवं अंसारी कृषि केंद्र कसनियां को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं में दो कार्यदिवस के भीतर सुधार सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में कमियों का निराकरण नहीं किए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर प्रतिबंध

महेश राम कृषि केंद्र, रंजना में निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रतिष्ठान से कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके अलावा निरीक्षण अभियान के तहत राजू कृषि केंद्र, रंजना में भी उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक तथा संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई।

किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्वरक एवं कीटनाशकों की कालाबाजारी, ओवर-रेटिंग, अनियमित बिक्री तथा अमानक कृषि आदानों के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

विभाग द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक एवं विक्रय अभिलेख संधारित करने, निर्धारित मूल्य पर सामग्री का विक्रय करने तथा किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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कोरबा

IPS डांगी केस,शासन को 7 दिन में देना होगा जवाब:हाईकोर्ट का आखिरी मौका, लेटलतीफी पर लगाई फटकार, 29 सितंबर को अगली सुनवाई

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के सस्पेंडेड IPS अफसर रतनलाल डांगी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी शासन ने अब तक जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। शासन की ओर से देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने शासन को आखिरी मौका देते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

वहीं, इस मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली SI की पत्नी ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच किसी महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की है। 12 अगस्त 2026 को जारी हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शासन की ओर से अब तक जरूरी जानकारी पेश नहीं की जा सकी है।

29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जवाब देने के लिए अंतिम मौका देते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इस दौरान शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करनी होगी।

ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने पैरवी की।

क्या है मामला ?

कोरबा की महिला योग टीचर ने आईपीएस रतनलाल डांगी पर ऑनलाइन योग क्लास के दौरान अश्लील बातचीत करने और वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसकी बात नहीं मानने पर डांगी ने उसके सब इंस्पेक्टर पति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में ट्रांसफर कराने की धमकी दी।

पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को सबूतों के साथ डीजीपी से शिकायत की थी। इसके बाद मार्च 2026 में डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए डीजीपी ने तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को जांच अधिकारी बनाया था।

पीड़िता का कहना है कि एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर IAS अधिकारी (खासकर महिला IAS अधिकारी) से जांच कराने की मांग की है।

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