गरियाबंद, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अधूरे पुल से स्कूली बच्चों के नदी पार करने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने एक्शन लिया है। NHRC ने इसे बच्चों की सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर मामला माना है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में पूरी रिपोर्ट मांगी है।
वहीं, मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों ने इलाके का दौरा किया। इसके बाद सेतु शाखा के अफसरों ने लोहे की छड़ वाली सीढ़ी हटाकर सेंटरिंग प्लेट से सीढ़ी बनवा दी। हालांकि, इससे बच्चों के लिए नदी पार करने की मूल समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। मामला मैनपुर ब्लॉक के ग्राम खामभाठा का है।
करीब 300 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण कार्य पिछले 6 साल से चल रहा है, लेकिन यह अभी भी अधूरा है। अधिकारियों ने करीब एक साल पहले ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि पुल 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं, अब ठेका कंपनी को निर्माण पूरा करने की मियाद एक बार फिर बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दी गई है।
अफसरों ने लोहे की छड़ वाली सीढ़ी हटाकर सेंटिंग प्लेट की सीढ़ी बनवा दी है।
NHRC ने अपने अधिकारिक वेबसाइड पर प्रेस रिलीज जारी किया है।
5.66 करोड़ की लागत से बनना था 90 मीटर पुल
पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा और खामभाठा गांव के बीच पैरी नदी बहती है। खामभाठा समेत तीन से ज्यादा गांवों के लोगों की सुविधा के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने साल 2021 में पैरी नदी पर 90 मीटर पुलिया निर्माण के लिए 5 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी थी।
साल 2023 में पुल निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिली थी और इसे साल 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले साल से पुल अधूरा पड़ा है। ऐसे में ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर आना जाना करने को मजबूर हैं।
30 से ज्यादा बच्चे जोखिम उठाकर पहुंचते हैं स्कूल
ग्रामीणों ने बताया कि 30 से ज्यादा स्कूली बच्चों को देहारगुड़ा स्कूल पहुंचने के लिए अधूरे पुल से होकर गुजरना पड़ता है। उनको भी रोजाना पंचायत मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय आने-जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है।
बारिश के दौरान पैरी नदी का बहाव तेज होने पर परेशानी और बढ़ जाती है। ग्रामीणों को करीब 20 फीट की सीढ़ी चढ़कर अधूरे पुल पर पहुंचना पड़ता है। इसके बाद पुल पर बिछाई गई सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती है।
दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं।
दोनों ओर गहरी खाई और निकले सरिए
अधूरे पुल पर स्लैब जोड़ने के लिए सेंटरिंग प्लेट और प्लाई बिछाई गई है। दोनों ओर गहरी खाई है और पुल से निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं।
छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स नदी और पुल पार कराने के लिए साथ पहुंचते हैं। वहीं, मिडिल स्कूल के प्रिसिंपल चित्रसेन पटेल ने बताया कि छुट्टी के समय स्कूल प्रबंधन की ओर से सहयोगियों की एक टोली बच्चों को सुरक्षित पुल पार कराने के लिए तैनात रहती है।
गांव से बाहर छोड़ना पड़ता है वाहन
स्कूली बच्चों के अलावा ग्रामीणों को भी पूरी बरसात इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। खामभाठा गांव में दुपहिया और चार पहिया वाहन रखने वाले ग्रामीणों को अपने वाहन पंचायत मुख्यालय देहारगुड़ा में छोड़ने पड़ते हैं।
बच्चों को 20 फीट की सीढ़ी लगाकर अधूरे पुल को पार करना पड़ता है।
कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान
पुल निर्माण का ठेका लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा ने बिलासपुर की कंपनी मेसर्स नटराज इंफ्रा बिल्डकॉन को दिया था। विभाग अब तक ठेका कंपनी को करीब 70 फीसदी राशि का भुगतान कर चुका है।
विभाग का दावा है कि निर्माण में देरी को देखते हुए कंपनी पर दो बार पेनाल्टी लगाई गई है और उसे काम पूरा करने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है।
जून 2026 तक पूरा होना था काम
कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि आखिर एक्सटेंशन के मुताबिक पुल का काम जून 2026 तक पूरा होना था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण अधूरा पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कंपनी की लापरवाही पर पर्दा डालने में लगा है।
विभाग का दावा- 70 फीसदी काम पूरा
सेतु शाखा के इंजीनियर फागूलाल रात्रे ने बताया कि पुल का करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है। अभी केवल एप्रोच का काम बाकी है। बारिश खत्म होने के बाद जल्द ही बाकी काम पूरा कराया जाएगा।
कोरबा, 10 सितम्बर 2026। जिले में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन, कार्ययोजना तैयार करने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला स्तरीय समिति में पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला परिवहन अधिकारी, सहायक संचालक जनसंपर्क तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कोरबा को सदस्य बनाया गया है। अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न जनभागीदारी एवं सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभियान के दौरान ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट’, ‘नमो सेवा गाथा’ नुक्कड़ नाटक, ‘सेवा ज्योति यात्रा’ और ‘जल जन सेवा संकल्प’ जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शासकीय अमले एवं उपलब्ध संसाधनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान आयोजित होने वाली प्रत्येक गतिविधि का फोटो एवं वीडियो अभिलेखीकरण करते हुए जिलेवार प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से राज्य स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रचार-प्रसार एवं सोशल मीडिया गतिविधियों में शासन द्वारा निर्धारित हैशटैग, फ्रेम एवं लोगो का ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी आयोजनों में वित्तीय मितव्ययिता बरतते हुए उपलब्ध शासकीय संसाधनों एवं अधोसंरचना का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति अभियान की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों के बीच समन्वय तथा निर्धारित कार्यक्रमों की सतत मॉनिटरिंग करेगी। अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए जनभागीदारी के माध्यम से सेवा एवं विकास गतिविधियों को प्रभावी रूप से जन-जन तक पहुंचाना है।
कोरबा 10 सितंबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशन में 8 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर में इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के अंतर्गत रीजनल कॉन्फ्रेस ऑन ईएलसी एंड ईसीआईनेट का आयोजन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोजित उक्त कार्यक्रम के पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 10.09.2026 को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के उच्च अधिकारियों द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। उक्त वीडियो कांफ्रेंस में श्रीमती माधुरी सोम ठाकुर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सतीश प्रकाश सिंह सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं विधानसभा स्तरीय ईएलसी नोडल अधिकारी सहायक प्राध्यापकगण,स्वीप नोडल अधिकारी, सामान्य निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित हुए। उक्ताशय की जानकारी देते हुए सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय वीडियो कांफ्रेंस में 8 अक्टूबर 2026 के रीजनल कॉन्फ्रेस की समुचित तैयारी तथा समस्त जिलों के स्कूलों, कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में गठित इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के गठन एवं ईसीआई नेट पर ऑनबोर्डिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। सहायक जिला स्वीप नोडल अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि राजधानी रायपुर में आयोजित किए जा रहे रीजनल कॉन्फ्रेस ऑन ईएलसी के कार्यक्रम में कोरबा जिले से प्रत्येक विधानसभा से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चिन्हांकित शासकीय-अशासकीय महाविद्यालयों, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, उच्च शिक्षण संस्थानों से चयनित किए जाने वाले युवा छात्र-छात्राये, ईएलसी के प्रभारी नोडल अधिकारी, विधान सभा इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब म्स्ब् के प्रभारी नोडल अधिकारी कोऑर्डिनेटर आदि सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब म्स्ब् के गठन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवा नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों, चुनावी प्रक्रियाओं तथा भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका व कार्यप्रणाली से परिचित कराना हैं। इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के गठन का उद्देश्य हर युवा भारतीय नागरिक को भारत की चुनावी प्रणाली प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदार बनाना हैं।
गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सुविधा से नहीं किया गया वंचित
कोरबा, 10 सितम्बर 2026। कोरबा विकासखण्ड के ग्राम राजाडाही निवासी गर्भवती महिला श्रीमती माधुरी तिर्की को जांच के दौरान पेट में दर्द की शिकायत थी। सूचना प्राप्त होने पर मितानिन द्वारा महिला को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की कार्यवाही की गई। महिला को दिनांक 07 सितम्बर 2026 को लगभग प्रातः 9.30 बजे उप स्वास्थ्य केन्द्र बासिन ले जाया गया, जहां पदस्थ एएनएम श्रीमती पॉलिना तिर्की द्वारा आवश्यक जांच की गई तथा चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार प्रदान किया गया। जांच के समय तत्काल प्रसव की स्थिति अथवा आपातकालीन प्रसव पीड़ा के स्पष्ट लक्षण नहीं पाए गए। जांच की सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गईं। आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मिलने के बाद महिला को चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार निगरानी में रखा गया है। वर्तमान में श्रीमती माधुरी तिर्की स्वस्थ हैं। श्रीमती तिर्की की प्रसव की अनुमानित तिथि 23 सितम्बर 2026 निर्धारित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर उपचार तथा प्रसव पूर्व आवश्यक परामर्श एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैदानी स्वास्थ्य अमले के माध्यम से लगातार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं किया गया। महिला के घर से मुख्य मार्ग तक की कुछ ही मीटर का रास्ता अत्यंत खराब एवं दलदली होने के कारण उक्त दूरी महिला को खाट के सहारे तय कराई गई। यह परिस्थिति स्थानीय मार्ग की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई, न कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण। गर्भवती महिला को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर मितानिन द्वारा तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की कार्यवाही की गई तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक जांच, उपचार एवं चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में राजाडाही के मार्ग के मरम्मत एवं सीसी रोड निर्माण स्थल हेतु पंचायत विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा है। यथाशीघ्र राशि आबंटन की कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही राजाडाही बस्ती को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग को भी निरीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं।