कोरबा
समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने की विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा, लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के सख्त निर्देश
तीन दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविरों के आयोजन हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु किया निर्देशित, लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश
पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण शीघ्रता से कराने व स्कैनिंग कार्य शीघ्र पूर्ण कराने किया निर्देशित
किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने हेतु वितरण में गति लाने के दिए निर्देश
कोरबा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति के साथ टीएल के लंबित प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों के निराकरण में अपेक्षित गति लाते हुए सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।
समय-सीमा बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ‘‘विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के‘‘ अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिले के सभी अनुविभागों में 18 से 20 जून तक तीन दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को शिविर हेतु उपयुक्त स्थलों का शीघ्र चयन कर आवश्यक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए कहा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शिविरों में सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वित प्रयास करते हुए शिविर में आमजनो के नए पंजीयन, त्रुटि सुधार, शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता देने को कहा, कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर केवल पंजीयन तक सीमित न रहें, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनें।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने खरीफ वर्ष के लिए खाद की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों तक समय पर खाद पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और किसानों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो। इसके लिए खाद वितरण की दैनिक प्रगति पर सतत निगरानी रखते हुए नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही किसानों को केसीसी के माध्यम से ऋण वितरण में भी प्रगति लाने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने जुलाई माह के लिए खाद्यान्न आबंटन एवं भंडारण स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को माह के अंत तक प्रत्येक सोसायटी में खाद्यान्न का पूर्ण भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वितरण व्यवस्था को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखते हुए पात्र हितग्राहियों को जुलाई माह का राशन निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए शेष पात्र किसानों का पंजीयन अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी लाकर सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के पंजीयन की प्रगति का अवलोकन करते हुए उन्होंने संयुक्त खाताधारक किसानों का भी नियमानुसार पंजीयन कर योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने नगरीय निकायों में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों से आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें त्वरित रूप से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्ट्रीट वेंडरों की पहचान कर उन्हें भी योजना से जोड़ने तथा शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शाला प्रवेश उत्सव के सफल आयोजन के साथ ही कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश का वितरण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पाठ्यपुस्तकों की स्कैनिंग प्रक्रिया भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाए, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे बीईओ से नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करें तथा वितरण एवं स्कैनिंग कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी विभागीय अधिकारियों को पोर्टल से प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों को पूर्ण गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा से बाहर न हो।
कलेक्टर ने लम्बित प्रकरणों के निराकरण में धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत प्रगतिरत व स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्याे को तेजी से पूर्ण कराने के लिए कहा। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत कार्याे का समय पर प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित करने निर्देशित किया।
इस दौरान कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं टीएल के लंबित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, ओएसडी तरुण कुमार किरण, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ नगरीय निकाय सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कोरबा
SECL मुख्यालय बिलासपुर में विधायक प्रेमचंद पटेल की अगुवाई में भूविस्थापितों की उच्चस्तरीय बैठक संपन्न, 4-5 दिनों में मिलेगा लिखित आश्वासन
दीपका महाप्रबंधक कार्यालय में तालाबंदी आंदोलन के बाद बिलासपुर में सीएमडी सभागार में हुई मैराथन चर्चा
बसाहट, मुआवजा, मकान नापी, सोलसियम और अविलंब नौकरी जैसी प्रमुख मांगों पर SECL प्रबंधन के साथ बनी सकारात्मक सहमति
बिलासपुर/कोरबा। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल के कुशल नेतृत्व में हरदीबाजार, रेंकी और सराईसिंगार के भूविस्थापितों की वर्षों पुरानी जायज मांगों को लेकर एसईसीएल (SECL) मुख्यालय बिलासपुर स्थित सीएमडी सभागार में एक महत्वपूर्ण व उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई ।
उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर को भूविस्थापितों ने अपनी मांगों के समर्थन में दीपका महाप्रबंधक के मुख्य गेट पर 8 घंटे तक ऐतिहासिक तालाबंदी आंदोलन किया था, तीन दौर की वार्ता के बाद एसडीएम कटघोरा नितिन दुबे और जीएम दीपका की मध्यस्थता से आज 21 सितंबर सोमवार को बिलासपुर मुख्यालय में बैठक आयोजित करने की सहमति बनी थी।
सोमवार को आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में एसईसीएल प्रबंधन की ओर से निदेशक (कार्मिक/डीएचआर) बीरंची दास निदेशक (तकनीकी/पीएंडपी), मोहपात्रा जीएम (एलएंडआर), बिपिन कुमार लाल और दीपका जीएम अशोक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे ।
बैठक में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं और भूविस्थापितों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा हुई, तथा सहमति बनी:-
- पूर्ण विकसित बसाहट:- सुपेतपारा बाईपास के पास उतरदा की जमीन पर सहमति न बनने के पश्चात, जयंती नगर को ही पूर्ण रूप से सर्वसुविधायुक्त विकसित कर भूविस्थापितों को बसाहट देने पर सहमति बनी ।
- मकान नापी एवं सोलसियम मुआवजा:- 2004-2010 अधिग्रहण के पश्चात खरीदी-बिक्री के बाद बने मकानों के नापी के आधार पर मकान मालिकों को सोलसियम सहित मुआवजा देने पर गहन विचार हुआ ।
- ड्रोन सर्वे के मकानों पर 100% मुआवजा:- ड्रोन सर्वे के बाद बने मकानों को नया मानकर की गई 60% कटौती के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए, उन्हें पूर्ण सोलसियम के साथ 100% मुआवजा राशि स्वीकृत करने पर सार्थक चर्चा हुई ।
- 2004 अधिग्रहण नीति के तहत नौकरी:- वर्ष 2004 के अधिग्रहण के समय लागू नीतियों के तहत हर खाते पर नौकरी देने के विषय पर एसईसीएल प्रबंधन ने विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया ।
- अधिग्रहण एवं बसाहट:- शेष बचे 212 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और बसाहट के संदर्भ में भी जल्द रुख स्पष्ट किया जाएगा ।
- अन्य गांवों के लंबित मामले:- अमगांव, दर्राखांचा, जोकही, डबरी, मलगांव और सुवाभोड़ा के भूविस्थापितों के बचे हुए रोजगार, मुआवजा व बसाहट से जुड़े प्रकरणों को 15 दिनों के भीतर अविलंब निपटाने पर पूर्ण सहमति बनी ।
- मकान न तोड़े जाने का निर्देश:- जब तक मुआवजा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक हरदीबाजार में किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा ।
बैठक के अंत में एसईसीएल निदेशकों की टीम ने आश्वस्त किया कि भूविस्थापितों द्वारा उठाए गए सभी विषयों पर गहराई से विचार कर आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर लिखित में आधिकारिक निर्णय सौंप दिया जाएगा ।
बैठक में विधायक प्रेमचंद पटेल के साथ हरदीबाजार सरपंच लोकेश्वर कंवर, उपसरपंच रेखा जायसवाल, श्यामू जायसवाल, रघुराज सिंह उईके, नरेश टंडन, व्यास राठौर, महेंद्र राठौर, राजेश जायसवाल, शिव यादव, फिरोज खान, जगदीश अग्रवाल, अनिल टंडन, मन्नु राठौर, राजाराम राठौर, प्रदीप पांडेय, ममता ओग्ररे, प्रेम डिक्सेना, शशीधर सोनी, सुरेंद्र राठौर, प्रदीप राठौर, इंद्रभूषण ओढ़े, सुधीर कंवर, चंद्रिका प्रजापति, दिलीप राठौर, कमलेश राठौर, पंकज धुर्वा, रमन कुल्हाड़े ,गणेश श्रीवास सहित भारी संख्या में भूविस्थापित ग्रामीण उपस्थित रहे ।
कोरबा
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