वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तेवर ईरान को लेकर नरम पड़ गए हैं। ट्रम्प ने कहा है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौते पर बातचीत आगे बढ़ती है तो अमेरिका उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा।

वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद बातचीत रुकी हुई है। इसे लेकर किसी मध्यस्थ ने भी पहल नहीं की है।

अमेरिका और ईरान की बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों के बीच दोहा में 1 नवम्बर को बातचीत हुई थी। हालांकि बातचीत का क्या नतीजा निकला, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई।

ट्रम्प बोले- दोबारा हमले की नौबत नहीं आएगी

ट्रम्प ने रविवार को CNN से फोन पर बातचीत में कहा कि अगर ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ती है और मजबूत समझौता होता है, तो अमेरिका के लिए दोबारा हमला करना जरूरी नहीं होगा।

ट्रम्प का यह बयान 5 नवम्बर को दिए गए उनके बयान से अलग है। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान पर आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से ईरान को काफी नुकसान हुआ है और उसकी आर्थिक हालत कमजोर हो रही है। उन्होंने ईरान में महंगाई 301% होने का दावा भी किया।

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हुए नुकसान के बाद ट्रम्प ने माना था कि ईरान जंग का चुनावी नतीजों पर असर पड़ा है। हालांकि, उन्होंने जंग के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि वह दोबारा भी ऐसा ही करेंगे। वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि ईरान जंग की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में नुकसान हुआ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पत्रकारों से बात करते हुए। तस्वीर 8 नवंबर 2026 की है।

कतर के पीएम ट्रम्प से मिलने पहुंचे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमवार को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उनसे मिलेंगे। इस दौरान ईरान जंग को लेकर बातचीत हो सकती है।

इस मुलाकात से पहले ईरान जंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बयान भी सामने आया है। उन्होंने रविवार को कहा था कि ईरान के साथ शांति वार्ता अब तक बहुत सफल नहीं रही है। ईरान की कुछ मांगें ऐसी हैं, जिन्हें अमेरिका स्वीकार नहीं कर सकता। रुबियो ने इन्हें बेतुका और हकीकत से दूर बताया था।

ईरान बोला- अमेरिका जंग खत्म करे तो 2 दिन में होर्मुज खोल देंगे

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अगर अमेरिका हर मोर्चे पर जंग खत्म करता है, तो ईरान दो दिन के अंदर होर्मुज स्ट्रेट खोल देगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका को पहले ईरान की शर्तें माननी होंगी। ऐसा नहीं हुआ तो ईरान जवाबी हमला करने के लिए तैयार है।

अराघची ने कहा कि ईरान हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने हथियार मजबूत किए हैं, सेना की कमजोरियां दूर की हैं और नए हथियारों का परीक्षण किया है। उनके मुताबिक, ईरानी सेना पूरी तरह अलर्ट है।

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA को दिए इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि मिडटर्म चुनाव के नतीजे आने के बाद से मध्यस्थों ने कोई खास कोशिश नहीं की है। ईरान पहले देखेगा कि अमेरिका चुनाव के नतीजों से उबरने में कितना समय लेता है। इसके बाद ही वह आगे की रणनीति तय करेगा।

होर्मुज स्ट्रेट समुद्र का एक अहम रास्ता है। यहां से दुनिया के कई देशों तक कच्चा तेल और गैस पहुंचता है। अगर इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही रुकती है, तो दुनियाभर में तेल की सप्लाई कम हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं।

अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले किए और दोनों के बीच जंग शुरू हो गई।

अप्रैल की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सीजफायर हुआ, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। जून में फिर से सीजफायर और जंग खत्म करने को लेकर समझौता हुआ, लेकिन अगस्त में यह भी टूट गया और तनाव फिर बढ़ गया।

अब जंग रोकने को लेकर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट खोलने और जंग खत्म करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

नई दिल्ली/ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश लौटने के लिए नया पासपोर्ट मांगा है। वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। आवेदन नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से किया गया है।

उनके वकील ने सोमवार को लंदन में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को भी ईमेल किया है। इसमें हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है।

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में हैं। छात्र आंदोलन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तब से वे भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है।

यूनुस की अंतरिम सरकार ने रद्द किया था पासपोर्ट

हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा आरिन ने हसीना की मांग को घर वापसी की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनके मुताबिक, सरकार ने हसीना के पहचान से जुड़े दस्तावेज रद्द कर दिए थे। अब वे बांग्लादेश की नागरिक होने के नाते अपने अधिकार वापस पाना चाहती हैं।

• अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द किया था।
• जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मामले में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया।
• अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया था।

बांग्लादेश के मंत्री ने शेख हसीना को आतंकवादी कहा

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि सरकार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है।

उन्होंने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है और हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाना चाहिए। कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में हसीना को आतंकवादी भी कहा था।

पूर्व पीएम हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है

शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के मामले में दोषी ठहराया था।

अदालत ने माना था कि प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में हसीना की भूमिका थी। इस कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 1400 लोग मारे गए थे।

हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को भी खारिज करते हुए मुकदमे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था।

जून 2024 में हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था

बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने 1971 की आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का फैसला सुनाया था।

छात्रों ने इसका विरोध करते हुए मांग की कि सरकारी नौकरियों में भर्ती आरक्षण के बजाय योग्यता के आधार पर हो। जुलाई में प्रदर्शन तेज हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं।

पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगे। इसके बाद छात्रों ने हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। धीरे-धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया।

5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी ढाका की ओर बढ़े और हसीना के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद हसीना बांग्लादेश के सैन्य विमान से भारत आ गईं।

वॉशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति ट्रम्प के पास अपना एजेंडा पूरा करने के लिए करीब दो महीने बचे हैं। रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदनों में बहुमत गंवा चुकी है। हालांकि, नई संसद के कामकाज संभालने तक पुराने सांसद ही काम करेंगे।

अमेरिकी संसद का नया सत्र आज से शुरू हो रहा है। ट्रम्प के लिए यह अहम है, क्योंकि 3 जनवरी 2027 से डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली नई संसद काम संभाल लेगी। इसके बाद ट्रम्प को अपने फैसले लागू कराने के लिए विपक्ष का सामना करना पड़ेगा।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दो महीनों में ट्रम्प कुछ अहम फैसलों को आगे बढ़ाने और जरूरी काम पूरे करने की कोशिश कर सकते हैं।

संसद से पास कराने वाले 4 बड़े काम

1. ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने की तैयारी

ट्रम्प के सामने सबसे अहम मुद्दा ईरान युद्ध है। इस युद्ध में अमेरिका के सैन्य खर्च में इजाफा हुआ है। अगर सैन्य अभियान जारी रहता है तो हथियारों, सैनिकों और सैन्य साजोसामान पर और पैसा खर्च करना पड़ सकता है।

ऐसे में रिपब्लिकन सांसद एक और बजट पैकेज लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके जरिए ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त फंड दिया जा सकता है।

2. सेना और हथियारों से जुड़े कानून को मंजूरी

रिपब्लिकन सांसद रक्षा से जुड़े कानून को भी मंजूरी दिलाना चाहते हैं। इसमें सेना की जरूरतों, नए हथियारों की खरीद और सैन्य कार्यक्रमों के लिए पैसा तय करने जैसे फैसले शामिल हैं। इससे अमेरिकी सेना के कामकाज और रक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

3. अगले साल के लिए सरकारी बजट पास कराना

अमेरिकी सरकार को अगले वित्त वर्ष में कितना पैसा खर्च करना है, इसका बजट पास कराना रिपब्लिकन सांसदों की प्राथमिकता है। इसमें सेना, सरकारी विभागों और दूसरी योजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्योरा तय किया जाएगा। सांसद चाहते हैं कि नई संसद के काम संभालने से पहले बजट पर फैसला हो जाए।

4. किसानों और गरीब परिवारों को मिलने वाली मदद जारी रखना

अमेरिकी संसद में किसानों और कम आय वाले परिवारों से जुड़ी योजनाओं पर भी फैसला होना है। इसमें किसानों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक मदद, खाद्य सहायता और जरूरतमंद परिवारों के लिए पोषण कार्यक्रम शामिल हैं।

रिपब्लिकन सांसद इन योजनाओं से जुड़े कुछ प्रावधानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर समय रहते मंजूरी नहीं मिली तो नई संसद को जनवरी में इन पर दोबारा विचार करना होगा।

संसद की मंजूरी के बिना भी कई फैसले ले सकते हैं ट्रम्प

संसद में बहुमत जाने के बाद भी ट्रम्प के पास कई ऐसे अधिकार रहेंगे, जिनका इस्तेमाल करके वे अपनी नीतियां लागू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हर बार संसद से कानून पास कराने की जरूरत नहीं होगी।

रॉयटर्स की की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन अप्रैल से ही इसकी तैयारी कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, बजट निदेशक रसेल वॉट और व्हाइट हाउस के वकील ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिनसे संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने के बावजूद ट्रम्प अपने एजेंडे पर काम कर सकें।

इसमें चार प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

टैरिफ: दूसरे देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाने या मौजूदा टैरिफ में बदलाव करने की तैयारी है। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और पवन ऊर्जा से जुड़े सामान पर शुल्क लगाने के विकल्प भी शामिल हैं।

वीजा नियम: विदेशी छात्रों और अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने आने वाले लोगों के वीजा नियम सख्त किए जा सकते हैं।

मकान और आवास: घरों की कीमत कम करने और मकान बनाने से जुड़े नियमों में बदलाव के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

सरकारी खर्च: सरकारी विभागों को मिलने वाले पैसे और अलग-अलग योजनाओं पर खर्च करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है।

व्हाइट हाउस की टीम यह भी देख रही है कि राष्ट्रपति किन मामलों में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, अगर इन फैसलों को अदालत में चुनौती दी जाती है तो उनका कानूनी बचाव कैसे किया जाएगा।

नई संसद ट्रम्प के फैसलों की जांच कर सकेगी

3 जनवरी 2027 को नई संसद का कार्यकाल शुरू होगा। उस दिन दोपहर 12 बजे से 120वीं अमेरिकी कांग्रेस अस्तित्व में आएगी। प्रतिनिधि सभा के नए सदस्य शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव होगा। सीनेट के नए सदस्य भी शपथ लेंगे।

इसके बाद डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों की समितियों पर नियंत्रण मिल जाएगा। वे ट्रम्प प्रशासन के फैसलों की जांच कर सकेंगे। सरकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और उनसे दस्तावेज मांग सकते हैं।

इसके अलावा ट्रम्प के पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्तियों को रोकना या उनमें देरी करना भी डेमोक्रेट्स के लिए आसान हो जाएगा। खासकर सीनेट में बहुमत मिलने से उन्हें बड़े सरकारी पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अहम भूमिका मिलेगी।

डेमोक्रेट्स विदेश नीति और ईरान युद्ध को लेकर भी ट्रम्प प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वे युद्ध के लिए फंडिंग और सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठा सकते हैं।