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कोरबा

रजत जयंती वर्ष पर जिला स्तरीय किसान मेला का हुआ आयोजन

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कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जिले में कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने और आधुनिक तकनीकों के प्रसार के उद्देश्य से राजीव गांधी ऑडिटोरियम, टी.पी. नगर, कोरबा में जिला स्तरीय किसान मेला का भव्य आयोजन किया गया। यह मेला एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देना, नवीन कृषि तकनीकों से जोड़ना और टिकाऊ खेती की दिशा में प्रेरित करना रहा।


मेले में जिले के पाँचों विकासखण्डों से 503 कृषकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए, जिनमें कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, पौध सामग्री, जैविक खाद एवं जैविक उत्पादों की जानकारी दी गई। किसानों ने इन स्टॉलों से नवीन तकनीकों के व्यावहारिक प्रयोगों को समझा और उन्हें अपने खेतों में अपनाने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसल विविधीकरण, जैविक खाद निर्माण, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, समन्वित पोषण प्रणाली, सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण तकनीकों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि बदलते जलवायु परिस्थितियों में टिकाऊ खेती और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखना भविष्य की जरूरत है, जिसके लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है।


इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएँ चला रही है। उन्होंने कहा कि आज खेती केवल परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान का विषय बन चुकी है, इसलिए प्रत्येक किसान को नई तकनीकें अपनानी चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ, जिससे उनकी आमदनी बढ़े और कृषि व्यवसाय को मजबूती मिले।
इस अवसर पर जिले के उन्नतशील कृषकों को शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, ताकि अन्य किसान भी उनके अनुकरण से प्रेरणा ले सकें। वहीं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा किसानों को जाल और उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधों का वितरण किया गया, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनकर वैकल्पिक आजीविका के साधनों को भी अपनाएँ। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बहुआयामी विकास की दिशा में अग्रसर करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कृषकों ने अपने अनुभव साझा किए और नई तकनीकों को अपनाने के प्रति उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है।


कार्यक्रम में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती निकिता मुकेश जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, नरेंद्र देवांगन अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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