छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़

पहले चरण में सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शुरू होगी सुविधा

सभी सेवाओं के लिए एकीकृत केन्द्र की तरह कार्य करेगा आदर्श सुविधा केंद्र, नागरिकों को होगी सहूलियत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने तथा पंजीयन व शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। भारत सरकार ने नगरीय निकायों से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केन्द्र खोलेने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर (Municipal Shared Services Centre) के अंतर्गत सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर (Citizen Experience Centre) के लिए यह राशि मंजूर की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल हमारी सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत हम प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएँ और जीवन स्तर प्राप्त हो, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। आदर्श सुविधा केंद्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार नगरीय निकायों के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस प्रस्ताव को स्वीकृति एवं अनुशंसा प्रदान करते हुए इसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं (म्यूनिसिपल सर्विसेस) के लिए वन-स्टॉप हब के रूप में काम करेंगे। श्री साव ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है। 
        
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि आदर्श सुविधा केंद्रों (Citizen Experience Centers) के माध्यम से ‘‘वन स्टेट – वन पोर्टल‘‘ सिंगल प्लेटफार्म की तर्ज पर नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र, व्यापार, वेंडिंग, विज्ञापन के लिए लाइसेंस सेवाएं, संपत्ति कर, जल/सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएँ, नगर निगम संपत्ति बुकिंग के लिए  पंजीकरण, शिकायत निवारण की सुविधा तथा डिजिटल समावेशन सेवाओं का लाभ सुलभ और समयबद्ध रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र नागरिक सेवाओं को सरल और मानकीकृत करने के साथ ही प्रशासनिक बाधाओं को भी दूर करेगी, जिससे लोगों और नगरीय निकायों के अधिकारियों के मध्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके साथ ही यह पहल पूरे राज्य में समावेशिता को बढ़ावा देगी तथा इज ऑफ लिविंग (Ease of Living) में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करेगी। 

क्या है आदर्श सुविधा केन्द्र

आदर्श सुविधा केन्द्र नगरीय निकायों में जनसुविधाओं से संबंधित समस्त सेवाओं के लिए एकीकृत केन्द्र की तरह कार्य करेगी। इस केन्द्र के माध्यम से नगरीय निकायों में नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में संचालित अन्य नागरिक सुविधा पोर्टल जैसे निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर तथा नगरीय प्रशासन से संबंधित अन्य सेवाओं व सुविधाओं को भी आदर्श सुविधा केन्द्र के साथ जोड़ा जाएगा। 

कैसे मिलेगी नागरिकों को सुविधाएं

आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपनी इच्छित सेवाओं से संबंधित आवेदन सुविधा केन्द्र में जाकर दर्ज/जमा करानी होगी। नागरिकों से प्राप्त आवेदन की प्रकृति एवं गुण-दोष के आधार पर नगरीय निकाय द्वारा आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होगी और इसकी मॉनिटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण में स्थापित राज्य स्तरीय कमाण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी।

कोरबा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में दी गई विशेष छूट की सौगात को लेकर जिले में ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बचत उत्सवÓ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत व प्रदेश मंत्री सुश्री रितु चौरसिया ने पावर हाउस रोड, घंटाघर एवं निहारीका क्षेत्र में व्यापारियों, उद्योगपतियों, स्थानीय व्यवसायिक समुदाय एवं आम नागरिकों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर जीएसटी सुधारों की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश वासियों को जीएसटी में दिये गये विशेष छूट से व्यापारी समुदाय में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। उन्होंने बताया की उपभोक्ताओं का बाजार की ओर रुझान बढ़ा हैं।

संवाद कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष योगेश जैन, जिला कोषाध्यक्ष अजय पांडेय, सह कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा, राजेन्द्र अग्रवाल, नरेंद्र पाटनवार, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष डॉ. राजेश राठौर, कोरबा मंडल अध्यक्ष योगेश मिश्रा, मंडल महामंत्री राहुल नवनीत शुक्ला, मिलाप राम बरेठ, पुनीराम साहू, प्रकाश अग्रवाल, सूरज पांडेय, रिपु जायसवाल, नीरज ठाकुर, परविंदर सिंह, युगल कैवतर्य, ईश्वर पटेल, संजीव शर्मा, पवन सिन्हा, रामकुमार त्रिपाठी, अनिल वस्त्रकार, श्रीधर द्विवेदी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

कोरबा। घंटाघर, निहारीका, दर्री सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी की अगुवाई में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बचत उत्सव के अवसर पर व्यापारियों, उद्योगपतियों, स्थानीय व्यवसायिक समुदाय और आम नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों की जानकारी साझा की गई।

भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी बोले– नई व्यवस्था देगी व्यापार को नई उड़ान

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम नागरिको के हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जीएसटी सुधार केवल कर प्रणाली में बदलाव मात्र नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प है। इससे कराधान पारदर्शी होगा, भाजपा सदैव स्वस्थ्य व्यापार व उद्योग जगत की आवाज को ताकत देती हैं। श्री मोदी ने आगे कहा कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ कर संग्रह नहीं बल्कि व्यापार को सरल बनाकर आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे इन सुधारों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं व शासन की जनहितकारी नीतियो को आम उपभोक्ता तक पहुंचाये और डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनें।

भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी

संवाद कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष डाॅ. राजीव सिंह, एम.आई.सी.सदस्य सदस्य हितानंद अग्रवाल, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष मंजू सिंह, जिला कोषाध्यक्ष अजय पांडेय, मंडल अध्यक्ष डाॅ. राजेश राठौर, ज्योति वर्मा, जिला सह मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र यादव, नीरज ठाकुर, संजीव शर्मा, पुष्पकला साहू, प्रकाश अग्रवाल, भरत सोनी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों को जीएसटी सुधारों से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी भी दी।

जनता और व्यापार जगत में उत्साह

इस संवाद के बाद व्यापारी समुदाय में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कई व्यापारियों ने कहा कि वे नए बदलावों के साथ हैं और इससे उनकी कार्यशैली आसान हुई हैं, उपभोक्ताओ´ का बाजार की ओर रुझान बढ़ा हैं।